अर्थ मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन सरकारको दायित्व, स्रोत सुनिश्चितताको विकृति बढेको बढ्यै
नियमित प्रकृयाबाट बजेट विनियोजन गरेर परियोजनामा खर्च गर्नुभन्दा हँचुवाका भरमा स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्दा वित्तीय अनुशासन मात्रै बिग्रिएको छैन, सरकारलाई आफ्नो दायित्व एकिन गर्नसमेत कठिन बन्दै गएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७४ सालमा स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारले अन्तर प्रदेश र अन्तर देशीय रणनीतिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्नु पर्छ ।
२०७५ सालमा बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साना सडक निर्माण गर्न संघ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने अडान लिएका थिए । तर, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको मर्म विपरित हुने गरी खतिवडाले साना सडक परियोजनामा ‘बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्नु परेको थियो ।
पछिल्लो समय यही बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको नाममा साना साना सडक परियोजना केही बजेट विनियोजन गर्ने र पछि स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गर्ने विकृति उच्च दरमा बढिरहेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विगठन भएर नयाँ सरकार नबनेको भए अहिले सुर्खेतमा बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरिएको हुने थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा स्रोत सुनिश्चितता दिने प्रयास रोकिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएको सुर्खेतका विभिन्न साना सडकलाई बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १ खर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेर ठेक्का लगाउने प्रयास गरिएको थियो ।
खड्काको चाहना अनुसार स्रोत सुनिश्चितता प्रदान हुन नसके पनि चालू आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खर्बौं रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेका थिए ।
बजेट निर्माणका क्रममा केही करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएका परियोजनामा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को मर्म र भावना विपरित हुने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हो ।
कुनै परियोजना निर्माणका क्रममा भविष्यमा हुने खर्च भुक्तानी गर्न तयार रहेको भन्दै दिइने पत्रलाई स्रोत सुनिश्चिता भन्ने गरिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले स्रोत सुनिश्चिता सम्बन्धी पत्र प्राप्त गरेपछि परियोजनाको ठेक्का लगाउने लगायतका काम गर्ने गर्छन् ।
नियमित प्रकृयाबाट बजेटमा विनियोजन भएका परियोजनाको लागत कति हुन्छ, सरकारको दायित्व कति हुन्छ भन्ने विषयमा एकिन जानकारी हुने भए पनि सरकारले कुन आयोजनामा कति रकमको स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग कुनै जानकारी नै छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले कुन कुन परियोजनामा कति रकमको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ भन्ने एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभएको बताउँछन् ।
‘विगतदेखि नै स्रोत सुनिश्चितता दिने गरिएको छ । मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेका आयोजनाको संख्या कति छ, कति आयोजना ठेक्का प्रकृयामा गएका छन्, स्रोत सुनिश्चितताले कति दायित्व सिर्जना भएको छ भन्ने विषयमा एकिन तथ्यांक छैन,’ शाक्यले भने, ‘स्रोत सुनिश्चिता सम्बन्धी तथ्यांकसमेत थाहा हुने गरी लाइन मिनिस्ट्रि बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआईएस) मा सुधार गर्न खोजिरहेका छौं ।’
स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरे पनि ठेक्का प्रकृयामा नजाँदासम्म सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने भएकाले कुन आयोजना ठेक्का लाग्यो भन्ने थाहा नहुँदासम्म आजका दिनमा सरकारको दायित्व कति छ भनेर भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
बजेट निर्माणमा क्रममा थौरै रकम मात्रै विनियोजन गरेरपछि स्रोत सुनिश्चिता पत्रको आधारमा अर्बौं रकमको ठेक्का लगाउने विकृति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बनाएको थियो ।
मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नु पर्छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा आयोगले ७ दिनभित्र वित्तीय स्रोतका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आयोगबाट पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्ध हुने वा नहुने एकिन गरी निर्णय दिनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत उपलब्ध हुने पत्र प्राप्त भए आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तर, निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो मापदण्डको उल्लंघन गर्दै मनोमानी ढंगले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्दै खर्बौं रुपैयाँको दायित्व सिर्जना गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापन महाशाखा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असफल भएकाले स्रोत सुनिश्चिताको विकृति बढेको बताउँछन् ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा जारी भएका स्रोत सुनिश्चितताले निरन्तरता पायो भने सरकारले आगामी ५/७ वर्ष नयाँ परियोजनामा बजेट खर्च गर्न सक्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको आम्दानी २० प्रतिशतले घटेको समयमा स्रोत सुनिश्चिताका नाममा दायित्व सिर्जना गरिएको छ । यसरी आगामी वर्षको बजेट बनाउन सकिँदैन । त्यसैले विगतमा स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरिएको भए पनि ठेक्का प्रकृयामा नगएका र अध्ययनमात्रै भएका परियोजनाको स्रोत सुनिश्चिता खारेज गर्नु पर्छ ।’
