मर्जरमा महालेखाको प्रतिवेदन बाधक, इन्भेष्टमेन्टसँग नगए हिमालयनले लाभांश बाँड्न नपाउने



काठमाडौं । हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज नगरे गतवर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिन नपाउने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई लाभांशको स्वीकृति दिने समयमै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जानुपर्ने शर्त राखेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले गत बैशाखमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए ।

यता हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर नरोकिने बताए ।

‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा केही सञ्चालकले अन्यौलता हटाउने भनेको हुँदा ढिलाइ भएको हो, मर्जरनै नहुने भन्ने होइन,’ राणाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राणाले मर्जरका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरु सकिएको समेत जानकारी दिए ।

‘कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने, कुन शाखा सञ्चालन गर्ने र कुन बन्द गर्ने सबै कुराको निर्णय भएको छ, मर्ज जसरी पनि हुन्छ,’ राणाले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा मर्जर तथा एक्विजेशन गर्दा आउने स्वापबाट रिजर्भमा जाने रकममा आयकर ऐनअनुसार कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ यसरी भएको आम्दानीमा कर नतिरेको र यसमा ४ अर्ब ४७ करोड तिनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक महालेखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) तथा हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि लिलाम बढाबढमा बिक्री हुँदा आउने प्रिमियम रकममा समेत कर लगाउन सुझाव दिएको छ । एफपीओबाट ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा ३ अर्ब ४८ करोड उठाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।

हिमालयन बैंकमा अहिले यही विषयले मर्जरनै अवरुद्ध हुने गरेर विवाद बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बोलाएको बैठकमा हिमालयन बैंकका सीइओ राणाले अर्थमन्त्रीसँग महालेखाको प्रतिवेदनले मर्जरमा अन्यौलता हटाएको भन्दै समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

हिमालयन बैंकमा अहिले सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक्विजेशनपनि गरेको र एफपीओपनि ल्याएको हुँदा भोलिका दिनमा कर तिर्नुपरेमा हिमालयन बैंकका सेयरधनीलाई अन्याय हुने भन्दै मर्जरभन्दा अगाडि कर नलाग्ने भने प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । श्रेष्ठ शुरुदेखि नै मर्जरको विरोधी थिए ।

हिमालयन बैंकका सीइओ राणाले महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग समेत प्रतिवेदनले औल्लाएको विषयमा छलफल गरेका थिए । सीइओ राणासँगको भेटमा महालेखापरीक्षक शर्माले आफू मर्जरको पक्षमा रहेको छुट दिने विषयहरु कानून बनाएर दिनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंकले मंसिर १७ गते साधारणसभा बोलाएको छ । गतवर्षको नाफाबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई दिनेछ । यस्तै साधारणसभा नबोलाएको हिमालयन बैंकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

हिमालयन बैंकका सीइओ राणा नियमित साधारणसभामै मर्जरको प्रस्ताव बैंकले लैजाने जानकारी दिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने मर्जरका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउने छ ।