‘सहकारीको १४.७५ % सन्दर्भ ब्याजदर कम गरेर उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ’

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आधार सहकारी भएको बताएका छन् ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा भएको चौथो ललितपुर साकोस समिटका अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी पहिलो माध्यम बन्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत अधिकतम पुँजी प्रयोग गरी आर्थिक विकासमा जोड दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।

सहकारी विश्व अर्थतन्त्रमै मेरुदण्डको रुपमा रहेकाले नेपालमा पनि सहकारीको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । संमृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सहकारी मुख्य माध्यम हुने उनले उनको भनाइ थियो । ‘सहकारीप्रति विश्वास बढ्दै छ’ उनले भने,‘सहकारीले सदस्यको जीवन बदल्न सक्नुपर्छ ।’

सहकारीमा विकृति, विसंगति भित्रिएको भन्दै निराकरणका लागि सहकारी अभियान र राज्य चनाखो हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई जिम्मेवारी बनाउन संघहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ’ उनले भने ।

सहकारीमा विकृति रोक्न नियमन तथा अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सहकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके यसैका माध्यमबाट दुर्तगतिमा आर्थिक विकास सम्भव हुने उनले बताए । सहकारीले आर्थिक असमानता अन्त्य गर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री फम्फा भुसालले सहकारी समाजवादको आधार भएको बताइन् । संगठित भएर सामूहिक ढंगले व्यवसाय गर्ने भएकाले सहकारी व्यवसायको महत्व अझ चुलिदैँ गएको उनको भनाइ छ ।

समाजमा सहकारीले रचनात्मक काम गरेको भएपनि केही बदमासी र खराबीका कारण यस क्षेत्र बदनामी हुन पुगेको उनले बताइन् । सहकारी क्षेत्रले निक्षेप पनि बढीमा लिएर कर्जामा पनि बढी लिएको भन्दै अब उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउन निक्षेप तथा कर्जा दुवैमा ब्याज घटाउन सुझाव दिइन् ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहकारी अपरिहार्य भएकाले सहकारीले अर्थतन्त्रमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन् । राज्यले १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेपनि अझै कम गरेर उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषिमा ६८ प्रतिशत जनता आश्रित भएपनि वर्षेनी २ खर्ब भन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु दुःखद भएको बताइन् । सहकारीमार्फत उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन उनले निर्देशन दिइन् । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् ।

जलविद्युतमा सहकारीको लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सहकारीले जलविद्युतमा लगानी बढाएर बढी भन्दा बढी उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्न सकिने बताइन् । ‘अब सहकारीले जलविद्युतमा लगानी गर्दै विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘हरेकको घरमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरेर ४२ अर्बको एलपी ग्यासको आयात रोक्न सकिन्छ ।’

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयातले अर्थतन्त्र धराशायी हुनुका साथै वातावरण प्रदुषित भएकाले अब विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको बताए । ‘अनुगमन गर्ने अधिकार राज्यलाई मात्र छ’ उनले भने, ‘संघहरुले नियमन गर्न खोज्नु उपयुक्त छैन ।’

रजिष्ट्रार अधिकारीले सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण गर्न छलफल भइरहेको बताए । बजारको विश्लेषण गरेर सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण गरिने उनले बताए । रजिष्ट्रार अधिकारीले आर्थिक विकासमा सहकारीलाई हिँडाउन भिजन पेपर निर्माण गर्न लागिएको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई अब्बल बनाउन आवश्यक भएको बताए । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहकारी अग्रपंक्तीमा आउनुपर्ने उनले बताए ।

केही सहकारीमा समस्या आएको भन्दै अध्यक्ष कँडेलले सहकारी र राज्य मिलेर समस्या निराकरण गर्नुपर्ने बताए । महासंघले १० वर्षे रणनीति बनाएर सहकारीको विकासका लागि लागिपरेको बताए । मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमैत्री सहकारी बनाउन महासंघले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

३० हजार सहकारीमध्ये १४ हजार सहकारी बचत तथा ऋणको रहेको बताए । ठूलो हिस्सा बचतमै भएकाले अब उत्पादनमा जोड दिनेगरी सहकारीले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष दिपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीमार्फत छरिएको पुँजी एकीकृत गरी राष्ट्र विकासमा लगाउनुपर्ने बताए । स्वदेशी पुँजी लगानी हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानीमा प्राथमिकता दिन नहुने बताए । ‘पुँजी उपयोग गर्न सके वैदेशिक ऋण आवश्यक पर्दैन’ उनले भने,‘परनिर्भता हटाउन सहकारीले अब लगानी बढाउनै पर्छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले स्थानीय तहले सहकारीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । सहकारी क्षेत्रमा सञ्चालकको मनपरी रहेको, सुशासनमा हिँड्न नसकेको गुनासो आउने भएकाले त्यसलाई रोक्न राज्य र अभियान सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऐन, नियम बाधक भएकाले सहकारीमार्फत लगानी गर्न नपाइएको उनले बताए । वित्तीय बजारमा तरलता अभाव भएकाले सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ । निक्षेपका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले निक्षेपका आधारमा कर्जाको दर घटबड हुने उनले बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले सहकारी अर्थतन्त्रको खम्बा रहेको बताए । सहकारीको समस्या समाधान गर्न राज्यले नसकेको उनले बताए । राज्यको भूमिका कमजोर भएकाले पनि सहकारीमा समस्या आउने गरेको उनको भनाई थियो ।

ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईले संघले हरेक ३/३ महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दै आएको बताए । सहकारीले पनि कम्तीमा ६/६ महिनाभित्र वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सके सहकारी पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सघाउ पुग्छ’ उनले भने ।