उद्योगमा लिएको नीति ठीक भएपनि देउवा सरकारका कतिपय कार्यक्रम ओली प्रवृत्तिकै छन्ः रामेश्वर खनाल



संविधानमा जेठ १५ बजेट ल्याउने व्यवस्था भएपनि सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार आएको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि दुईवटा बजेट ल्याइयो । यद्यपि बजेट पास नभएका कारण सरकार अहिले खर्च गर्न नसक्ने स्थितीमा छ । यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र बजेटको विषयमा केन्द्रित रहेर क्किलमाण्डूका लागि पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालसँग आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

बजेटमा राजनीति नहोस् भनेर संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने मिति नै तोकियो । समयमा बजेट आएपनि खर्च भने हुन सकिरहेको छैन । अहिले त झन् सरकार खर्च नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । संविधानमा मिति तोक्दा पनि बजेट खर्च नहुने रोग हट्न नसक्नुको खास कारण के होला ?

संविधानमा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने व्यवस्था त गरियो । तर, त्यो व्यवस्था किन गरियो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । जेठ १५ मै बजेट ल्याउँदा बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना, कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि आधारभूत कामहरु पहिले नै भएको हुन्छ भन्ने मुल उदेश्य हो । आयोजनाको डिजाइन, बोलपत्रहरु तयार पारी आह्वान गर्नका लागि तयार पारिएको हुन्छ भन्ने थियो । जेठ १५ गतेदेखि असारम सान्तसम्म सम्बन्धित निकायले बजेटमा कति रकम परेको छ भन्ने आधारमा काम शुरु गर्नका लागि तयार हुन्छ । र, ठेकेदारलाई काम शुरु गर्न सजिलो हुन्छ अनि ३६५ दिन नै काम हुन्छ भन्ने आधारमा जेठ १५ गतेको मिति तय गरिएको हो । तर, यो बिरालो बाँधेजस्तै भयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमात्रै अध्यादेशमार्फत् आएको हो । यसअघिका अर्थमन्त्रीले संसदमै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, बिडम्बना जेठ १५ मा बजेट ल्याउने मितिमात्रै कार्यान्वयन भयो । अरु कुरा संविधान आउनुभन्दा अघिको अवस्थाभन्दा फरक परेन । विगतमा पुँजीगत खर्चमा प्रस्ताव गरिएमध्ये ७० प्रतिशतमात्रै पुग्ने अवस्था थियो । पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत होस् भनेर संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सरकारले बजेट प्रणालीको मूलभूत सिद्दान्त पालना नै गरेन भन्न खोज्नु भएको हो ?

पक्कै पनि । संविधानले बजेट प्रस्तुत हुने समयमा दुबै सदनको संयुक्तको बैठक नबस्ने भन्ने परिकल्पना नै गरेको थिएन । संविधानले प्रतिनिधिसभा जहिले पनि बस्छ, त्यही बजेट प्रस्तुत हुन्छ र पारित हुन्छ भन्ने मात्रै परिकल्पना गरेको थियो । संसद् बिघटन नभए पनि गतिरोध होला, बजेटमा राजनीतिक दलले सहमति कायम नगर्लान् भन्ने विषय संविधानले कल्पना गरेको थिएन । त्यो किन पनि भने संविधान तर्जुमा गर्दाका समयमा बजेटका पीडाहरु थिए । पटक-पटक बजेट अवरुद्ध भएको अवस्थामा बजेट महत्वपूर्ण दस्ताबेजकारुपमा मात्रै अनुमान गरिएको थियो । एकातिर विपक्षीमा सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ कि भन्ने डरका कारण विगतमा ब्रिफकेस फुटाएका घटना पनि हाम्रा सामू ताजै छ । अर्कातिर लगातार धेरै वर्ष अध्यादेशबाट बजेट आएको इतिहास पनि छ । नागरिकबाट कर उठाउने र त्यो करको उपयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौं र बजेट संसदबाटै पारित गरौं भन्ने मान्यताबाट यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, अहिले ती सबै सहमति तोडिएको अवस्था छ । चालु आवको बजेट त संसदमा पेश पनि हुन सकेन । संसदको चाहना नभएर होइन कि सरकारकै चाहना नभएकाले बजेट पेश हुन नसक्नु अत्यन्तै दुखद र गंभीर विषय हो ।

संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था भएपछि पहिलो पटक अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो । र, उक्त बजेटलाई खारेज गर्दै नयाँ सरकारले फेरि अध्यादेशमार्फत् प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । ओली सरकारको बजेट र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै देउवा सरकारले ल्याएको बजेटमा के कस्ता फरक र समानता पाउनु भएको छ ?

यसमा मूलभूतरुपमा ४ वटा पक्षलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो विषय विगतदेखि नै सञ्चालन भइरहेका, मध्यावधि खर्च संरचनामा परेका, १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा परेका, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनामा प्रस्तिस्थापन विधेयकले परिवर्तन गरेको छैन । त्यो सम्भावना पनि थिएन । कुनै शीर्षकमा खर्च हुन नसक्ने खालका आयोजनमा केही खर्च घटाइएको हो । जसले गर्दा बजेटको आकार र ऋणको रकम पनि घट्न पुगेको छ । त्यसकारण बजेटको स्प्रिटमा खासै फरक परेको छैन ।

दोस्रो, पक्ष भनेको तत्कालीन सरकारले खासखास निर्वाचनमा लोकप्रियता कमाउन र खासखास नेताहरुको भोट बैंकलाई बलियो बनाउनका लागि तयारी नपुगेका, कुनै पनि किसिमको अध्ययन नभएका र बोलपत्र आह्वान गर्ने अवस्थामा नपुगेका आयोजनालाई बजेट घोषणा गरेको थियो । झापा र रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा त्यो प्रवृत्ति अझ बढी देखिएको थियो । यस्तै प्रवृत्तिका भक्तपुरका केही आयोजना पनि हटाइएको छ । म त्यसलाई बेठीक मान्दिन् । ती राष्ट्रिय महत्वका आयोजना पनि होलान् । ती आयोजना अगाडि बढाउँदा राष्ट्रलाई क्षति पनि नहोला । तर, अध्ययन नै नभएका, बन्ने टुंगो नभएका आयोजनामा खर्च गर्दा आर्थिक दुरुपयोग हुने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो । त्यो क्रममा अत्यावश्क ठाउँका आयोजना पनि काटिएका होलान् ।

तेस्रो, राजस्वमा केही हेरफेर गरिएको छ । राजस्वमा उत्पादन र निर्यात बढाउने विषय, रोजगारी बढाउने विषयमा गरिएको परिवर्तन राम्रो मान्न सकिन्छ । त्यस सन्दर्भमा नेपालको औद्योगिक क्षमता बिस्तार गर्नका लागि, एसेम्बल उद्योगको हितमा सैद्दान्तिकरुपमा त्यसलाई प्रशय दिनुलाई राम्रो मान्न सकिए पनि त्यो गर्दैगर्दा कसैले खराब नियत राखेको छ कि, कसैले आर्जनको माध्यम बनाएको छ कि भन्ने विषय अहिले नै विश्लेषण गर्न सकिन्न । अहिले जुन प्रकारको सहुलियत दिने प्रयास गरिएको छ त्यो नीतिगतरुपमा राम्रो मान्न हो । हिँजोका दिनमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा दिइएको छुटका कारण हुलासले मोटर पनि उत्पादन गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि चढ्नुभयो ।

