बैंकले कर्जा दिन कडाइ गर्दा राजस्व संकलन हुँदैन: अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुने बताएका छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका बिषयमा सुझाव दिन आयोजित कार्यक्रममा गोल्छाले पछिल्लो समय साना र मझौला उद्योगीको स्थिति नाजुक बनेको बताए ।

‘हामी विश्वविद्यालयमा सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने गरि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँछ भनेर पढेको थिए’ गोल्छाले भने, ‘देशका लागि आयात गर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण बस्तु पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंकको भएको पढेका थियौं । बैंकबाट कर्जा नपाउँदा उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् । अहिले संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले यी सबै समस्या समाधान गर्ने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा छ।’

कोरोना महामारी पछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले समयमै नीतिगत हस्तक्षेप गरेको भए पछिल्लो ६ महिनामा ब्याजदर दोब्बर बिन्दुमा पुग्ने थिएन’ गोल्छाले भने, ‘अब बजारमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न तरलता रेसियो २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ ।’

बैंकको नाफामा कडाइ गर्नु पर्ने, आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने निर्णय हटाउनु पर्ने गोल्छाले माग गरे । यस्तै, एलसी मार्जिनका विषयमा राष्ट्र बैंकले नभएर बाणिज्य बैंकले निर्णय गर्नु पर्ने, देशको क्रेडिट रेटिङ गर्नु पर्ने गोल्छाको सुझाव छ।