मतपेटिका खरीद टेण्डरमा निर्वाचन आयोगले अयोग्य कम्पनीलाई छनोट गरेको आरोप

काठमाडौं । मतपेटिका छपाइको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनोट गरेको पाइएको छ ।

मंसिर ४ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाइका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनोट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो ।

यसरी सेटिङमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएको भन्दै अन्य कम्पनीले बिरोध जनाएका हुन् ।

मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री खरीद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेस गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मंगलबार प्रकाशिन गरेको थियो । तर, आयोगले यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा आफैंले तोकेको मापदण्ड भने मिचेको छ ।

आयोगले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडर(कम्पनी)ले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो ।

यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणसमेत बोलपत्रको साथमै पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न मापदण्ड र शर्तमध्ये अनिवार्य भनिएका यी दुई मुख्य मापदण्ड नै पूरा नगरि नगरेको ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’को बोलपत्रलाई आयोगले स्वीकृत गरेको हो ।

आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेका कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेण्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो ।

आफ्नै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’लाई टेण्डर दिने काम भएपछि योग्य ठहर भएको ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसनले बिरोध जनाएको छ ।

कम्पनीका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले मंगलबार निर्वाचन आयोग परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग आफैंले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई षड्यन्त्रपूर्वक छनोट गरी आफूहरुलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको गुनासो गरे ।

‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर, त्यसको निश्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाएको छ ।’

अग्रवालले भने‘आयोगले आफैंले टेण्डर आह्वान गर्दा निर्धारण गरेका मापदण्ड किन नहेरेको ? आफ्नै मापदण्डविपरीत किन र कसरी निर्णय भयो ? हामीले लिखित रुपमा सूचना मागेका छौं । तर, उहाँहरु निर्णय प्रक्रियाको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हालिएको निवेदनअनुसारको सूचना हामीलाई दिइरहनुभएको छैन ।’

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न/ एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

सबै हिसाबले योग्य बोलपत्रदाताको रुपमा ठहर भएको ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेश गरेको थियो ।

सबैभन्दा महङ्गो कबोल रकम २० करोड २४ लाखको बोलपत्र नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले पेश गरेको थियो भने सबैभन्दा कम शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले गरेको थियो ।

पेश भएका बोलपत्रहरुको विषयमा आयोगको मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको समेत भेटिएको छ । आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार ग्याबिओनेटबाहेकका पाँचवटै बोलपत्रदाताकोबाट शर्तअनुसार क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट पेश नभएकोले अयोग्य रहेका भनिएको छ ।

‘प्राविधिक तथा व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएको बोलपत्रदाता ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(५) एवम् सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्रदाताले पेश गरेको कबोल अंक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार(मू.अ.करबाहेक) भन्दाको प्रस्ताव आयोगको निर्णयअनुसार स्वीकृत लागत अनुमात रु. १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मू.अ.करबाहेक)भन्दा १८.५२ प्रतिशत घटी रहेकोले निजको बोलपत्र सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(८)अनुसार न्यूनतम मूल्याकिंत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको।’ आयोगको मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

समितिले प्रतिवेदन पेसगरी आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरे पनि निर्णय गर्ने क्रममा भने चलखेल भएको देखिन्छ ।
बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाउन सकेको थियो ।

जब कि आयोगले १३ महिना अवधिको क्रेडिट लाइन बापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो ।

‘आफूसँग ८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोड माथिको ठेक्का दिइयो ?’ ग्याबिओनेटका डाइरेक्टर अग्रवाल प्रश्न गर्दै भन्छन्–‘बोलपत्रदाता छनौट भएको भन्दै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा आयोगले १३ महिना अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, सोही अवधिको क्रेडिट फ्यासिलिटी प्रमाणपत्र र ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गर्नसक्ने आधार र प्रमाणसहितको कागजातसहितको विस्तृत कार्यतालिका पेश गर्न भनिएको छ । यसले समेत छनौट भएको कम्पनीले टेण्डर भर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । होइन भने छनौट भइसकेपछि सो कम्पनीलाई ती कागजात बुझाउनु भन्नुको अर्थ के ?’

यसैबीच, आयोगको सार्वजनिक खरीद ऐनको निर्णयविरुद्ध आफूहरु अदालतमा जानेसमेत अग्रवालले जानकारी दिए ।