विज्ञहरु भन्छन्ः शपथ नभइ प्रधानमन्त्री चयन गर्न मिल्दैन



फाइल तस्बिर

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

शपथ ग्रहण नगरि प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरुले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए ।

संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न उनले सुझाव दिए ।

संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको स्मरण गराए ।

शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने उनले बोलाए ।

संविधानतः कानूनीरुपमा पनि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन आयोगले जुन परिणाम प्रतिवेदन पेस गरेको हुन्छ, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक बाध्यतापछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ, नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरुले संसदमा पहिलो पटक शपथ लिनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘ शपथ लिएपछि हरेक दलहरुले संसदीय दलको नेता पनि चुन्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि हाम्रो सरकार गठन गर्नुपर्ने माध्यम र आधार र तरिकाहरु हेर्दा बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र एउटा सदस्य भएको प्रधानमन्त्री बन्ने सरकारको गठन हुन्छ ।

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताए ।

उनले शपथग्रहण नगरी प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु गर्न नमिल्ने बताए । पूर्वसचिव शर्माले संसद बाहिरबाट नै मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बनेपनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


क्लिकमान्डु