साढे ३ वर्षे ओली सरकारको ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ चिरफारः ऋण दोब्बरले बढ्यो, विकासमा कामभन्दा गफ

काठमाडौं । २०७४ फागुन  ३  गतेदेखि  मुलुकको  बागडोर सम्हालिरहेका  प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले पदमुक्त गर्यो ।

साढे तीन वर्ष अघि दुई तिहाइ मतका साथ सरकारमा शानदार इन्ट्रि गरेका ओलीले यसबीचमा दुई तिहाइबाट बहुमत, अल्पमत हुँदै कामचलाउ सरकारका रुपमा शासन सञ्चालन गरे । एउटै कार्यकालमा २ पटकसम्म असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने दाग पनि ओलीको इतिहासमा सधै रहिरहनेछ ।

दुई तिहाइका साथ बालुवाटार प्रवेश गरेका उनी अहिले बाहिरिने समयसम्म आइपुग्दा पार्टी एकता, पार्टी विभाजनसँगै पार्टी आन्तरिक किचलोमा पनि गहिरोसँग फसेका छन् ।

ओली सरकारले गरेका कामको बहुआयाम र बहुविधाबाट समीक्षा गर्न सकिएला । तर यो आलेखले पछिल्लो साढे तीन वर्ष अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र कुन अवस्थाबाट कहाँ पुग्यो ? र हाम्रा आर्थिक सूचकहरु कुन दिशाउन्मुख छन् ? भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर तुलनात्मक समीक्षाको प्रयास गर्नेछ ।

आर्थिक श्वेतपत्र र समृद्धिको मृगतृष्णा

ओली सरकारको पहिलो ‘इनिङ’मा अर्थ जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. युवराज खतिवडलाई सुम्पिईयो । अर्थतन्त्रका राम्रा जानकार र ‘पोलिटिकल’ भन्दा ‘टेक्नोक्रयाट’ पृष्ठभूमिका खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा वामगठबन्धनभित्रका एकाध मन्त्री पदका आकांक्षी बाहेक कसैले विरोध गरेनन् ।

गठन भएको करिब १ महिनापछि २०७४ चैत ८ गते सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्यो । संसदमा श्वेतपत्र वाचन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण छ समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छैनन्, सहज व्यवसायिक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बिस्तार हुन सकेका छैनन् ।’

खतिवडाले संसदमा मुलुकको आर्थिक अवस्था, समस्या र चुनौतीको फेहरिस्त सुनाइरहँदा अर्थतन्त्रका जानकारहरुका लागि मात्र नभई आम मानिसमा पनि ‘मुलुक टाट पल्टिन मात्र बाँकी रहेछ,’ भन्ने भान पर्नु स्वभाविक थियो ।

‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वित्तीय र आर्थिक अनुशासनलाई विगतको सरकारले निनिर्ममतापूर्वक तोडेको थियो। गैरबजेटरी खर्च बढेको थियो । आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमलिरहेको थियो ।अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउँदा राजस्वमा संकुचन र बाह्य क्षेत्रको धान्नै नसकिने असन्तुलनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप थियो,’ खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक श्वेतपत्रले त्यही भन्छ ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, संकुचित राजस्वको दायरा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, सुस्ताएका पुँँजी निर्माणका क्रियाकलाप, न्यून विकास खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यमा नेपालको कमजोर स्थीति, स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालगायत विषयका कारण मुलुककोे अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनेर खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत् देखाए ।

श्वेतपत्र सार्वजनिक भएलगत्तै ‘इकोनोमिक थिंकट्यांक’ भनिने पूर्व प्रशासक र अर्थतन्त्रका अध्येताहरुले अनौपचारिक टिकाटिप्पणी गरे, ‘खतिवडाले हौसिएर श्वेतपत्र लेखे ।’ अथवा, उनले राजनितिक बन्ने प्रयास गरे । आर्थिक सूचकलाई मिहीन ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा खतिवडाले राजनीतिक भाषा श्वेतपत्र लेखे । उनले समस्या मात्रै देखाए । आफूले पछ्याउने मार्गको स्पष्ट चित्र कोरेनन् । श्वेतपत्रमार्फत् मुलुकको समग्र आर्थिक स्थीति र सरकारले तय गरेको विकास रणनीतिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो ।

तर, हरेक क्षेत्रमा समस्यामात्र देखाएइको श्वेतपत्रमा सरकारको आगामी रणनीति र आर्थिक लक्ष्यबारे केही खुलाइएन । सरकार आफै यी सबै समस्याप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा खतिवडाले बिर्सिए । खतिवडामात्र होइन, उनको स्थानमा आएका विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि आर्थिक श्वेतपत्रले देखाएका चुनाैतीका चाङ

चाङ कसरी छिचोल्ने भनेर सम्झिन चाहेनन् । सरकारले नै त्यो कुरा बिर्सियो । ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को नारा बोकेको सरकार सधैं राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचमा अल्झियो । नतिजा, अहिले पनि यी सूचकहरु सामान्य अवस्थामा छैनन् । आर्थिक श्वेतपत्र देखाएको र अहिलेको आर्थिक अवस्थामा के-कति फरक छ ? खतिवडाले देखाएका बुँदागत समस्यालाई नै विश्लेषण गरौं ।

आर्थिक वृद्धिदर:

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आर्थिक वृद्धिदरमा शतप्रतिशत गिरावट थियो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर उक्त वर्ष ३.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो ।

भूकम्पसँगै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशतमा झर्यो । तर, लगत्तै अर्को वर्ष भने नेपालले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्योे ।  जसकारण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वृद्धिदर ८.९ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने उक्त आर्थिक वर्षमा ७.४ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि हासिल भएको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक क्रमशः ६.८, ६.६ र हुँदै २.१ प्रतिशत देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिदर राखिएको छ । तर, कोभिड १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र चलायमान भएर स्वभाविक रुपमा फर्किन नसेका कारण यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज नरहेको सरकार आफैले बजेट वक्तव्यमार्फत् स्वीकारीसकेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकसम्म पुग्नुलाई कोभिड १९ महामारीलाई प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । तर महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले गरेको फितलो र अपर्याप्त प्रयासलाई अर्थतन्त्र धर्मराउनुको कारण मान्न सकिन्छ । फैलँदो महामारी संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रहरु लामो समय बन्दप्राय भए । विकास खर्च ह्वात्तै घट्यो ।

विकास खर्च:

विकास बजेट कार्यान्वयनमा ओली नेतृत्वको सरकार नराम्रोसँग चुक्यो । यो अवधिमा विनियोजन बढेपनि वास्तविक खर्चको आँकडा भने बढ्न सकेन । सरकारको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड, २०७४/७५ मा २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड, २०७५/७६ मा २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड र २०७६/७७ मा १ खर्ब ८९ अर्ब १४ करोड बराबर रहेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असार २८ गतेसम्म सरकारको विकास बजेट खर्च २ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसरी हेर्दा ४ वर्ष अघिको भन्दा अहिलेको पुँजीगत खर्च कम छ । आर्थिक श्वेतपत्रमा ‘स्रोतको अनिश्चितताका बीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको’ उल्लेख छ ।

बिना योजना, बिना आधार र बिना स्रोत आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिँदा पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसकेको समस्या श्वेतपत्रले देखाएपनि व्यवहारतः ओली सरकार पनि बजेट कार्यान्वयनमा कर्मकाण्डी मात्रै देखियो ।

प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय:

नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी पछिल्लो ४ वर्षमा करिब ३३० अमेरिकी डलर बराबरले बढेको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८६६ अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १०१२, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०४७, र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११२९ अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ११९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय आयको आँकडा बढ्दो अंकमा देखिएपनि सरकारको लक्ष्य अनुरुप भने होइन । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका सबै लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धिदर निकैकम हो ।

वैदेशिक व्यापार र व्यापार घाटा:

सरकारले साढे तीन वर्षअघि आर्थिक श्वेतपत्रमार्फत आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको परिस्थीति सिर्जनाहुँदै गएको र व्यापार घाटा चुलिँदै गएको देखाएको थियो । तर, अहिलेको अवस्था विगतको भन्दा झन् डरलाग्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको वैदेशिक व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ खर्ब ६३ अर्ब ५० करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० खर्ब ९९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना १२ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड नाँघेको छ । वैदेशिक व्यापार बढ्दोक्रममा छ । तर, आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धिदर निकै कम छ ।अहिले नेपालले वैदेशिक व्यापारमा करिब ९२ प्रतिशत आयात र जम्मा ८ प्रतिशत बराबर मात्र निर्यातको हिस्सा छ ।

विप्रेषण आप्रबाह:

नेपालको व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले केहि हदसम्म सन्तुलनमा राख्दै आएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०१५ देखि नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान निरन्तर घट्दो क्रममा छ । तर पछिल्लो २ वर्ष अवधिमा रेमिट्यान्स निकै घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको रेमिट्यान्स वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत बराबर थियो भने उक्त वर्ष नेपालले ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्राएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने विप्रेषण आप्रबाहमा ०.५ प्रतिशतले कमि आई ८ खर्ब ७५ अर्ब बराबर मात्रै आएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा नेपालले ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याएको देखिन्छ ।

चालु खाता घाटा:

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर रहको चालु खाता घाटा चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिसम्ममा २ खर्ब ४७ अर्ब ८ करोड नाँघेको छ । यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ खर्ब ६५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ मा भने सरकारको चालु खाता घाटा ८७.९ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब ६ करोडसम्ममा झरेको देखिन्छ ।

शोधनान्तर स्थिती: 

२०७३/७४ मा ८२ अर्ब ११ करोडले बचत रहेको शोधनान्तर स्थिती चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा ७ अर्ब ७५ करोडले बचतमा रहेको छ । २०७४/७५ मा ९६ करोडले बचत र २०७५/७६ मा ६७ अर्ब ६० करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने शोधनान्तर स्थिती २ खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ ।

विदेशी विनिमय संञ्चिति:

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्ममा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी विनियम संचिति चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा आइपुग्दा ०.८ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यस्तो सञ्चिति २०७४ असार मसान्तमा १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड, २०७५ असार मसान्तमा ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड र २०७६ असार मसान्तमा १० खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको थियो ।

मुद्रास्फिती:

नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक मूल्यवृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष बाहेक सरकारको त्यो लक्ष्य पुरा पनि भएको छ । पछिल्लो ४ वर्ष अवधिको मुद्रास्फिती दर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४.५ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ४.२ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ४.६४ प्रतिशत र २०७६/७७ मा ६.१५ प्रतिशत बराबर रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महिना अवधिमा मूल्यवृद्धि ३.६५ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

राष्ट्रिय ऋण:

पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा राष्ट्रिय ऋणको भार करिब दोब्बर भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा पुग्दा १५ खर्ब ८१ अर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड, २०७५/७६ मा १० खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

मानव विकास सूचकांक:

पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा नेपालको मानव विकास सुचकांक ०.४४ अंकले मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको मानव विकास सुचकांक ०.५५८ थियो । त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरुमा क्रमशः ०.५७४, ०.५७९, र ०.५९१ अंकमा कायम भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको मानव विकास सुचकांक ०.६०२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भष्ट्राचार न्यूनीकरण अनुभुति सुचकांक:

मध्यमकालिन खर्च संरचनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा नेपालले भष्ट्राचार न्यूनीकरण अनुभुति सुचकांकमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३४ अंकमा रहेको यो सूचक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा घटेर ३१ अंकमा कायम भएको थियो । तर पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा यो सूचक ३४ अंकको बिन्दुमा स्थिर छ ।

आर्थिक जोखिम सुचकांक

नेपालको आर्थिक जोखिम सुचकांक पनि अपेक्षित रुपमा सन्तोषप्रद छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २८.४ अंकमा रहेको यो सूचक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २७ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८.३ अंकमा कामय भएको देखिन्छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो सूचक २४.२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या:

पन्ध्रो पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले निरपेक्ष गरिबीको दर साढे ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि नेपालको निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतभन्दा घट्न सकेको छैन ।

रोजगारी सिर्जना:

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा रोजगारी सिर्जना (१५ वर्ष माथिको श्रमशक्ति सहभागिता दर) मा पनि कुनै प्रगती भएको देखिदैन । १५ वर्ष माथिको श्रमशक्तिको सहभागिता दर अहिले कुल जनसंख्याको ३८.५ प्रतिशत बराबर छ ।

श्वेतपत्रले देखाएको अमूर्त आर्थिक अवस्थाको वर्तमान स्थितीः

सरकारले साढे तीन वर्षअघि जारी गरेको आर्थिक श्वेतपत्रको भाष्य अर्थतन्त्रको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने सूचकहरु देखाउने भन्दापनि राजनीतिक प्रतिशोध र अघिल्लो सरकारको कामलाई आलोचना गर्ने गरी तयार पारिएको थियो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेपनि विकासका लागि उपर्युक्त अवसर रहेको तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । उनले सुशासन, मुलुकभित्र रहेका श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग, उद्योग धन्दाको विकास, उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकासलगायत विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिने तथा यसबाट आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । तर सरकारले यी ‘अमूर्त सूचक’हरुमा पनि अपेक्षित प्रगती हासिल गर्न सकेन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सरकारको कार्यशैली र नीतिगत विषयहरु जोडिएर आउने भएपनि श्वेतपत्र जारी गरेपछि यो विषय गौण बनाइयो । सुशासन, दिगो विकासलगायत क्षेत्रको असक्षमतालाई सरकारले कहिल्यै महत्व दिएन ।