आत्मनिर्भर बन्न कृषिमा वर्षेनी अर्बौंको अनुदान, आयातमा खर्बौं बाहिरिँदै

काठमाडौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेभन्दै समय समयमा सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, देशमा कृषि उत्पादनको मागलाई धान्न आयातमै भर पर्नु परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै ११ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख १९ हजारको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेभन्दै वर्षेनी सरकारले अनुदानमा अर्बौं रकम खर्च गरिरहँदा त्यसैको अनुपातमा उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन । उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुँदा वर्षेनी आयात भने उकालो लागिरहेको छ ।

आव २०६९/०७० मा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले संघअन्तर्गतको कृषि मन्त्रालयले दिने अनुदानको आकार यसको तुलनामा कैयौं गुणाले बढेको छ । तर, अनुदानको अनुपातमा उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन । खाद्यान्न आयात भने वर्षेनी वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलकाअनुसार चालु आवमा सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रुपमा मल आयातका लागि बिनियोजन गरिसकेको छ । त्यस्तै, थप १६ अर्ब रुपैयाँ मल आयातमा अनुदानका लागि स्रोत सुनिश्चितता लिइएको छ ।

यो रकम सरकारले रसायनिक मलका लागि दिएको अनुदानको मात्रै रकम हो । विभिन्न कार्यक्रममार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी हेर्ने हो भने यसको आकार निकै ठूलो छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका थुप्रै चालु परियोजनाहरुमार्फत् पनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरुले कषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गरिरहेका छन् भने विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमार्फत पनि अनुदान प्राप्त भइरहेको अवस्था छ ।

सरकारले देशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान वृद्धि गर्ने कुरा हरेक बजेटमा सामेल हुने विषय हो । तर, तथ्यांक भने ठीक विपरित छ ।

एकातिर देशमै भइरहेको माग धान्न आयातमा भर पर्नु परेको छ भने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र देशका लागि आवश्यक माग धान्ने भन्दै गर्ने अनुदानको आकार पनि बढ्दै नै गएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने अनुदानमै पनि पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ ।

यस्तोमा प्रमुख खाद्यान्नका सामग्रीहरुका लागि भने आयातकै भर पर्नु परेको छ । बढ्दो आयात र बढ्दो अनुदानका बीच देशको उत्पादन भने आयात र अनुदानको अनुपातमा वृद्धि भएको छैन् । आव २०६९/०७० मा देशभरबाट ७९ लाख ३७ हजार १२८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । उक्त आवमा सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिएको अनुदान ५ अर्ब ३ करोड १६ लाख रुपैयाँको थियो ।

आव २०७८/०७९ मा देशमा १ करोड ७ लाख ७२ हजार ४९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । आव २०७७/०७८ को तुलनामा गत आवको उत्पादन पनि घटेको छ । आव २०७७/०७८ मा देशको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्यान्नको उत्पादन १ करोड ९ लाख २६ हजार ३० मेट्रिक टन रहेको थियो ।

आव २०६९/०७० को तुलनामा देशमा चालु आवमा कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको रकम ६ गुणाले बढेको छ । तर, उत्पादनमा भएको वृद्धिको अनुपात अनुदानको तुलनामा निकै कम छ । आव २०६९/०७० को तुलनामा आव २०७८/०७९ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा २६ प्रतिशत (१.३५ गुणा) मात्रै वृद्धि देखिएको छ ।

भसार विभागको तथ्यांककाअनुसार आव २०७८/०७९ मा देशमा ७४ अर्ब २८ करोड ३७ लाख ७ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । त्यस्तै, आव २०७७/०७८ मा देशमा ७९ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै अर्बौं अनुदानमा खर्च भइरहँदा त्यसकै अनुपातमा उत्पादनमा वृद्धि नहुनुले खाद्यान्नका लागि आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

वर्षेनी बढ्दै खाद्यान्न आयात

सरकारले देशलाई कृषि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा आयातमा वर्षेनी अर्बौं रकम बाहिरिरहेको छ ।

२०६९/०७० यता अवस्था हेर्दा वर्षेनी अर्बौंको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । आव २०६९/०७० मा विभिन्न देशबाट २० अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७०/०७१ मा २८ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, आव २०७१/०७२ मा ३५ अर्ब १२ करोड १४ लाख, आव २०७२/०७३ मा ३९ अर्ब ३४ करोड १३ लाख, आव २०७३/०७४ मा ४० अर्ब १७ करोड ३ लाख, आव २०७४/०७५ मा ४४ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख, आव २०७५/०७६ मा ५१ अर्ब ८० करोड २४ लाख, आव २०७६/०७७ मा ६५ अर्ब २ करोड ७९ लाख र आव २०७७/०७८ मा ७९ अर्ब ५९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा देशमा ७४ अर्ब २८ करोड ३७ लाख ७ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा विभिन्न देशबाट ११ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख १९ हजारको खाद्यान्न आयात गरिसकेको छ ।

कस्तो छ अनुदान र उत्पादनको अनुपात?

सरकारले वर्षेनी बजेटमार्फत नै कृषि क्षेत्रका लागि अर्बौं रकम अनुदानमा दिइसकेको छ । अनुदानमा वर्षेनी भइरहेको वृद्धिको तुलनामा देशको खाद्यान्न उत्पादन भने वृद्धि कम देखिन्छ ।

सरकारले २०६९/०७० मा ५ अर्ब ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७०/०७१ मा सरकारले ५ अर्ब ९७ करोड ९ लाख, आव २०७१/०७२ मा ५ अर्ब ४७ करोड २४ लाख, आव २०७२/०७३ मा ५ अर्ब ८३ करोड २१ लाख, आव २०७३/०७४ मा ५ अर्ब ६६ करोड २९ लाख, आव २०७४/०७५ मा ५ अर्ब १२ करोड ७३ लाख र आव २०७५/०७६ मा ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख अनुदान दिएको थियो ।

आव २०७६/०७७ यता कृषि क्षेत्रको अनुदानमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । सो आवमा सरकारले ९ अर्ब अनुदान दिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७७/०७८ मा ११ अर्ब कृषिमा अनुदान दिइयो । २०७८/०७९ मा १५ अर्ब रुपैयाँ कृषितर्फ अनुदान दिइएको थियो । चालु आवमा सरकारले सुरुवातमा १५ अर्ब र पछि १६ अर्ब गरेर ३१ अर्ब कृषिमा अनुदान दिएको छ ।

यो समयमा कृषि तर्फको उत्पादनमा वृद्धि त भएको छ । तर, अनुदानकै तुलना र अनुपातमा भने वृद्धि भएको छैन ।

कृषि उत्पादन क्रमशः आव २०६९/०७० मा ८७ लाख ३७ हजार १२८ मेट्रिक टन, आव २०७०/०७१ मा ९५ लाख ६२ हजार ६८० मेट्रिक टन, आव २०७१/०७२ मा ९२ लाख ६६ हजार २४० मेट्रिक टन, आव २०७२/०७३ मा ८६ लाख १४ हजार २८४ मेट्रिक टन, आव २०७३/०७४ मा ९७ लाख ५८ हजार ८९२ मेट्रिक टन, आव २०७४/०७५ मा १ करोड १२ हजार ७४२ मेट्रिक टन, २०७५/०७६ मा १ करोड ६ लाख ८५ हजार ५५० मेट्रिक टन, आव २०७६/०७७ मा १ करोड ९ लाख ३५ हजार ६६४ मेट्रिक टन र आव २०७७/०७८ मा १ करोड ९ लाख २६ हजार ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।

गत आव २०७८/०७९ मा कृषि उत्पादन घटेको थियो । आव २०७७/०७९ को तुलनामा गत आव २०७८/०७९ मा देशमा १ करोड ७ लाख ७२ हजार ४९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिइरहेको अनुदानमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान रासायनिक मल खरिदका लागि हुने गर्छ । संघअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयको बजेटमार्फत बिनियोजन हुने यो अनुदान मन्त्रालयकै बजेटको प्रमुख हिस्सामध्येमा पर्छ ।

कृषि मन्त्रालयकाअनुसार चालु आवमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले बजेटमार्फत १५ अर्ब रकम बिनियोजन गरेको थियो । सो रकमबाट १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरियो । तर, अपुग भएपछि थप १ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि १६ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता लिइएको छ । तर, यसले पनि कृषकलाई मल अपुग हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार मन्त्रालयले धानका लागि आवश्यक थप मल खरिद गर्न छलफल भइरहेको छ । हालसम्म बजेट बिनियोजन र सुनिश्चित भएवापतको मल बाहेक अझैं ९० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने भएकाले त्यसका लागि पनि सरकारबाट थप अनुदान आवश्यक हुने देखिन्छ ।

वर्षेनी रासायनिक मल खरिदमै मात्र सरकारले अर्बौं रकम बिनियोजन गरिरहँदा पनि मलको अभाव भने सकिएको छैन् । वर्षेनी हुने मल अभाव उस्तै छ र कृषकले मलका लागि महिनौंसम्म कुर्नु परेको छ ।

केन्द्र सरकारमार्फत कृषि मन्त्रालयमार्फत प्रत्यक्ष रुपमा रासायनिक मलको आयातका लागि वितरण भएको अनुदान बाहेक पनि विभिन्न स्थानीय तह तथा परियोवजनाहरुमा पनि अनुदान दिइन्छ ।

मन्त्रालयको मताहतबाट प्रत्यक्ष रुपमा अनुदान वितरण हुने कार्यक्रम भने सञ्चालन नहुने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताका सञ्जेल बताउँछन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने कृषिका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्छ । सँगै वैदेशिक सहयोगमार्फत पनि देशमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण भइरहेको उनी बताउँछन् ।

कृषि मन्त्रालयले २०७५ सालमा कार्यदल गठन गरेर २०६६/६७ सालदेखि दिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

जसमा कृषि मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा आबद्ध ११ जना कार्यदल सदस्यहरूको सहभागितामा देशभर प्रदान गरेको अनुदानको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययनकाअनुसार सरकारले गरेको अनुदानहरु प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । अनुदानको अनुपातमै उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुनु र आयातमाथिको निर्भरता थप थप बढ्दै जानुले पनि उक्त प्रतिवेदनलाई थप पुष्टि गरेको छ ।