दरबारभित्र बतासद्वारा बिनाअनुमति १४ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बसास समूहले अनुमतिबिनै १४ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले गत पुस २२ गते गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव होमप्रसाद लुँइटेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा संग्राहलयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले समेत जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष छ ।

‘कुल ६.३४ आना मात्रै सम्झौतामा उल्लेख भए पनि १४ रोपनीमा संरचना निर्माण गरेको देखियो,’ समितिका संयोजक होमप्रसाद लुँइटेलले भने, ‘यसमा कार्यकारी निर्देशक दाहालले जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र समितिसंग समन्वय नगरी निर्माण गरेका र संझौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन अनुरोध गरेको छ । पुस २३ गते समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट भएको स्थलगत अवलोकनका क्रममा समेत निर्माण कार्य स्थगित रहेको र केहि निर्माणाधीन टहराहरु र पर्खालमा राखिएका जालीहरु भत्काइरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा क्यान्टिन तथा क्याफेटेरिया संचालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको देखिएको छ ।

यस्तै क्यान्टिन र क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन र क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिएको छ ।

नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसंग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट बिकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पुरा नगरेको देखिएको छ । यस्तै संझौता विपरित वि म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि म्यानेजमेन्टसँग संझौता गरेको देखिएको छ । क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा ब्यबस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २ लाख २० हजार ४४० रुपैयाँ भन्दा १ हजार १७७ रुपैयाँ बढी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिदा ठेक्का संझौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको देखिएको छ ।

आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएको छ । दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि म्यानेजमेन्टले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गदैै पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत सिफारिस गरिने बताए । मन्त्री आलेले आफूलाई देश विदेशबाट फोन सम्पर्क गरी संग्रहालयबारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताए ।

छानबिन समिति गठन

पशुपति क्षेत्र अन्तर्गतको भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको गेष्ट हाउस बतास समूहले लिएको विषयमा समेत सोमबार छानबिन समिति गठन भएको छ । मन्त्री आलेले समितिलाई ७ दिनको समय दिइएको बताए ।