अरु अनुदान घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव

काठमाडौं । संघ सरकारले विभिन्न ४ वटा शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदानको रकममा समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले वार्षिक विनियोजन गर्ने बजेटमा सःशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन आयोगले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

समानीकरण अनुदान वितरणको विषय वित्त आयोगले हेर्छ भने अरु अनुदानहरु राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक अरु अनुदानको अवस्था भद्रगोल देखिएपछि क्रमशः घटाउँदै लैजान आयोगले सुझाव दिएको हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र पालिकाको मूल प्रवाहीकरणको खम्बाका रूपमा रहेकाले खर्चको आवश्यकतानुसार अनुदान बढाउँदै लैजान आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई सम्मान गर्दै मूलप्रवाहमा ल्याई विभेद हटाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र पालिकालाई भरपर्दाे स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । स्थानीय तहमा विभिन्न माध्यमबाट अनुदान पठाइँदा लक्ष्यप्राप्ति, सदुपयोग र खर्च विवरण अद्यावधिक गर्ने चुनौती खडा भएको भन्दै आयोगले एकीकृत ढङ्गबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली नबनाए सन्तुलन कायम गर्न समस्या हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानले तीन तहबीचमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा परिमाण निर्धारण गर्न आयोगको मुख्य जिम्मेवारी र अनिवार्य संलग्नता खोजेको छ । तर ऐनको भिन्न प्रावधानप्रति कतिपय प्रदेशबाट प्रश्न उठाइएको विषय पनि आयोगले संसदीय समितिमा उठाएको छ ।

बजेट तर्जुमाका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने रकम वा अनुदानको परिमाण फागुन मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानले तीन तहको सरकारको कामको बाँडफाँट कसरी गर्नेे भन्ने विषयमा साझा प्रष्टता नभएसम्म खर्चको आवश्यकता थाहा पाउन नसकिने बताए ।

‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सबै आर्थिक हस्तान्तरणको परिमाण आयोगले निर्धारण गर्न भनेकामा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनले मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कलाई मात्र बाडँफाँट गर्न भनेपछि समस्या देखिएको छ,’ पौडेलले समितिमा भने ।

संविधानमा भएको व्यवस्थासँग मौजुदा ऐनमा राजश्व बाँडफाँटमा दिएको अधिकारबीच तालमेल नदेखिएपछि आयोगले ऐन संशोधनको विषयलाई समेत उठाउँदै आएको छ ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगबारे अझै अध्ययन र छलफलको आवश्कता रहेको पनि जनाएको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी कानूनका लागि सरकारसँग पटक–पटक अनुरोध गरियो, तर अहिलेसम्म बन्न सकेन । कानून नबनेसम्म प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, परिचालन, उपयोग, संरक्षण र निवारण गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न कठिन हुन्छ, त्यो कानून जरुरी छ,’ आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज पौडेलले समितिमा भने ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँग आयोगले एकल र साझा अधिकारमा थप प्रष्टता, आवश्यक थप कानून निर्माण तथा अन्तरसम्बन्धित कानून निर्माणमा समन्वय र सहकार्यका लागि अपेक्षा राखेको पनि सचिव पौडेलको भनाइ छ ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था, हस्तान्तरित रकम उपयोग क्षेत्र किटानी, राजश्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्राप्त रकमको उद्देश्यपरक उपयोग, प्रदेश र पालिकाबीच साझेदारीसहित हस्तान्तरित रकम उपयोगको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ ।