नियमित प्रकृयाबाट बजेट विनियोजन गरेर परियोजनामा खर्च गर्नुभन्दा हँचुवाका भरमा स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्दा वित्तीय अनुशासन मात्रै बिग्रिएको छैन, सरकारलाई आफ्नो दायित्व एकिन गर्नसमेत कठिन बन्दै गएको छ । काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७४ सालमा स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारले अन्तर प्रदेश र अन्तर देशीय रणनीतिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्नु पर्छ । २०७५ … Continue reading अर्थ मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन सरकारको दायित्व, स्रोत सुनिश्चितताको विकृति बढेको बढ्यै