सातामा ४७ अर्ब कर संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य, करदातालाई दवाव र प्रलोभन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्त नजिकिएसँगै व्यवसायीलाई कर तिर्न दवाव आउन थालेको छ । आर्थिक ऐन २०७८ ले दिएको छुट सुविधा लिन भन्दै व्यवसायीलाई विभिन्न माध्यमबाट कर तिर्न दवाव आउन थालेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस २२ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार राजस्व ५ अर्ब १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारको लक्ष्य भेट्टाउन बाँकी एक सातामा ४७ अर्ब ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ ।

पुस २२ गते ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्याे । उक्त छलफलमा आर्थिक ऐन, २०७८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरुको विषयमा तथा पौष मसान्त भित्र प्रथम किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत आयकर वापतको रकम दाखिला गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमा ठूला करदाता कार्यालयको तर्फबाट प्रमुख कर प्रशासक तथा कार्यालय प्रमुख शिवलाल तिवारीले आर्थिक ऐन, २०७८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु मध्ये विचारधिन मुद्दा फिर्ता र बक्यौता कर दाखिलाको सुविधा लिने म्याद पुस भित्र भएकोले सुविधा तथा सहुलियत उपयोग गर्न अनुरोध प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा बित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बित्त प्रमुख र प्रतिनिधि एवम् ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृतहरु तथा कर अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा अर्थसचिवले बढी कर तिर्ने व्यवसायी तथा संस्थालाई फोन गरेर समयमा कर तिर्नको लागि अनुरोध गर्ने कर तिरेमा दिने सुविधाको विषयमा समेत प्रलोभन दिएका छन् ।