घरेलु तथा साना उद्योगीको मन्त्री बडुलाई गुनासोः बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा भेदभाव गरे

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू मुलुकको मूल अर्थको आधार र आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघसँगको भेटमा मन्त्री बडुले यस्तो बताएका हुन् ।

यस्ता उद्योगहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रका रुपमा रहेको उनले बताए । ‘सरकारको साथै व्यक्तिगत रुपमा पनि यस्ता उद्योगहरु मेरो पनि प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ’ उनले भने ‘यो क्षेत्रमा समस्या के के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ आउनुहोस हामी छलफल गर्न तयार छौं ।’

मुलुक संघीयतामा गएपछि यो क्षेत्रको प्रवर्धनमा केही समस्या आएको हो कि भन्ने आफुलाई लागेको उनको तर्क छ । ‘ड्राफ्टमा रहेको ऐनमा सम्बोधन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ समस्याको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ उनले भने ।

उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारमा कसरी पहुँच पुर्याउने । नयाँ प्रविधिमार्फत बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण विषय रहेको उनको तर्क छ । ‘स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा नपरेको सत्य हो, त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । यो क्षेत्रलाई कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाउन सकिन्छ’ उनले भने ‘उद्यमीहरु कहाँ अल्मलियौं भन्ने अवस्थामा छन ।’

महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरु धराशायी हुँदै गइरहेकोले स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका–२०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषि लगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन र स्वदेशी उद्योगहरुको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यको तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उनले भने ‘सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेश भरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योग लगायतका उद्यमीहरुलाई दिदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरुलाई पुनःसंचालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदर दिने पुनरकर्जालाई हालै २ प्रतिशत बृद्धि गरेकोमा यसलाई खारेज गर्दै ५ प्रतिशत नै कायम गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै साना उद्यमीहरुलाई बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्दै यस्ता उद्यमीहरुलाई सहज तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउन सहजिकरणका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जति सरकार र उद्योगीको निकटता अहिले टाढिएको स्थिति रहेको बताए । संविधान जारी भएपछि झन नजिक होलान, राम्रो होला भनेको टाढिएको अवस्था आउनुमा तीनवटा कारण रहेको भन्दै भने ‘पालिकाहरुले उद्योग प्रवद्र्घनमा कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने जानकारी नभएका कारण यहाँ छताछुल्ल ढंगले उद्योग प्रवर्धनका कार्यक्रम बने र ती कार्यक्रम बजेट सक्नेतर्फमात्रै केन्द्रित भए ।’

प्रदेश सरकारसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै उनले भने ‘प्रदेश सरकारसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु जाँदा कर्मचारीमात्रै गए । उद्योगी समक्ष गएनन । हिजो घरेलु कार्यालय केन्द्रिय सरकारसँग जति निकटता थियो । आज त्यो छैन । जति त्यहाँ बन्ने कमिटी र संयन्त्रमा कर्मचारीहरु मत्रै बस्ने कारणले गर्दा उद्योगीहरु झन टाढै हुँदै गइरहेका छन् ।’

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरु पहिलेदेखि नै केन्द्रिय सरकारसँग काम गरिरहेको भएकाले केन्द्रिय सरकार क्रियाशील होस भन्ने अझै पनि अपेक्षा रहेको गिरीले बताए । ‘प्राविधिक विज्ञाता काठमाडौंमा मात्रै छ । तल्ला तहमा छैन । त्यसैले एउटा पुल बनोस र त्यो पुलले तलसम्म काम गरोस । यसको अनुभव उदाहरण चीन छ, भारत छ अन्य देशहरु पनि छन् । यस्तै उदाहरणबाट बनुन भन्ने यस्ता संयन्त्रहरु बनुन भन्ने पनि छ’ उनले भने ‘एकाएक संविधान जारी भइसकेकपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्दा हाम्रो असहमतिमा उद्योग विभागमा गएर घरेलु उद्योग समिति गएर गाँसियो त्यसले गर्दा हामी सरकारसँग पनि टाढिएका छौं । यसलाई संयन्त्रगत रुपमा सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’