तर, जब छुट दिन बन्द गरिएको हुलासले उत्पादन पनि बन्द गर्यो । एउटा कालखण्डमा यस्ता छुटले पनि उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको पाउँछौं । त्यो उद्देश्य पहिले थियो, बीचमा रोकियो र अहिले फेरि सैद्दान्तिक धरातलमा रहेर हेर्दा मलाई त गलत हो भन्ने लाग्दैन । कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन गर्दा नयाँ आयाममा अर्थतन्त्रलाई लैजाने क्रममा पुराना आयाममा रहेका कतिपय खेलाडीलाई मर्का पर्छ । कतिपय अवस्थामा बजारको प्रवृत्तिबाट आएको परिवर्तन हुन्छ ।

चौथो पक्ष जुन आम चर्चामा छ । त्यो हो नीतिगत परिवर्तन गर्ने क्रममा आर्थिक चलखेल भयो भन्ने । अर्थतन्त्रको हितमा लबिङ नगरेर आफूले छिटो पैसा कमाउने उद्देश्यले केही स्वार्थ समूहले लविङ गर्यो भन्ने पनि सुनिन्छ तर त्यसको प्रमाण छैन । यदि त्यसो हो भने गलत हो तर कुनै राम्रो कामका लागि नीतिगत परिवर्तन गर्नु गलत होइन । सहज अवस्थामा सँधैभरी नीतिगत परिवर्तन हुँदैन । कुनै न कुनै वर्गलाई मर्का पर्नु स्वभाविक नै हो । नीति ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा मलाई ठीक हो भन्ने लागेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् एसेम्बल उद्योगलाई सहुलियत दिने नीतिगत घोषणा गरेको छ । यसबाहेक स्वदेशमा बिलेट उद्योग प्रोत्साहन गर्नका लागि बिलेटको अन्तशुल्क बढाइएको छ । यसमा उद्योगीहरु विभाजित छन् । बजेटमार्फत् नीतिगत व्यवस्थामा भएको परिवर्तनले औद्योगिकरणमा कस्तो योगदान गर्ला ?

जसरी एसेम्बल उद्योगको चरणमाबाट माथि उक्लदै पूर्णरुपमा मोटरकार नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी विगतमा पनि नीति लिइएको थियो । भ्यालु एडिसन नेपालभित्रै बढी होस् भन्ने नै नीति हो । हामीले बाहिरबाट फ्रिज मगायौं भने भ्यालु एडिसन बाहिर गयो । तर, एसेम्बल गर्दा बाहिरबाट सामान ल्याए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने भ्यालु चेन अलिकति नेपालमै रहने भयो । यो क्रम बढ्दै जाँदा नेपालमा धेरैभन्दा धेरै भ्यालु एडिसन रहने अवस्था हुनसक्छ । आजका दिनमा संसारका कुनै पनि मुलुकमा पूर्णरुपमा भ्यालु एडिसन आफ्नै मुलुकमा राख्ने अवस्था छैन । केही न केही पार्टस् बाहिरबाट आयात गर्नैैपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बाहिरबाट बिलेट ल्याएर छड बनाउनुभन्दा र बाहिरबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउँदा भ्यालु एडिसन बढी हुन्छ । र, यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा त अहिले हाम्रोमा उर्जा उत्पादन बढी हुने भयो र खपत बढाउनका लागि क्षेत्र बिस्तार गर्न सकेनौं भने कि त यो उर्जा खेर जान्छ होइन भने भारत निर्यात गर्नुपर्छ । उर्जा हाम्रा लागि कच्चा पदार्थ हो । भारतमा उर्जा निर्यात गरेर उताबाट अर्धकच्चा पदार्थ आयात गर्नुभन्दा त नेपालमै उत्पादन गरौं भन्नु राम्रो हो ।

यस्तो प्रकारको नीतिगत परिवर्तन गर्दा कुनै क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा बन्देज गर्ने गरी नीति आएको भए विरोध गर्नु हुन्थ्यो । अहिले पनि उद्योगलाई बिलेट उत्पादन गर्न त रोकेको छैन । त्यसका लागि लगानी थप्नु पर्छ । अब बिलेट उत्पादन गर्नका लागि नै समस्या सिर्जना भयो भने विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उहाँहरुले विलेटबाट उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ भने कसैले त स्पञ्ज आइरन आयात गरेर बिलेट उत्पादन गर्ने र उनीहरुबाट अन्य उद्योगले बिलेट खरिद गरेर उत्पादन जारी राख्न पनि सक्ने अवस्था छ ।

ओलीको सरकारले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा घोषणा गरेका सडक आयोजना यो सरकारले खारेज गरेको छ । साथै कोरोनाका कारण जागिर गुमाएका ५ लाख गरिब घरपरिवारलाई पैसा दिनु र द्धन्द्धमा बलिदान गर्नेलाई अहिले आएर भत्ता दिने कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीलाई थप भार पार्ने देखिन्छ । सरकारमा बस्नेहरुको लोकप्रिय बन्न नगदै बाँड्ने प्रतिस्पर्धा देशको ढुकुटीले धान्न सक्छ त ?

यहाँनिर बजेटमा अन्तरविरोध देखिन्छ । जसरी अध्ययन नभएका आयोजनालाई बजेटले हटाएको छ त्यसैगरी कुन अध्ययनका आधारमा विपन्न वर्गलाई १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरिएको हो त ? सरकारसँग कति जना विपन्न परिवार छन् भन्ने आँकडा छैन । साथै कोभिडका कारण कतिले व्यवसाय बन्द हुँदा रोजगारी गुमाए भन्ने पनि सरकारसँग आँकडा छैन ।

त्यसैगरी विभिन्न आन्दोनलमा घाइते भएकालाई यतिका वर्षपछि आएर राजनीतिक एजेन्डा लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जसरी राजनीतिक एजेन्डा लागू गरेको थियो । त्यसैगरी यो सरकारले पनि सोही बाटो अपनाएको देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले बढाएका सामाजिक सुरक्षाका भत्ता घटाउन सकिने अवस्था पनि थिएन ।

सरकारले श्रम सहकारीमार्फत् १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास निर्माणको आयोजना सञ्चालन गर्न दिने घोषणा बजेटमा गरेको छ । यो व्यवस्थाले विकास खर्चमा थप विकृत्ति ल्याउने विश्लेषण गरिएको छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको खर्च गर्ने गरी ल्याएको श्रम सहकारीको व्यवस्था लोकप्रिय व्यवस्था नै हो । यसमा कुनै पनि अध्ययन नगरीकन ल्याएको देखिन्छ । यो कार्यक्रमले विकृति निम्त्याउँछ । जुन समयमा यो अवधारणा शुरु गरिएको थियो त्यो समयमा द्वन्द्वकालीन समयमा शुरु गर्दा राम्रो पनि भएको थियो । सरकारी निकाय गएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा समूदाय आफैले काम गर्दा राम्रो भएको थियो । त्यो बेलामा संरचनाका काम शुरु गर्दा जटिल कामहरु शुरु गर्दा गाह्रो काम थियो । समूदायले नै ठेकेदार नियुक्ती गर्ने गरी श्रम प्रधान कामहरुका लागि शुरुमा १० लाख राखिएको थियो त्यसलाई बढाएर ६० लाख हुँदै १ करोड रुपैयाँ बनाइएको हो । जसलाई अहिले बढाएर १० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । १ करोड रुपैयाँको पनि दुरुपयोग भएको समाचार आएका छन् । समितिका सदस्यहरु नै श्रम योगदान गर्ने गरी अवधारणा ल्याइएको हो ।

तर, समिति र ठेकेदार मिलेर लेनदेन भइरहेको थियो । त्यसैलाई मलजल दिने गरी फेरि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र त प्रतिष्पर्धी बजारमा आधारित छ । हाम्रो व्यवहार, निर्णय गर्ने अधिकारीको खराब नियत, कार्टेलिङ गर्ने, एकाधिकार जमाउन खोज्ने निर्माण व्यवसायीले पनि विकृत्ति ल्याएका पनि छन् । र, प्रतिष्पर्धी व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी १० करोडको सीमा बढाएको देखिन्छ । यहाँ त २ अर्बको बाटो बनाउँदा २० वटा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिष्पर्धाको ढोका पनि बन्द गरेको छ । यसका लागि अलिकति सार्वजनिक बहस गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा यस्तो काम गर्ने श्रम सहकारी एउटा पनि छैनन् । अब यो रकम प्राप्त गर्नका लागि श्रम सहकारी स्थापना हुने अवस्था देखिन्छ । यसले विकृति नै ल्याउने अवस्था देखिन्छ ।

बजेटले स्टील, सिमेन्ट, र पर्यटन उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजनामा हुने लगानीमा स्रोत नखोजने भनेको छ । यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा हामीले अहिलेसम्म गरेको कामलाई असर गर्दैन र ?

वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्दा हिँजोका दिनमा उहाँहरुले जमिन्दारको जग्गामा झण्डा गाड्दै हिँड्नु भएको थियो । अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा उहाँहरुले झण्डा गाड्नु भएको थियो । तर, अहिले उहाँहरु सरकारमा आइसकेपछि जसरी कमाए पनि, चोरी, डकैती, कालोबजारी, चेलिबेटी बेचबिखन, लाघुऔषध कारोबार गरेको भए पनि विदेशी निकायबाट ल्याएको भए पनि त्यो पैसाबारे कुनै पनि प्रश्न नगरिकन वैधानिकरुपमा सम्मानित नागरिक भएर लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने उहाँको ठूलो वैचारिक विरोध हो भन्ने लाग्छ । यसमा त माओवादीले आफूभित्र आएको वैचारिक स्खलनलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । नेपालमा राजनीतिक दलहरुले सही ढंगले काम गर्न नसक्ने अनि बैचारिकरुपमा स्खलिन हुने परम्परा नै छ ।

त्यसबाहेक यदि विगतमा स्रोत खुलेको, सही प्रकारको सम्पत्ति यदि कुनै कालखण्डमा कानूनको जानकारी नभएर कमाउने क्रममा कर नतिरेको रहेछ भने त्यो त लगानी भइरहेको छ । आयकर ऐनमा पनि ५ वर्षभन्दा अगाडिको सम्पत्ति खोजीनीति गर्न सम्भव छैन । त्योभन्दा अगाडिको बिर्सिदिँउ भन्ने पनि छ । यी देखाइएका क्षेत्र त देखाउनका लागि मात्रै हो । त्यसैले क्षेत्र तोक्नु बेकार हो । सर्वसाधारणलाई झुक्काउनका लागि मात्रै हो ।

यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको जोखिम निम्त्याउने देख्नुहुन्छ ?

यदि त्यस्तो रकम विदेशबाट आएर नेपालमा लगानी भयो वा हुन खोज्यो भने हाम्रो जोखिम अत्यन्तै बढ्छ । एपीजीले, एसिया प्यासिफिक ग्रुपले, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले अन्तरदेशिय पुँजी प्रवाहलाई बढी मात्रामा हेर्छ । अहिले नेपालभित्रै रहेको पुँजीलाई भन्दा पनि बाहिर रहेको पुँजीलाई ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

त्यसरी बाहिरबाट आउने पैसालाई ल्याउन खोजिएको हो भने हाम्रो जोखिम बढ्छ । त्यसैकारणले हामीले विगतमा कानूनमा सुधार गर्यौं, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमै पनि सुधार गरेका छौं । कार्यविधिमा पनि सुधार गरेका छौं । ४२ वटा सिफारिसमा कैयन बुँदामा सफलता हासिल गरेकाले हामी माथि उक्लिएका हौं भन्ने लाग्छ ।