चालु आवमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने तीन राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना पूरा नहुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत रहेका ६ वटा सडक आयोजनाहरु शुरु भएको वर्षौ हुँदा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग आयोजना र काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गलगायतका आयोजनाहरुमध्ये कुनै पनि आयोजना हालसम्म पूरा भएका छैनन् ।

आयोजनाहरु शुचारु भएको मितिदेखि पटक पटक भएको संशोधन पश्चात पनि चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने तीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन भने बाँकी आयोजनाहरुमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।

चालु आवमा सम्पन्न हुनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका तीन सडक आयोजना अधुरै

पटक पटक संशोधित निर्माण अवधिपछि पनि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग र हुलाकी लोकमार्ग आयोजना चालु आवमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, यी आयोजनाहरु पनि चालु आवमा सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन् ।

महालेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ काअनुसार पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा ५७.८४ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्गमा २८ प्रतिशत र हुलाकी लोकमार्गमा ६८ प्रतिशत मात्रै भौतिक/आर्थिक प्रगति भएको पाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको प्रगति विवरण प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म उत्तर दक्षिण (कर्णाली) कोरिडोरमा भौतिक र आर्थिक दुवै प्रगति ३० प्रतिशत भएको देखिन्छ । त्यस्तै, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा भौतिक प्रगति ६४. १६ प्रतिशत पाइएको थियो भने आर्थिक प्रगति ६९.७९ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत भौतिक प्रगति ८१.१२ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ८०.०३ प्रतिशत भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सबै आयोजनाहरु यसअघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हुन् । तर, तोकिएको समयमा नसकिएपछि यी आयोजनाको सम्पन्न हुनुपर्ने मितिलाई संशोधन गर्दै पुनः थपिएको थियो । तर, थपिएको मितिमा पनि यी आयोजनाहरु सम्पन्न हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

५ वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने गरि आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आव २०७३/०७४ मा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, तोकिएको अवधिमा नसकिएपछि मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यतालिकलाई संशोधन गर्दै थप पाँच वर्ष अवधि तोकिएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो ।

तर, पुनः संशोधन भएको मितिमा पनि आयोजनाको काम सकिने अवस्था नभएको आयोजनाको निर्देशनालयले जनाएको छ । सुरु भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि हालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गलाई लिएर केवल ६४ प्रतिशत काम भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारी बताउँछन् । उनकाअनुसार आयोजनाअन्तर्गत अझैं ४ सय १५ किमी सडक र २५ वटा पुलको निर्माण बाँकी नै छ, जसमध्ये पनि दुई सय पाँच किमि सडक र १९ वटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता नै हुन बाँकी रहेको छ ।

आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेलकाअनुसार तोकिएको समयमा मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सक्ने अवस्था छैन । उनकाअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि थप चार वर्षको समय लाग्ने देखिएकाले समय थप हुन सक्नेछ ।

त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पनि १९० किमि सडक खण्ड बन्नै बाँकी रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका सि डि ई निरज ठाकुर बताउँछन् । चितवन क्षेत्रमा सय किलोमिटर तथा बाँकै र दाङ क्षेत्रमा ९० किमि सडक निर्माण हुन नै बाँकी रहेको छ ।

हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि चालु आवमै सकिनुपर्ने थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा सुरु भएको थियो । आयोजनाको निर्देशनालयकाअनुसार हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाअनुसार हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आव २०८०/०८१ सम्मको समय थपिएको छ । तर, यसअघि तोकिएको समयमा भने आयोजना पुरा नहुने देखिएको छ ।

आयोजनाको निर्देशनालयका इन्जिनियर ठाकुरकाअनुसार दाङ र बाँके तथा चितवन क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने सडकखण्ड निर्माण नभएका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो । यी क्षेत्रहरुमा वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नै तयार गर्न नसकिएकाले ठेक्का समेत लाग्न सकेको छैन् । ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको सडक खण्डमा ३०–५० वटा पुलहरु समेत पर्छन् ।

उत्तर दक्षिण (कणाली कोरिडोर) लोकमार्ग आयोजनामा पनि हालसम्मको प्रगति न्युन भएका कारण यो वर्ष सम्पन्न हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । २०६९/०७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको आयोजनामा हालसम्म्को प्रगति न्युन भएका कारण यो वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना नरहेको देखिन्छ ।

अन्य राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा पनि छैन उल्लेखनीय प्रगति

चालु आवमा पुरा हुनुपर्ने तीन राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरुको काम तोकिएकै मितिमा सम्पन्न नहुने देखिएको छ । सँगै देशमा रहेका अन्य तीन राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरुमा पनि उल्लेखनिय प्रगति छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनकाअनुसार उत्तर दक्षिण (कालिगण्डकी कोरिडोर)मा हालसम्म ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाअन्तर्गतकै उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्गमा ४५ प्र्रतिशत भौतिक प्रगति र ३६.६९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति देखिएको छ भने काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गमा पनि २१.१८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति र १९.५८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति देखिएको छ ।

