मन्त्री र नेताहरुले निजामति सेवा ऐन रोकेका छैनन्ः अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय निजामति ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले आफूलाई संघीय संसद सचिावलयमा नै कैद गरियो भन्नेजस्ता भ्रम प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले प्रदेशमा पठाउँदा नजाने र केन्द्रमै राख्दा कैद गरियो भन्नेजस्ता प्रचारबाजी गरेर संसदको प्रतिभामा आँच आउने काम नगर्न आग्रह गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय निजामति ऐनलाई छाता ऐन भनेर प्रचार गरी अघि बढ्दा संघीय निजामति ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताए ।

उनले निजामति सेवा ऐन राजनीतिक दलहरु र मन्त्रीहरुले मात्रै नरोकेको बताए । उनले निजामति सेवा ऐन सेवा ऐन भित्रका विशिष्ट अधिकृतहरुका आफ्ना खालका स्वार्थहरुका कारण निजामति सेवा ऐन रोकिएको बताए । उनले विशिष्ट अधिकृतहरुका उमेरहद बढाउने लगायतका चाहनाका कारण निजामति सेवा ऐन रोकिएको बताए ।

उनले भने, ‘संसद सचिवालयका साथीहरु भन्ने गर्नुहुन्छ, मैले सुनिरहेको छु, हामीलाई यहीँ भित्र कैद गरियो, कसले ग¥यो कैद ? कोही भन्नुहुन्छ, यहाँबाट प्रदेशतिर जानुपर्ने हो भने हामी जाँदैनौँ, कोही भन्छ, बाहिर जान पाएनौँ कैद गरियो । के गर्दा हुने हो ? एउटा परिभाषित जिम्मेवारीमा सेवा अन्तर्गत जे छ, छलफल गरौँ, यसलाई खुला बनाएर जाऔँ । अहिले संघीय निजामति ऐन छाता ऐन भनेर भनिरहेको छ, बहस गर्नुस् न यसमा । छाता ऐन भनेर निजामति सेवा ऐन भित्र नै यो एउटा हो भनेर भन्ने बनाएर राख्न खोजियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ ? त्यो छाता ऐन होइन, निजामति ऐन हो, संघीय ऐन यो कुनै छाता ऐन अन्तर्गत होइन, अलग सेवा बनाएर यो सेवालाई लैजाउँ भनेर हामी छलफल गरौँ । प्रभावकारी हुनसक्छ । निजामति सेवा ऐनको बारेमा पनि खालि राजनीति गर्ने मान्छेले मात्रै मन्त्रीहरुको मात्रै कारणले रोकिएको पनि होइन । त्यहाँ पनि सेवा ऐन भित्रका विशिष्ट अधिकृतहरुका आफ्ना खालका स्वार्थहरु छन् । उमेर हद बढाउने कुरा लगायतका चाहनाले रोकिएका छन् ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सबैका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउने कुरामा कर्मचारीहरुले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताए ।