गभर्नरको रिटको सुनुवाईमा न्यायाधीशको प्रश्न, ‘निलम्बन गर्नुअघि वस्तुगत आधार चाहिने कि नचाहिने ?’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथि भएको बिहीबारको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानले बारम्बार सोधेको प्रश्न हो, ‘सरकारले गभर्नरविरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन र निलम्बन गर्नुअघि वस्तुगत आधार चाहिने कि नचाहिने ?’
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ बहसमा उपस्थित भएका महान्यायाधीवक्ता, सहन्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई न्यायाधीशहरुले बारम्बार उक्त प्रश्न सोध पनि चित्त बुझ्दो जवाफ भने पाएनन् ।
मंगलबार गभर्नरका पक्षबाट १० जना वरिष्ठ अधिवक्ता तथा २ जना अधिवक्ता गरी १२ जनाले बहस गरेपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको सुनुवाई बिहीबार सरकारका तर्फबाट बहस शुरु भएको थियो ।
बिहीबार सवा ११ बजे शुरु भएको बहसमा सबैभन्दा पहिले आए महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती ।
खातीले शुरुमा गभर्नरका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरुले उठाएको संविधान र राष्ट्र बैंकको ऐन बाँझिएको विषयमा बहस गरे ।
संविधान अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था मेल खाएको र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी जाँचबुझ आयोगको संयोजक बन्न कुनै कानूनले नरोक्ने बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकको ऐनका विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफमा आवश्यकता नै महशुस नभएको बताए ।
‘संविधान जारी भएपछि राष्ट्र बैंकको ऐन ४ पटक संशोधन भएको छ, संशोधनको आवश्यकता महशुस गरी गभर्नरले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव नै गरिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधानको धारा ३०४ अनुसार नै ऐन नै कार्यान्वयन हुन्छ ।’
त्यसैगरी खातीले गभर्नरलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने र दिइने बताए । उनले जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सफाइको मौका दिइने बताए ।
यत्तिकैमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले प्रश्न गरे, ‘सरकारले कुनै पनि कारण नखुलाई जाँचबुझ समिति गठन गर्न पाउने कि नपाउने ?’
खातीले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ भने दिएनन् । उनले शुरुमै सरकारले कारण खुलाउने हो भने जाँचबुझ समितिको औचित्य नहुने बताए ।
‘गभर्नरले सूचना चुहावट गरेर २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मदिरा आयातका लागि एलसी खोलिएको छ, सवारी साधन आयातका लागि ३ अर्बभन्दा बढी र सवारी साधनको पार्टपुर्जाको आयतका लागि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलसी खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘पुनरकर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी जाँदा पनि अनुगमन गरिएको छैन, यी र यस्तै कारणले गभर्नरको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको हो ।’
उनले सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा त्योभन्दा अघि नै मौद्रक नीति सार्वजनिक गरेको भन्दै गभर्नरको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाए । उनले गभर्नरले गोपनीयता कायम राख्न नसकेको समेत बताए ।
खातीले महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा मलेसिया पठाउनु पर्ने ६ अर्ब रुपैयाँ हङकङ पठाएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको पनि बताए ।
महान्यायाधिवक्तापछि बहसमा उत्रिएका नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले यो गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको टकराव नभएको र गभर्नर अधिकारीको नियुक्ती र निलम्बनको प्रक्रिया कानूनको सिद्दान्त अनुसार नै भएको बताए ।
उनले जाँचबुँझ समितिको संयोजक पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको विषयमा उक्त पद सार्वजनिक र लाभको पद नभएको जिकिर गरे ।
‘सार्वजनिक पद हुनका लागि ऐन, कानून र संविधान अनुसार सिर्जना भएको हुनुपर्छ, लाभको पद हुनुपर्छ तर त्यो त्यस्तो पद होइन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक पद नभएकाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारी बस्न मिल्छ ।’
उनले निलम्बन हुने वित्तिकै बर्खास्ती नभएको भन्दै यसको जिम्मा जाँचबुझ समितिलाई दिएको र समितिले नै अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने बताए । त्यसैले जाँचबुझ समितिलाई काम गर्नका लागि पनि अन्तरिम आदेश निरन्तर हुन नहुने उनले तर्क गरे ।
त्यसपछि बहसमा आएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फेरि सोधिन– निलम्बनको प्रक्रिया शुरु भएपछि वस्तुनिष्ठ आधार देखाउन पर्दैन ?
रेग्मीले विभिन्न नजिर देखाउँदै कारण शुरुमै देखाउन जरुरी नभएको बताए ।
उनले जुन ऐन अनुसार गभर्नर नियुक्त भएको हो सोही ऐन संविधानसँग बाँझियो र मान्दिन भन्न नपाइने बताए ।
‘एउटै ऐनमा आफूलाई फाइदा हुने दफा स्वीकार गर्ने र फाइदा नहुने दफा अस्वीकार गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै शैक्षिक योग्यता नपुग्ने गभर्नरको कार्यक्षमता राम्रो हुनै नसक्ने दाबी गरे ।
‘जसको शैक्षिक योग्यता नै पुग्दैन भने उसको कार्यक्षमता राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘जाँचबुझ आयोगले कार्यक्षमता कस्तो छ भन्ने विषयलाई मूर्त बनाउनेछ ।’
बिडारीले कसैको पनि कार्यक्षमता विगत र वर्तमानमा एउटै हुन नसक्ने भन्दै कार्यक्षमता परिवर्तनशिल हुने बताए । उनले गभर्नर अधिकारीको कार्यक्षमता विगतमा राम्रो थियो भन्दैमा अहिले पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्नु गलत भएको बताए ।
उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्नुअघि कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको र सबै कारण खुलाउन सम्भव पनि नभएको बताए । उनले वस्तुनिष्ठ आधार भए पनि सबै बेहोरा खुलाउन नसकिएको दाबी गरे । उनले जाँचबुझ समितिले नै त्यस विषयमा अध्ययन गर्ने बताए ।
‘कार्यक्षमता राम्रो नभएका कारण खोतल्ने हो भने एक बोरा हुन्छ, यहाँ अहिले सबै चर्चा गर्नका लागि समय पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विषयमा अध्ययन गर्न जाँचबुझ समितिलाई दिनुपर्छ ।’
बिडारीले गभर्नरले गोप्य सूचना चुहावट गरेर आचारसंहिता समेत उल्लंघन गरेको दाबी गरे ।
उनले अन्तरिम आदेश निरन्तरता भए गभर्नर र सरकारबीच समस्या उत्पन्न हुने र अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने भएकाले निन्तरता हुन नहुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेघनाथ पोख्रेलले निलम्बन हुने वित्तिकै बर्खास्ती नहुने भन्दै यो प्रक्रिया मात्रै भएको बताए ।
कमलकुमार बस्नेत