२०७९ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनकाअनुसार काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गमा १६.१ प्रतिशत आर्थिक/भौतिक प्रगति, उत्तर दक्षिण (कालिगण्डकी कोरिडोर) आयोजनामा ४९ प्रतिशत भौतिक/आर्थिक प्रगति र उत्तर दक्षिण (कोशी कोरिडोर)मा २४ प्रतिशत भौतिक/आर्थिक प्रगति भएको देखिएको छ ।

समयमा नबन्दा लागत बढेको बढ्यै

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा देशको सडक पूर्वाधार विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत, विमानस्थललगायतका क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्दै विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरुवात गरेको थियो । १७ आयोजनाबाट सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या अहिले २४ पुगेको छ ।

२४ मध्ये ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सडकसँग सम्बन्धित छन् ।

पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्म पुग्ने हुलाकी राजमार्ग चिठ्ठीपत्र ल्याउन र लैजानका लागि हुलाकीहरुको सहताका साथ राणाकालमै परिकल्पना गरिएको सडक हो ।

उक्त सडकलाई २०४७ मा नेपाल भ्रमणमा रहेकाबेला भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरले भारत सरकारले निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता गरेका थिए । पछि नेपाल सरकारले नै उक्त आयोजनाको काम आफैं गर्न शुरु गरेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा आव २०६६/०६७ मा समावेश गरिएको हुलाकी राजमार्गको शुरुवाती लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड थियो । तर, हाल संशोधित लागत भने ६५ अर्ब २० करोड हुने देखिएको छ ।

त्यस्तै, आव २०६४/०६५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको सुरुवाती लागत ३ हजार ३३६ करोड थियो । त्यो बेला आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा काम सम्पन्न गर्ने गरि आयोजनाको सुरुवात भएको थियो । तर, तोकिएको समयमा पुरा नहुने भएपछि कार्यतालिकालाई संशोधन गर्दै आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने गरि समय तोकिएको थियो ।

तर, सुरुवाती चरणमा तोकिएको सयममा आयोजना पुरा नहुने भएसँगै समय लम्बिँदा आयोजनाको कुल लागतमा पनि बृद्धि भएको छ । योजना आयोगकाअनुसार आयोजनाको कुल लागत १०१ अर्ब रहेको छ भने महालेखा परीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ काअनुसार आयोजनाको कुल लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रहेको छ ।

चालु आवमा सम्पन्न हुनुपर्ने उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग आव २०६९/०७० देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा सञ्चालनमा छ । उक्त आयोजनाको सुरुवातमा अनुमानित लागत ४ अर्ब १० करोड थियो । अहिले आयोजनाको कुल अनुमानित लागत नै ११ अर्ब पुगेको छ ।

त्यस्तै, उत्तर दक्षिण तथा व्यापारीक मार्गअन्तर्गत रहेको कोसी कोरिडोर र कालीगण्डकी कोरिडोरको लागत पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ५ अर्ब १५ करोड अनुमानित लागतबाट सुरु भएको कोसी कोरिडोरको लागत अहिले १६ अर्ब २० करोड अनुमान गरिएको छ । आयोजना त्यस्तै, ६ अर्ब ८० करोड अनुमानित लागतसहित सुरु भएको कालीगण्डकी कोरिडोर लोकमार्गको लागत पनि अहिले बढेर २० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं–तराई लोकमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सम्पन्न हुँदासम्म सुरुवातमा गरिएको अनुमानित लागतभन्दा दोब्बर खर्च पुग्ने देखिएको छ । पञ्चायतकै समयमा योजनाका रुपमा बनेको यो आयोजना काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा सहज बाटोको रुपमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जसअनुसार काठमाडौंतराई द्रुतमार्गलाई २०६४ बाट नै सुरुवात गरिएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियापछि पहिलो पटक २०६४ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दा प्रस्ताव नपरेपछि ४ वर्षपछि पुनः २०६८ मा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यो बेला पनि प्रस्ताव आएन् ।

पुनः २०७० मा टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कुनै ठेक्काबाट आयोजना अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले २०७४ वैशाख २१ मा नेपाली सेनामार्फत उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । जसअनुसार २७ साउन २०७४ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दियो ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनकाअनुसार हालसम्म उक्त आयोजनामा २१.१८ प्रतिशत भौतिक प्रगति र १९.५८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति मात्रै भएको छ ।

शुरुवातमा १ खर्ब ११ अर्ब लागत अनुमान सहित आयोजनालाई २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने गरि सुरु भएको थियो । तर, हाल उक्त आयोजनामा पनि लागत बढेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार अबको लागत २ खर्ब १३ खर्ब ९५ करोड लाग्ने देखिएको योजना आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।