बजेटमा महामारी असरः अर्थसमितिले तयार पार्न सकेन सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन अझै तयार पार्न सकेको छैन ।

कोभिड १९ महामारीका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको र सचिवालयका केही कर्मचारी तथा सांसदलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि बजेट सुझाव तयार हुन नसकेको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी र्आिर्थक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न २ हप्ता मात्रै बाँकी छ । तर समितिले सुझाव प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाकासमेत तयार पार्न सकेको छैन ।

समिति स्रोतका अनुसार सुझाव प्रतिवेदन लेखनमा खटिने सचिवालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि काम रोकिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र संघीय सरकारको बजेटसँग जोडिएका निकायहरुसँग समितिले पूर्वबजेट छलफल गरेको थियो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा समितिले अध्ययन उपसमिति बनाएर सातवटै प्रदेशमा पुगी बजेट सुझाव तयार पार्ने गरेको थियो । तर महामारीका कारण त्यो सम्भव नभएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र एक दर्जन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

समितिले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुसँग छलफलको तयारी गरेपनि संक्रमण बढ्दैगएपछि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण त्यो सम्भव भएन ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल पूर्वबजेट छलफल र समितिका कामकाजमा महामारीको प्रभाव परेको स्वीकार्छन । बजेटमा सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको खाका तयार भइरहेको र विगतका वर्षहरुभन्दा केहि ढिलो भएपनि समितिबाट सुझाव जाने उनको भनाइ छ ।

‘समितिले पूर्वबजेट छलफल निकै प्रभावकारी ढंगले चलाएको थियो । तर सोे छलफलअनुसार बिस्तृतमा प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसमाथि समितिमा गहन छलफल गर्ने अवस्था अहिले छैन,’ अर्यालले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘यद्यपि महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयास र त्यस पछिको आर्थिक पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण सुझाव बजेटमा राख्नका लागि हामी दिन्छौं । समितिले भर्चुअल रुपमा भएपनि सुझाव प्रतिवेदन पारित गरेर सरकारलाई बुझाउँछ ।’

बिस्तृतमा अध्ययन गर्ने र सुझाव पेश गर्ने अहिलेको अवस्था नरहेकाले सामान्य सुझावसहित भएपनि एक हप्ताभित्रमा पठाइने उनको भनाइ छ ।

‘कोभिड रेस्पोन्सिभ बजेट तयार बनाउने विषयमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिन्छ र सरकारले पनि ती सुझावहरु बजेटमा समेट्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ अर्यालले भने ।

सामान्यतया अर्थसमितिको कार्यक्षेत्र अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग मात्र हो । तर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबै मन्त्रालयका साझा समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन सकियोस भनेर अन्य मन्त्रालयलाई पनि छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

समितिको बैठकमा कोभिड १९ महामारी पछिको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनका चुनौती, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो