५ प्रधानमन्त्री र पहिलो उद्योग दिएको विराटनगरमा किन उठ्दैनन् चुनावमा आर्थिक समृद्धिका मुद्दा ?

विराटनगर । मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि पाँच वर्षे आवधिक निर्वाचन हुँदैछ । चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनावी अभियान चलाइरहेका छन् । जितका लागि विभिन्न नारा अघिसारेका उम्मेदवारहरुले आर्थिक समृद्धिका मुद्दाहरुलाई लिएर खासै बहस गरेको पाइँदैन ।

उम्मेदवारहरू कसरी जित हासिल गर्ने भन्ने पुरानै चिन्तन र सोचका साथ अघि बढिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर र असम्भव हुने चुनावी एजेण्डाहरूलाई बढी जोड दिइरहेको आरोप मतदाताको छ । जसलाई मतदाताले विश्वास गर्ने अवस्था कमजोर रहेको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरुका एजेण्डा स्थानीय तहको चुनावमा उठाइएका थिए । सांसदले विकास निर्माणका कामभन्दा पनि नीति निर्माणको काम गर्ने हो भन्ने उम्मेदवारहरूले हेक्का राखेका पाइएको छैन ।

मानौं कि स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम पनि आफैं गर्छु जसरी उनीहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आश्वासनहरू दिइरहेका छन् ।

अधिकांश उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत गालीगलौज, अरू दल र तिनका उम्मेदवारहरूको आलोचना गर्नमै समय खर्चिएका छन् । ती विषयवस्तुहरूले स्थानीयवासीहरूको जीवयापनमा कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने यहाँका राजतीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकार प्राध्यापक डाक्टर अर्जुनकुमार बराल यसपटकको चुनावमा उम्मेदवारहरूबाट आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिका निम्ति सम्बोधन हुने दृष्टिकोण एजेण्डाहरू नराखिएको विषयमा सहमत देखिन्छन् ।

१३ वर्ष बित्यो, १३ बुँदा पनि भएन कार्यान्वयन

विगतमा मोरङ जिल्लाले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि हरेक दृष्टिकोणले राष्ट्रमै अग्रणी भूमिका ओगट्दै आएको थियो । तर, केही वर्षयता यो जिल्ला विस्तारै पछि पर्दै गएको छ ।

त्यसैले यस जिल्लाको समग्र विकासका लागि साझा एजेण्डा तय गरी त्यसको विकासका लागि साझा सहमति जनाउँदै कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिकक दल, व्यावसायिक एवं सामाजिक संघसंस्थाका साथै व्यक्तिगत रुपमा समेत सामूहिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेको आज १३ वर्ष बितिसकेको छ ।

त्यो बेला जाहेर गरेका प्रतिवद्धताहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गराउन निरन्तर क्रियाशील रहने त्यही बेलाको सार्वजनिक तर प्रतिनिधिमूलक सर्वपक्षीय भेलाले प्रण गरेको थियो ।

त्यसरी प्रण गरेका १३ वटा प्रतिवद्धताहरूमध्ये विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा र स्थापना गर्ने पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

फर्काउला त बिराटनगरले गुमाएको औद्योगिक र राजनीतिक साख ?

विराट राजाको दरबार संरक्षण, बुधनगरको भेडियारीमा एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्रको स्थापना, विराटनगर चक्रपथ तथा ‘बाइपास रोड’ र जिल्लाको आन्तरिक ढल तथा सडक सञ्जालको बिस्तार, नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कटैया क्षेत्रको मल्टीफ्यूल, अरुण तेस्रोलगायत विकल्पहरूको विशेष व्यवस्थापन गर्ने बुँदाहरू समावेश गरिएको थियो । अहिले अरुण तेस्रो निर्माणधीन अवस्थामै छ ।

त्यस्तै जोगबनी–किमानान्का सडक (कोसी मार्ग) को निर्माण, विराटनगर मिानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरवृद्धि गर्ने, प्रविधि, विकास र हस्तान्तरणका लागि जिल्ला गुरुयोजना कार्यान्वय गर्ने, कृषि व्यवसायिकीकरण, कृषि बीमा, शीत भण्डार, मल बीउका लागि विशेष अनुदान एवं कृषि बालीको समर्थन मूल्य किटान गर्ने आदि थिए । सात वर्षअघि निर्माण सुरु भएको कोसी राजमार्ग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिस्तरका औद्योगिक, व्यवसायिक, कृषि तथा शैक्षिक प्रदर्शनी स्थलको स्थापना गर्ने र कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि विशेष योजना सञ्चालन गर्ने, झापा बैजनाथपुरमा प्रस्तावित रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिस्तरको स्टेडियम निर्माण गर्ने, विराटनगर भन्सार सीमा क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने बुँदाहरु उल्लेख गरिएका थिए ।

यी बुँदाहरू २०६६ वैशाख ५ गतेमा विराटनगरको भेलामा घोषणापत्रको रुपमा सार्वजनिक गरी त्यसमा साझा सहमति गरिएका हुन् । त्यस भेलामा राजनीतिक दलका स्थानीय २०, केन्द्रीय ६ र सभासद् नौ गरी ३५ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्रका ४, संघसंस्थाका २३, विशिष्ट व्यक्ति ५, उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका २२, कार्यालयका प्रतिनिधि २१, पत्रकार २४ गरी १ सय ३४ जनाको सहभागिता थियो ।

साझा सहमतिमा प्रण गरिएको आज १३ वर्ष बितिसक्दा यी १३ बुँदामध्ये विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्रको स्थापना गर्ने एउटामात्र कार्य पूरा भएको छ । विराटनगरमा सडक तथा ढलको व्यवस्था आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । अरु सबै बुँदाहरू कार्यान्वयन त के थालनी पनि हुन सकेका छैनन् । चक्रपथको काम लथालिङ्ग नै छ । त्यसको सर्भे गर्ने कार्य नै अधुरो छ ।

जिल्लाको आन्तरिक ढल तथा सडक सञ्जालको बिस्तार गर्ने कार्य र बाइपास सडक निमार्ण रोकिँदा सवारी साधन निर्वादरूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सामानको आयात निर्यातमा समस्या छ । यसको एउटा उदाहरण विराटनगरबाट जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रबाट पुरानो सदरमुकाम रंगेली नगरपालिका, रतुवामाई हुँदै उर्लाबारीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग पुग्ने सडक अहिलेसम्म बिस्तार कार्य हुन सकेको छैन ।

विराटनगरबाट सिंघिया खोला तरेर जान अहिलेसम्म एउटा गतिलो पुलसमेत बन्न सकेको छैन । एउटा पुरानो पुल त छ तर त्यो साँगुरो र जीर्ण अवस्थाको छ । त्यहाँबाट कटहरी औद्योगिक क्षेत्रका लागि लगिने मालवाहक सवारी साधन मुस्किलले जान्छन् ।

यदी बाइपास रोड भइदिएको भए बुधनगरमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी विराटनगरबाट सिधै रेलवे लिक हुँदै मालबाहक सवारी कटहरी र त्यहाँबाट, विराटचोक र रंगेली हुँदै अन्यत्र जान सक्थे । जसले गर्दा विराटनगर १८ मा रहेको एकीकृत जाँच चौकीबाट सिधैं विराटनगर–३ र २ को सीमाना बरगाछीबाट घुमेर तीनपैनी हुँदै हाटखोलाबाट सिंघिया खोला तर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो । रेलवे लिकको काम पनि अधुरै छ । तर यी र यस्ता विषयमा उम्मेदवारहरुले आफ्ना धारणा र योजनाहरु सार्वजनिक गर्न गर्ने गरेका छैनन् ।

को को छन् चुनावी मैदानमा ?

सो क्षेत्र माओवादी केन्द्रका निवर्तमान सांसद् शिवकुमार मण्डल र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता तथा पूर्वसांसद अमृत अर्यालको हो । यी दुवै नेता यसपटकको निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट क्रमशः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि तत्त तत्त दलबाट उम्मेदवार बनेर मत मागिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा बहालवाला मन्त्री तथा जसपाका नेता जयराम यादव प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार छन् ।

मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ का पाँचवटा वडाहरू पनि विराटनगरमै पर्छ । जहाँ एमालेका निर्वमान सांसद लालबाबु पण्डित र कांग्रेस केन्द्रीय नेता तथा पूर्वसांसद शेखर कोइराला चुनावी अभियानमा छन् । प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्री तथा कांग्रेस गठबन्धनका केदार कार्की उम्मेदवार छन् ।

त्यस्तै एमालेबाट प्रदेश सरकारको प्रदेश खेलकुद विकास समितिका निर्वतमान अध्यक्ष तथा पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य पर्शुराम बस्नेत प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् ।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बर-४ मा विराटनगरका ६ वटा वडाहरू पर्दछन् । सो क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका निवर्तमान सांसद अमनलाल मोदी र एमालेका केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकाल प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार भएर चुनावी मैदानमा छन् । यस क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्यका प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरे र कांग्रेस गठबन्धनबाट विराटनगरका निवर्तमान मेयर भीम पराजुली उम्मेदवार रहेका छन् ।

यसरी विगतममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि भइसकेका र राजनीतिक दलबाट केन्द्रमा सिधै पहुँच राख्न सक्ने उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा देखा परे पनि आर्थिक तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा अवसर आउँदा पनि कसैले काम नगरेको आरोप मतदाताको छ । विकासको काम आपसी खिचातानी गरेकै कारण हुन नसकेको स्थानीय मतदाताको गुनासो छ ।

२५ वर्षअघिसम्म विराटनगर राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक सबै हिसाबले देशकै अग्रपंक्तिमा गनिन्थ्यो । २१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा राजनीतिक चेतना, औद्योगिक क्रान्ति, वैदेशिक व्यापारका हिसाबले विराटनगर देशकै केन्द्र थियो । पछिल्लो समय विराटनगरको धरोहर कायम हुन सकिरहेको छैन । पोखरा, भरतपुर, भैरवा र बीरगञ्जले पछिल्लो समय विराटनगरलाई उछिन्दै गएका छन् ।

प्रदेशको राजधानी विराटनगरको साख कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा राजनीतिक दलहरु रहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले यसविषयमा चिन्तन मनन् नगरेको सर्वसाधारणहरुको जनगुनासो छ ।

५ प्रधानमन्त्री जन्माउने विराटनगर

विराटनगरले देशको नेतृत्व २००८ देखि झण्डै ७० वर्षसम्म गर्‍यो । विराटनगरबाट ५ जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए । कोइराला परिवारका मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा मनमोहन अधिकारी बिराटनगरले दियो ।

पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री भएका नगेन्द्रप्रसाद रिजाल बिराटनगरकै हुन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारमा हुँदासम्म विराटनगरको छुट्टै शाख थियो ।

कोइराला निवासले गुमाएको त्यो बिरासतसँगै विराटनगरको पनि राजनीतिक शक्ति खुम्चिएको छ । विराटनगर आउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला जब बोल्थे, त्योबेला विराटनगरको शक्ति प्रर्दशन हुन्थ्यो । अब त्यो अवस्था छैन ।

विराटनगरबाट दुई जना अर्थमन्त्री हुन पुगे । तर, राजनीतिक नेतृत्वले देशको बागडोर समाउने ठाउँमा पुगेर पनि विराटनगर अहिले अन्य सहरको तुलनामा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व के भन्छ ?

यसैबीच क्षेत्र ६ को प्रदेशसभा सदस्यको स्वतन्त्र उम्मेदवार विराटनगरका पूर्वप्रशासकीय अधिकृत गोपाल रेग्मीले यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नगरिएको टिप्पणी गर्छन् ।

चुनावलाई केवल व्यापारका रुपमा लिएको कारण ‘राजनीतिमा लगानी गर अनि पैसा कमाउ’ भन्ने सोच हाबी भएको उनले आरोप लगाए ।

असुरक्षाका कारण उद्योग, व्यापार व्यवसायमा ह्रास आउँदा रोजगारीको क्षेत्र खुम्चिँदै गएको समयमा राजनीतिक नेतृत्वले ठोस कदम चाल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले चुनाव जिते/नजिते पनि ५० लाख रूपैयाँको कोष खडा गरेर विपन्नहरूलाई सहयोग गर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा उनी विराटनगरको प्रमुख प्रकासकीय अधिकृत तथा मेयरको भूमिकामा थिए । त्यही बेला विराटनगरको पूर्वाधर विकास योजना कार्यान्वयनको थालनी गरेका थिए । त्यही थालनीलाई निर्वाचित महानगर नेतृत्वले निरन्तरता दिएर विराटनगरमा सडक तथा नाला निर्माणले गति पाएको उनको भनाइ छ ।

आधुनिक विराटनगरको परिकल्पनाकार भनेर चिनिएका विराटनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रधानपञ्च तथा कांग्रेसका नेता रामकृण भट्टराई यो सहर पछि परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्छन् ‘अबको निर्वाचनमा विराटनगर बनाउने असल नेतृत्वलाई जिताउनु पर्छ’ यो चिन्ता र चासो उनको मात्र होइन तमाम विराटनरवासीको पनि हो ।

नेतृत्वले उचित ध्यान नदिएको उद्योगीको आरोप

उद्योगीहरू सुयस प्याकुरेल, भीम घिमिरे, नवीन रिजाल वा राजेन्द्र राउत उनीहरूले विराटनगर आर्थिक रूपले पछि पर्नुमा राजनीतिक नेतृत्वले उचित ध्यान नदिँदा र प्राथमिकतामा नराख्दा यो गतिहीन अवस्था आएको बताउँछन् । बैंकहरूले दोहोरो अंकमा व्याजदर वृद्धि गरेको विषयमा उद्योगी व्यसायीहरूले आवाज उठाउँदा यहाँको राजनीति नेतृत्वले चूँसम्म नबोलेको उनीहरूको आरोप छ ।

यतिखेर महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ । गत वैशाखामा कांग्रेसबाट नागेश कोइराला मेयरमा निर्वाचित भएर महानगरको नेतृत्व सम्हालि रहेका छन् । यसअघि पनि महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो ।