स्पञ्ज आइरन र विलेट आयातमा भन्सारदर हेरफेर सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन



काठमाडौं । स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्रालयमा स्टील उद्योगीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्न जानकारी दिँदै कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।

कार्यदलले दुवैथरी स्टील उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्राव्धानहरु, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, प्रदुषणलगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे ।

‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ उनले भने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने होकि देशमा उद्योग धन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’

उनले देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टील उद्योगहरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरुले आ–आफ्ना अडान दोहोर्याएका छन् ।

तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरुको माग सुनुवाई गर्न आग्रह गरे भने स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।

पूर्व अर्थराज्यमन्त्री डा. रुप ज्योति, उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखःलगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न संभव नहुने भएपनि विद्युत महशुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई राहत दिन माग गरे ।

उनीहरुले स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरीज्ञत हुने भएकोले पूरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए ।

दुवैपक्षबिच जुहारी चलेको छलफल कार्यक्रममा पत्रु पगाल्ने उद्योगहरुले वातावरणीय प्रदुषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरहरुको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीहरुले लगाए ।

सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाललगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सृजना हुने, नेपालमा धौवाडी र फुलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर्क गरे ।

संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तुहरु रिसाइकल प्रविधिबाटै तयार हुने गरेको तथ्याङ्क सुनाउदै उनीहरुले तयारी बिलेटबाट बन्ने र स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने डण्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दावी समेत गरे ।

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क पुरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महशुल यथावत राखी प्रतिमेट्रिक टन २५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टील उद्योगहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।