धराप अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मा विष्णु पौडेललाई, कसरी समाधान गर्लान् यी समस्या ?

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा एमाले महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने पौडेलले एमालेका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको सपथग्रहण गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरुले अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा पुगेकाले विज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने बताइरहेका बेला शैक्षिक हिसाबले अर्थतन्त्रको खासै जानकारी नभएका पौडेललाई अर्थतन्त्रको ढुकुटीको चाबी जिम्मा लगाइएको छ । यद्यपि उनीसँग यसअघि २ पटक अर्थमन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ । सोही अनुभवका आधारमा अहिलेको संकट पार लगाउन सक्ने विश्वाससहित देशको ढुकुटीको चावी जिम्मा लगाइएको हो ।

उनी यसअघि ओली सरकारमा २०७२ र २०७७ सालमा अर्थमन्त्री भएका थिए ।

विश्वासको वातावरण

यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र खासै सुधार्न नसकेपनि जनादर्न शर्माले जस्तो बिगार्ने काम भने पौडेलबाट भएको थिएन । चतुर राजनीतिक खेलाडी र सबैलाई मिलाएर लान सक्ने पौडेलको स्वाभावले सरोकारवालाहरुालाई विश्वासमा लिनसक्छ । नम्र र शिष्ट बोलीचाली भएका पौडेल कर्मचारी प्रशानस, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेप्से र निजी क्षेत्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघिबढ्ने क्षमता राख्छन् ।

नयाँ सांसदलाई ब्रिफिङ: देशको अर्थतन्त्र यी रोगले थलिएको छ, बुझेका मन्त्री छानेर उपचार गराउनुहोस्

‘प्राविधिक हिसाबले केही कमजोरी भएपनि अर्थतन्त्र कन्फिडेन्स अर्थात् आत्मविश्वासमा चल्छ भन्ने कुरा पौडेललाई राम्रोसँग थाहा छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘विष्णु पौडेलबाट चमत्कारै हुन्छ भन्ने अपेक्षा त नगरौं तर जनार्दन शर्माका कारण उद्योगी व्यवसायीमा छाएको चरम नैराश्यतालाई उनले आशा र विश्वासमा परिणत गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

अब अर्थमन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने निकायहरुबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘जनार्दन शर्माको हठ र बुझाइको कमजोर स्तरका कारण आर्थिक वित्त नीति र मौद्रिक नीति फरक दिशामा हिँडिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘अब आर्थिक नीति र वित्त नीति एकै दिशामा हिँड्छन्, जसले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान संकट समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

एमालेले नियुक्ति गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र एमालेकै महासचिव अर्थमन्त्री भएपछि उनीहरुबीच ट्युनिङ मिल्ने आम अपेक्षा छ । त्यतिमात्रै होइन, एम अधिकारीका नाममा गभर्नर अधिकारी एमालेकै आर्थिक विभागका सदस्य भएकाले उनीहरुबीच ट्युनिङ मिल्नु स्वाभाविक पनि हो ।

चालु खर्चमा ब्यापक कटौति

तर, वितरणमूखी बजेट ल्याएर लोकप्रियता कमाउने बानी परेका पौडेलसामू सरकारको दैनिक र प्रशासनिक खर्च धान्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था छ । किनभने, यसपटक यसअघिको जस्तो आधा भरी ढुकुटीको चावी छैन पौडेलका हातमा । जाँदाजाँदै जनार्दन शर्माले रित्तो ढुकुटीको चावी पौडेलका हातमा थमाइदिएका छन् । त्यसैले, पौडेलसामू सबैभन्दा पहिला ढुकुटीमा केही मुरी अन्न जम्मा गर्नुपर्ने चुनौति छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारको खातामा रहेको करिब ३२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ५ महिनामै सञ्चित कोष ८१ अर्ब ६ करोडले घाटामा जाँदा समग्र सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब ४७ अर्ब पुगिसकेको छ । यो १० वर्षयताकै कमजोर अवस्था हो ।

अत्याधिक चालु खर्चका कारणको ढुकुटीमा रकम अभाव भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ११ ख र्ब ८३ अर्ब २३ करोड चालु खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस १० गतेसम्ममा ३१.४७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, विकास खर्च भने जम्मा लक्ष्यको १०.१७ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सानो आकारको विकास बजेट त्यो पनि खर्च हुन नसक्ने र भएको खर्च पनि गुणस्तरीय नहुने समस्याले लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ ।

चालु खर्चलाई राजस्वले धान्नसक्ने अवस्था छैन । पुस १० गतेसम्ममा ३ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । चालु खर्च राजस्व संकलनभन्दा ३१ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

रेमिट्यान्स बढ्दा कृषि लगायतका आन्तरिक उत्पादन घट्यो । आन्तरिक उत्पादन घट्दा निर्यात अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेन भने आयात अस्वाभाविकरुपमा बढिरह्यो । बढ्दो आयातका कारण प्रत्येक वर्ष सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढिरह्यो । राजस्व बढेपछि सरकारले विकास खर्चभन्दा चालु अर्थात् प्रशासानिक खर्च अस्वाभाविकरुपमा बढाउँदै लग्यो ।

२०३१/३२ सालमा सरकारको चालु अर्थात् प्रशासनिक खर्च ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थियो । जुन त्यसबेलाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३.२९ प्रतिशत हो । तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चालु खर्चको रकम मात्रै बढेन, जीडीपीमा चालु खर्चको हिस्सा पनि बढ्दै गयो ।

सरकारमा बस्नेहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरु बनाउने, मन्त्रालय बढाउने, सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारी खर्चलाई मितब्ययिता नअपनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा चालु खर्च अस्वाभाविकरुपमा वृद्धि भइरहेको छ ।

०४६/४७ सालमा चालु खर्च बढेर जीडीपीको ६.४५ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९.७८ प्रतिशत चालु खर्च पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा जीडीपीको २० प्रतिशत त चालु खर्चमै सकिन्छ । यो वर्ष जीडीपीको २० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन निकै कठिन छ । त्यसका लागि आयात खोल्नुपर्छ ।

आयात खोल्यो भने प्रतिवन्ध लगाएर बल्लतल्ल साढे १२ अर्बले बचतमा ल्याएको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुन्छ । र, थप रित्तिन नदिएको विदेशी मुद्रा रितिन्छ । विदेशी मुद्रा रित्तियो भने हामी सिटामोल खान नपाएर मर्नसक्ने अवस्था आउँछ ।

नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि मूख्य चुनौति भनेको अत्याधिक चालु खर्च घटाउन कठोर कदम चाल्नु नै हो । त्यसका लागि २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई डिल्लीराज खनालका संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खनाल आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने करीब ४० प्रतिशत चालु खर्च घट्छ र अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिए किनै कठोर र ठूलो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

घट्दो कृषि उत्पादन र बढ्दो ब्यापार घाटा

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालमा देशको कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६९ प्रतिशत थियो । त्यसबेला जनताहरु निर्वाहमूखी खेतीकिसानी गर्थे । नेपालले कृषि वस्तु विदेशलाई बिक्री पनि गर्थ्यो । त्यसपछिका वर्षहरुमा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान लगातार घट्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने कृषिउपज बस्तुको आयात वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुन थालेको छ ।

कृषिमा निर्भर रहेको देश एकाएक रेमिट्यान्समा निर्भर हुन पुगेको छ । रेमिट्यानसबाट प्राप्त रकम हामीले उत्पादन बढाउनमा खर्च गरेनौं । उपभोगमा गर्यौं । उपभोगले आयात बढायो ।

२०३१/३२ सालतिर जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १.२३ प्रतिशत थियो । अहिले उक्त हिस्सा बढेर २३ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ०३१र३२ सालतिर जीडीपीमा ६९ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले २७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बढ्दो ब्यापार घाटा

घट्दो कृषि उत्पादन र बढ्दो रेमिट्यान्सले आयात बढाउँदा एकातिर ब्यापारघाटा देशको कुल बजेटभन्दा बढी पुगिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे १९ खर्बको बैदेशिक ब्यापार गर्दा साढे १७ खर्ब रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्नु पर्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा नेपालले करिब ६ खर्बको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्ममा ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँको व्यापारघाटा व्यहोरेको देखाउँछ ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ ।
देशभित्र उत्पादन बढ्न नसक्दा निर्यात अपेक्षितरुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । तर, आयात भने लगातार बढिरहेको छ । निर्यात र आयतबीचको असन्तुलनले देशको कुल बजेटकै हाराहारीको ब्यापार घाटा देशले ब्यहोर्नु परेको छ ।

