जीएमआरले बंगलादेशसँग किन गर्न सकेन फाइनल पिपिए ? ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली कोमामा



काठमाडौं । बंगलादेशसँग आजै विद्युत् खरिद सम्झौता भयो, भोलि नै भयो भन्दै भारतीय कम्पनी जीएमआरले हालसम्म पनि त्यसलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । यसो भन्दै आएको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । तर, कहिल्यै सुखद् समाचार आएको छैन ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले बंगलादेशसँग ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि निर्माण शुरु गर्ने भनेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना करिब करिब कोमामा नै छ भन्दा फरक नपर्ने लगानी बोर्डको अनौपचारिक प्रतिक्रिया छ ।

बंगलादेशले सो कम्पनीसँग माथिल्लो कर्णालीको बिजुली खरिदका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ नै । प्रारम्भिक सम्झौता समेत भइसकेको छ । यो सन् २०१९ मा नै भएको हो । तर, भारतीय कम्पनी नै आयोजना बनाउन अनिच्छुक रहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जीएमआरले यस बारेमा हालसम्म कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको छैन ।

५०० मेगावाट बंगलादेश र २०० मेगावाट हरियाणालाई बिक्री गर्ने बताएको जीएमआर यतिबेला चुपचाप छ । २०७६ चैतदेखि कोरोनाका कारण लकडाउन भयो । जीएमआरले पनि आफूहरु लकडाउनमा परेको दावी गर्ने गरेका छन् ।

जीएमआरले ७ टाका प्रतियूनिटमा बिजुली खरिद गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति जनाएको छ । तर, जीएमआर नै काम गर्न तयार नभएको जस्तो देखिएको जानकारहरुको टिप्पणी छ । इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलको तेस्रो टर्मिनल बनाउदा ऋणमा डुबेको जीएमआरको अन्य देशमा गरिएको लगानी समेत उठन सकेको छैन ।

जानकारहरुका अनुसार स्रोत नै जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण जीएमआर माथिल्लो कर्णालीलाई केवल अल्झाउने खेलमा मात्रै लागेको हुन सक्ने देखिन्छ । भारतीय कम्पनी सतलजले धमाधम अरुण तेस्रोको काम गरिरहेको र तल्लो अरुण समेत पाएको अवस्थामा जीएमआर किन काम गर्न तयार छैन त भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ ।

काम नभएपछि सरकारको अध्ययन समिति

सम्झौता भएको ८ वर्षसम्म पनि कामको नाममा वरको सिन्को परसम्म नसारेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ ।

शनिबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेललको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ४५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयदेखि अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट समितिको सदस्य सचिव छन् ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लाग्दा सोही क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम कुनै पनि रुपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि सरकारले आयोजनाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न लागेको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय उर्जा कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा ७ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता भएको गत सेप्टेम्बर १९ मा ७ वर्ष पुरा भई ८ वर्ष लागेको छ ।

आयोजना सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको छैन् ।

सम्झौतामा २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पुरा गर्ने सम्झौता भएपनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत् सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनौट गरेको थियो ।

त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो । नेपाल सरकारले पिडिए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाएपनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु अझैं पुरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित बनेको हो ।

२०७५ असोजदेखि थपिएन म्याद

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानी बोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सकिएको जीएमआरको म्याद थप गरेको छैन् । सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ असोजसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

कोरोनाले रोक्यो पीपीए

जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन् । जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत व्यापार निगमबीच ४ महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यो समयपनि एक महिना बितीसक्यो । पिपिएको समय तालिकासहित म्याद थपकालागि निवेदन दिएपनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन् ।

आयोजनाका प्रमुख केके शर्माले बंगलादेशमा लकडाउन भएकाले पिपिएको काम प्रभावित भएको बताउँछन् ।
‘पिपिएमै फोकस भएर काम गरिरहेका छौं, बंगलादेश पिपिएकालागि सहमतभइसकेको छ,’ उनले भने ‘कोरोना परिस्थिति सहज भइसकेपछि छिट्टै पिपिए हुन्छ ।’

यद्यपि,विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतकाकाम भइरहेको जनाएको छ । कम्पनीले हालसम्म ४८.५९ हेक्टर निजी जग्गामध्ये १० हेक्टर खरिद गरिसकेको छ ।

आयोजनाको पिपिए ढिलाइले वित्तीय स्रोत संकलनमा असर परेको छ । कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार निगमसँग उत्पादित बिजुली बंगलादेश बिक्री गर्न एमओयू गरिसकेको छ । जीएमआरका अनुसार बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ९०० मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् आफै खरिद गर्नेछ ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ ।

१ खर्ब १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको योआयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । बाँधस्थल दैलेख र विद्युतगृह अछाममा रहनेछन् । दैलेखको डाबमा बाँध बनाई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत् १५० मिटर तलखसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा आयोजनानिर्माणको खाकाबनाइएको छ । सरकारले आयोजनानिर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिएपनि जीएमआरले पिपिए गर्न सकेको छैन् ।

आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पिडिएमा व्यवस्था छ ।

काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा, कानूनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्वपुरा नगरी तोकिएको समयभित्रकाम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था कारण जीएमआरसँगको सम्झौता अन्त्य गर्न पनि नेपाल सरकारले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै जलस्रोत क्षेत्रका कतिपय विज्ञले पिडिएप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

‘आयोजनाहोल्ड गर्ने नियत’

माथिल्लो कर्णालीआयोजना सरोकार समितिले आयोजना‘होल्ड’ गर्ने नियतले कम्पनीले निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाउने गरेको छ । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण तथामुआब्जावितरण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास लगायतका काममा अनावश्यक ढिलाइ भएको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रभावित क्षेत्र दैलेखको डाबका बासिन्दा जीवन थापाले आफूहरुलाई आयोजना बन्छ भन्नेमा विश्वास लाग्न छाडेको बताउछन् ।

सरोकार समितिका संयोजक एवं अछाम भैरवस्थानवासी बमबहादुर वीसीले सुबिधा प्राप्त अवस्थामा पनि कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नसक्दा आशंका पैदा भएको बताए ।

उनले भने ‘लागतकाहिसाबले यो निकै सस्तो, प्राविधिकहिसाबले निकै उपर्युक्तआयोजनाभएको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ, तैपनि जीएमआर अल्झिएको छ ।’

सरकारले कि त उसको म्यादथप्नु पर्ने कि बिदा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जग्गा अधिग्रहणमा पनि बेवास्ता गरेकाले आयोजना अघि बढ्नेमा आशंका उब्जेको बताए ।

आयोजना अघि नबढ्दा स्थानीयस्तरमा अन्यौलता धेरै बढेको छ । जीएमआरले अझै ६२२ रोपनीजग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

स्थानीय रहेको स्थानीयको आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले निजी संरचनानिर्माणमा अन्यौलता देखिएको गुनासो छन् ।