कुनै अध्ययन नभएका, दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने सम्भावना नभएका परियोजनाको स्रोत सुनिश्चिता खारेज गरेर आवश्यक परियोजनालाई बजेटमार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्रोत सुनिश्चितताको विकृति निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माको पालामा मात्रै बढेको भने होइन । २०७८ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत हँचुवाका भरमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्दै स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेको थिए । पौडेलले आफू अर्थमन्त्री हुनुभन्दा केही महिना पहिला जारी भएको मापदण्ड विपरित हुने गरी कयौं परियोजनामा स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
पौडेलले २०७८ असार २५ गते अर्थमन्त्रीको रुपमा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोश्रो टर्मिनल भवन बनाउन १४ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्दै स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेका थिए ।
त्यसबखत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेबाट व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने एकिन थिएन । ८ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको परियोजनामा अनावश्यक टर्मिनल भवन बनाउन पौडेलले १४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेका थिए ।
अहिले उद्धाटन भएको ९ महिना हुँदासमेत उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पौडेल सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले टर्मिनल भवन बनाउन चासो नदिँदा स्रोत सुनिश्चिता दिएर पनि परियोजना निर्माणको ठेक्का लागेको छैन ।
मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति दिन सकिने उल्लेख छ ।
बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि तीन वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तिमा २५ प्रतिशत, ४ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको २० प्रतिशत र ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी भएमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशत बजेट चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेल र निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले यो व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् ।
पौडेलले विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा केही करोडमात्र रकम विनियोजन भएका बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कयौं परियोजनामा शर्माले जसरी नै स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेका थिए । यसपटक शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस बिनै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा कार्यरत एक उपसचिव बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा काम गरिसकेका एक सहसचिव सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त विपरित दीर्घकालिन आर्थिक लाभ हुने सम्भावना नभएका कयौं ठूला र साना परियोजनामा अन्धाधुन्ध स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरिएकाले आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै जाने बताउँछन् ।
‘अहिलेको सरकारले विगतमा भएका गलत निर्णय नसच्याउने हो भने सरकारलाई दैनिक खर्च चलाउनसमेत कठिन हुने निश्चित छ ,’ति सहसचिव भन्छन्,‘मेरो दायित्व कति हो भन्ने थाहा नभई कसरी सरकार चलाउन सकिन्छ ?’
चालू आर्थिक वर्षको पुस २४ गतेसम्म सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पुस २४ गतेसम्म सरकारी कोष १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । यदी गत महिना ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण नलिएको भए सरकारी कोष १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा हुने थियो ।
बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना गरिएको छ । तर, विगतदेखि बजेटभन्दा बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चताको नाममा सिर्जना भएको दायित्व कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले कुनै योजना बनाउन सकेको छैन ।
यो वर्षको पुस २४ गतेसम्म गत वर्षभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएकाले सरकारलाई नियमित दायित्व पूरा गर्नसमेत कठिन भइरहेको अवस्थामा हँचुवाका भरमा स्रोत सुनिश्चितामार्फत सिर्जना गरिएको दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने जवाफ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छैन ।
शरद ओझा
