उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालको कम्पनीले ३ महिनादेखि कर्मचारीको तलब काट्यो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल आर्थिक संकटमा फसेको छन् । विदेशबाट विभिन्न ब्राण्डका सवारीसाधन ल्याएर बिक्री गर्दै आएका अग्रवालले आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब ३ महिनादेखि काटेका छन् ।
सवारीसधानको बिक्री घटेपछि अग्रवालको एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज प्रालि र त्यस अन्तगर्ततका विभिन्न कम्पनीहरुले कर्मचारीको तलब कटौति गरेका हुन् ।
‘व्यापार नभएको भन्दै व्यवस्थापनले १२ प्रतिशत तलब कटौति गरेको छ,’ एमएडब्लुमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफ्नो तलबी खातामा जम्मा भएको वितग र अहिलेको स्टेटमेन्ट देखाउँदै भने ‘मैले सबै कार्यदिन कार्यालमा उपस्थित भएर काम गरेको थिएँ । तर, ३ महिनादेखि १२ प्रतिशत तलब घटेर आएको छ ।’
कम्पनीले कर्मचारीलाई कुनै जानकारी नदिई तलब कटौति गरेको उनले बताए ।
‘हामीले महिनाको सबै कार्यदिन कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरेको भए पनि व्यवस्थापनले जबर्जस्ती ४ दिन हाजिर गयल देखाएर तलब काटेको हो,’ उनले गुनासो गरे, ‘मैले यसबारे व्यवस्थापनसाग जिज्ञासा राख्दा पुस मसान्तभित्र कर्मचारी कटौति गर्न अग्रवालको निर्देशन भएको बताउँदै जागिरै चैट हुने धम्की खाएँ ।’
अग्रवालको अर्को कम्पनी फोटोन मोटर्सका कर्मचारीहरुले भने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । कोरोनाअघि नै बढ्नुपर्ने तलब अहिलेसम्म नबढेको भन्दै उनीहरु व्यवस्थापनसँग चरम असन्तुष्ट भएका हुन् ।
‘बैंकबाट एउटा शिर्षकमा ऋण लिएर अर्कोतिर लगानी गर्ने अनि व्यापार भएन भनेर हामी श्रमजीबीको तलब काट्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने र सरोकारवाला निकायमा कर्जा अपचलन गरेको प्रमाणसहित छानविनको माग गर्दै उजुरी दिने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका कर्मचारीहरुले पनि व्यवस्थापन समक्ष असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । पुस मसान्तसम्ममा पनि व्यवस्थापनले बेवास्ता गरे आन्दोलन चर्काउने तयारी भइरहेको एमएडब्लुका एक कर्मचारीले बताए ।
अग्रवाल कसरी परे समस्यामा ?
अर्थतन्त्र बचाउन भन्दै सरकारले सवारी साधानको आयातमा गरेको कडाइ, महंगो ब्याजदरका कारण मागमा भएको संकुचन र विगतमा अन्धाधुन्ध चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तारमा भन्दा अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण अग्रवाल चरम आर्थिक संकटमा फस्न पुगेका हुन् । जसकारण श्रमजिबीको तलब कटौति गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
आफू आर्थिक संकटमा फसेपछि अग्रवाल सरकार र राष्ट्र बैंक विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छन् । सरकारको नीतिका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको उनले सार्वजनिक फोरमहरुमा बताउँदै आएका छन् ।
बैंकबाट लिइसकेको २ अर्ब बढी ऋण तिनुपर्ने भएपछि थप समस्यामा
राष्ट्र बैंकले गच कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार अग्रवालको एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले क्षमताभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण उपभोग गरिरहेको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू भए अग्रवालले विभिन्न बैंकबाट लिइसकेको २ अर्ब बढी ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले अग्रवाल थप समस्यामा पर्ने देखिएका छन्।
इक्राले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल एमएडब्लुले ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । एमएडब्लुको कारोबारभन्दा कर्जाको आकार बढी भएको भन्दै उक्त कर्जालाई बैंकले निगरानी अर्थात् नेगेटिभ वाच लिस्टमा राख्नु पर्ने रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको टिप्पणी छ ।
अग्रवालको एमएडब्लुले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा इक्राले यस्तो विश्लेषण तथा टिप्पणी गरेको हो ।
सन् २०२२ मा कम्पनीको कारोबार १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि एमएडल्बुको आम्दानी २० प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ । यस्तै, इक्राले सन् २०२३ को पहिलो त्रैमाशमा एमएडब्लुको कारोबार ६१ प्रतिशतले घट्ने जनाएको छ ।
इक्राले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा मात्रै लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार एमएडल्बूले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन पाउँदैन ।
कम्पनीले अहिले लिएको ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण नै राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा बढी भएको अवस्थामा कारोबार घट्ने प्रक्षेपण गरिएकाले कम्पनीले अहिले उपभोग गरिरहेको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम मात्रै ऋण लिन पाउँछ ।
यसरी लिइसकेको २ अर्ब रुपैयाँ ऋण बैंकलाई फिर्ता गनुपर्ने अवस्था आएपछि परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल राष्ट्र बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा आक्रामक बनेका हुन्।
निकटस्थहरुसँग अग्रवालले गभर्नरले डुबाएको भन्दै उनी विरुद्धको आन्दोलन चर्काउन व्यवसायीहरुलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरु बाहिर राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन गरे पनि भित्रभित्रै भने गभर्नरले अर्थतन्त्र डुबाएको आरोप लगाउँदै कर्मचारीतन्त्र र नेताकहाँ तीब्र लबिङ गर्दै आएका छन्
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु कारोबारको २० प्रतिशतभन्दा बढी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएको भए कम्पनीले त्यस्तो कर्जालाई अन्य कर्जामा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुले एकपटक ऋण लिएपछि त्यसको सावाँ नतिर्ने र ब्याज तिर्न पनि चालु पुँजी कर्जा लिने विकृति मौलाउँदै गएको छ। त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण केही उत्पादनमूलक उद्योगीहरु भने वास्तविक समस्यामा छन् ।
क्लिकमान्डु
