नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।

‘सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन । तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मिति २०७८/२/९ मा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितीमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदाल नियमावली २०७२ को नियम १९ को उप-नियम (४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ जारी आदेशमा भनिएको छ ।

रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । साथै सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए ।