ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिनु हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । विज्ञहरुले सरकारले ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिन नहुने बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको जैविक खेतीः खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि विज्ञहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कृषि विज्ञहरुले सरकारले साना किसानलाई अनुदान, मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणाली विकासको लागि प्रोत्साहन गरेमात्रै नेपालमा दिगो खाद्य विकास र कृषि प्रणालीको विकास हुने बताए ।

उनीहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योदान गर्नसक्ने जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सिनाले नेपाली ठूला किसानलाई राज्यले कुनै पनि अनुदान दिएर हतोत्साह गर्न नहुने बताए ।

उनले ठूला किसानलाई अनुदान दिन आवश्यक नभएको बताए । साना किसानलाई व्यवस्थापन, मझौला किसानलाई उत्थान र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रको विकास जरुरी रहेको बताए । सरकारसँग भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र असफल भएको भन्दै उनले नयाँ संरचनाका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

’ठूला किसानलाई हतोत्साह नगरौंँ । ठूला किसानलाई नयाँ कृषि योजना बनाउँ दिऔँ । साना किसानलाई व्यवस्थापन गरौँ। मझौला किसानलाई उत्थान गरौँ । ठूला किसानलाई अनुदान दिन जरुरी छैन । सहुलियत दरमा ऋण दिए हुन्छ । साना किसानलाई अनुदान र मझौलालाई टेक्नोलोजी दिनुपर्छ’ उनले भने ।

डा.तिमिल्सिनाले नेपालमा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न नसके निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न नसक्ने बताए ।

कृषि आनुवंशिक स्रोतकेन्द्र जिन बैंक नार्कका प्रमुख तथा वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउनको लागि नेपालको ठाउँ विशेष प्रमुख खाद्य बाली लगाउनुपर्ने बताए ।

अहिले ठाउँ अनुसारको प्रमुख खाद्य बाली लगाउने प्रचलन कम रहेको उनले बताए । जोशीले वि.सं १९८० भन्दा अगाडि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक जातका खाद्य उत्पादन हुने गरेको बताए ।

कृषक माधव ढुङ्गेलले सरकारले विषादीयुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतर्फ मल र बीउ किनेर सस्तोमा बाँड्न खोजेको बताए । बिष र विषमुक्त उत्पादन बाँड्ने सरकारकव् दोहोरी नीति सही नभएको उनले बताए ।

किसानहरु जैविक खेती गर्छुभन्दा पनि जैविक खेती गर्नेहरुको सिन्डिकेट अनुसार लाइसेन्स खोज्ने गरेको उनको आरोप थियो ।
कृषक ढुङ्गेलले राज्यको घोषित नीति नै किसानको सख्या घटाउने रहेको भन्दै राज्यले किसानको लागि अहिलेसम्म केही नगरेको आरोप लगाए ।