रवि लामिछानेको नागरिकताबारेको मुद्दा: सांसद र मन्त्री पद खारेज हुनु पर्ने जिकिर

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरिरेहको हो ।

सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको र त्यो स्वत रद्द भएको भन्दै त्यस्तो नेपाली नागरिकता राखेर पासपोर्ट बनाएको, पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको तर्क गरेका छन् । गैरकानुनी नागरिकतामा चुनाव लडेर लामिछाने सांसद र मन्त्री बनेकाले यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुको माग छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रमण कर्णलगायतले बहस गरेका थिए । गैरकानुनी नागरिकतामा चुनाव लडेर लामिछाने सांसद र मन्त्री बनेको भन्दै उनीहरुले सांसद पद खारेज हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।

तर, लामिछाने पक्षका कानून व्यवसायीले भने नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रकृया सुरु नगरेपनि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेकाले उनी स्वत: नेपाली भएको जिकिर गरे ।

बालबालिकाको नागरिकता नभए पनि उनीहरु नेपालीनै हुने भन्दै उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि लामिछाने स्वत नेपाली भएको तर्क गरेका हुन् । त्यस्तै यो मुद्दामा रिट निवेदकहरुको हकदैया नपुग्ने उनको जिकीर छ । अहिले टि–ब्रेक भएको छ ।

अब लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरु सुशील पन्त र सुनिल पोखरेल बहस गर्दै छन् ।

बहस सक्किएपछि इजलासले लामिछानेको नागरिकता र राहदानी मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।