तथ्यांकलाई हेरौं ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । त्यसवर्ष २।७४ प्रतिशतले मात्रै आयात बढ्दा पनि व्यापारघाटा ७।३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

उच्च आयात र न्यून निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको पुरानै समस्या हो । आव २०६४र६५ मा ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।

व्यापारघाटा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समेत त्यसवर्ष अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा थियो । किनभने, त्यसवर्ष नेपालले १ खर्ब ४२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । यस्तै, ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्रिएको थियो ।

यसका साथै वैदेशिक ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले गर्दा २०६५ असारमा एक वर्षको अवधीमा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा २९ अर्ब ६७ करोड बढी थियो ।

ऋणात्मक भुक्तानी सन्तुलन र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति

त्यसवर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०६४ सालभन्दा २१.९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १० करोड डलर ९२ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । उक्त सञ्चिति ९।१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त थियो ।

तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । आयात बढेको अनुपातमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बढेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतासमेत सो अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । र, अर्को कुरा विदेशी ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ भने अनुदानको हिस्सा घट्दो क्रममा छ ।

विदेशी मुद्रा जोगाएर देश टाट पल्टिनबाट बचाउन कसले के गर्नुपर्छ ?

बढ्दो ब्यापार घाटाका कारण देशको भुक्तानी सन्तुलन गत वर्षको पुसमा २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो । सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र गरेको कडाइका कारण अहिले भुक्तानी सन्तुलन साढे २० अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।

यदि अहिलेसम्म सरकारले आयातमा कडाइ नगरेको भए यस्तो भुक्तानी सन्तुलन ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ऋणात्मक हुने थियो । र, अहिले हाम्रो देशसँग थप दुई महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा मात्रै हुन्थ्यो ।

बढ्दो ब्यापारघाटा र विदेशी धन कमाउने स्रोत बढ्न नसकेसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । निर्यात बढाउन र आयात नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने दिन धेरै टाढा छैन ।

गत आर्थिक वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले घटेर असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ६३ करोड डलर पुगेको छ ।

हामीसँग भएको उक्त विदेशी मुद्राले आयात कडाइपछिको घट्दो ट्रेण्डको पछिल्लो ३ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा आगामी ९ महिना लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्छ । तर, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भएको आयातलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने हामीसँग अहिले भएको विदेशी मुद्राले आगामी साढे ६ महिनाको आयात धान्न पुग्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हुने हो भने यो सूचक राम्रै हो । तर, हाम्रो विदेशी मुद्राको कमाइभन्दा खर्च दोब्बर छ । यो निकै खतरनाक हो ।

घट्दो राजस्व

विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा गरिएको कडाइको अर्को गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको छ, त्यो हो सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट ।

बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले गत वर्ष बराबर राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। तर, जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३८ अर्ब अर्थात् ३० प्रतिशतले कम हो। गत वर्षकोभन्दा २० प्रतिशत कम हो।

राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ।

स्रोतको अधिकतम उपभोग, नयाँ स्रोतको समस्या

देशभित्रको आन्तरिक पुँजीको अधिकतम उपयोग भइसकेकाले वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी ९तरलता०को चरम अभावको सामना अर्थतन्त्रले गरिरहनु परेको छ । अर्थात् बैंकसँग ऋण दिने पैसा नै छैन ।

विदेशबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्ने ब्यापार, घरजग्गा र सेयर बजारमा वित्तीय प्रणालीको दुईतिहाई पुँजी लगानी भइसकेको छ । जसकारण कसैले नयाँ उद्योग लगाउँछु भन्यो भने उसले बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छैन । कर्जाको माग अत्याधिक छ ।

तर, यसअघि वित्तीय प्रणालीबाट परिचालन भएको पैसाले पैसा जन्माउन नसक्दा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । जसकारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर अत्यन्तै महंगो भएको छ । व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरविरुद्ध सडक आन्दोलमै उत्रिएका छन् ।

सामान्य व्यक्तिमात्रै होइन, ठूला उद्यमीले समेत बैंकबाट कर्जा लिएर उत्पादन बढाउनभन्दा पनि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको हो ।

अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र यो संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको हो । राजनीतिक नेतृत्व अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता नबुझेका कारण सस्तो लोकपिप्रयतामै रमाएको छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र अर्थमन्त्री बनेका पौडेललाई यसपटक त्यो छुट छैन ।