कर तिर्ने समय थप गर्ने सरकारको तयारी, शिक्षा सेवा र दूरसञ्चार शुल्क तिर्ने समय पनि थपिने

काठमाडौं । निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र चुक्ता गर्न समस्या भएको भन्दै समय थपका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग राखेको माग पूरा हुने भएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण कर विवरण बुझाउनु पर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीका लागि समय थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कर तिर्ने समय थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएपनि आन्तरिक राजश्व विभागले टिप्पणी भने उठाएको छैन ।

‘सामान्यतया विभागले टिप्पणी प्रस्ताव गर्ने र मन्त्रालयमा छलफल पछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने हो ।तर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन विभागको टिप्पणी कुर्नैपर्छ भन्ने छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

कर विवरण पेश गर्न ‘एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको समयमा कर रकम र कर विवरण नबुझाउँदा थप शूल्क तथा दस्तुर, ब्याज र जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ ।

मूल्य अभिबृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क र आय करको अग्रीम करकट्टी लगायतका करहरूको विवरण बुझाउनु पर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । सँगसँगै अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ मा व्यवस्था भएका कर सम्बन्धी अरु व्यवस्थाहरुलाई समय थप गरेर सहजीकरण गर्नेगरी छलफल गरिरहेको छ ।

सरकारले कर तिर्ने समय थप गर्दा शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्ने समय पनि थप्ने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक ऐन २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शूल्क बापत संकलन गरेको रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजश्व खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सटहीमा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्छ ।

त्यस्तै आर्थिक ऐन २०७७ को धारा १४ मा व्यवस्था गरिएको टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापतको रकम दाखिला गर्ने समय पनि थप गर्न लागिएको छ ।

आर्थिक ऐन अनुसार टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत ५ सय रुपैयाँ असुल गरिन्छ । मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको २ प्रतिशतको दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लिइन्छ ।

दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले त्यस्तो रकम प्रत्येक महिनाको शुल्कका रुपमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजश्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्छ ।

टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्ने समय थपका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित बुझाईसक्नुपर्छ ।

सो अवधिमा कर दाखिला नभएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले मासिक ५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ ।

चैतयताकै सुविधा पाउनुपर्ने उद्योगी-व्यवसायीको माग
कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख १६ यता निषेधाज्ञा जारी गरेपनि उद्योगी व्यवसायीहरुले भने गत चैतयताकै कर तिर्ने समय थप गर्न माग गरिरहेका छन् ।

उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारको स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेकाले समयमा कर विवरण बुझाउन र कर रकम भुक्तानी गर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ ।

तर आन्तरिक राजश्व विभागले भने अहिले अनलाइनमार्फत् कर तिर्न सक्ने सुविधा भएका कारण निषेधाज्ञाले असुलीमा कुनै समस्या नदेखिएको बताएको छ । अहिले पनि औसत अवस्थामा जस्तै राजश्व असुली भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले आवधिक रुपमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरणअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद थप हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

मंगलबारसम्म मासिक लक्ष्यको ९१ प्रतिशत असुली
आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार निषेधाज्ञा जारी भएपछि पनि कर असुलीमा धेरै फरक देखिएको छैन । तर महामारीले अर्थतन्त्रमा ल्याएको संकुचन र आर्थिक कारोबारमा परेको नकारात्मक प्रभाव कर असुलीमा देखिनु स्वभाविक रहेको महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्य बताउँछन ।

वैशाख महिनाका लागि विभागले कूल ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व असुली लक्ष्य राखेकोमा वैसाख २८ गतेसम्म करिब ९१ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ ।

जसमध्ये अन्तःशुल्कतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखेकोमा १० अर्ब १५ करोड असुली भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ वैशाख महिनाका लागि ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर लक्ष्य रहेकोमा ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ । त्यस्तै आयकरतर्फ ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर लक्ष्य राखिएकोमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ ।

विभागकाअनुसार करिब ९९ प्रतिशत कर दाखिला बैंकिङ प्रणाली र अनलाइनमार्फत हुनेगरेको छ । जसकारण पनि निशेधाज्ञाको प्रभाव कर असुलीमा कम देखिएको हो ।

गत वर्ष पनि लकडाउन अवधि बाहेक २ महिना थप छुट
महामारीको पहिलो चरण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन शुरु गरेको थियो । तर कर तिर्ने समय थप गर्दा भने उद्योगी व्यवसायीहरुले २०७६ माघयताकै छुट पाएका थिए । अघिल्लो वर्ष माघ र फागुन महिनाको कर बुझाउने समय पनि थपिएको थियो ।

सरकारले २०७६ सालको फागुन, चैत र २०७७ को वैशाख महिनाको मासिक कर विवरण असार ७ गतेसम्म बुझाउन समय दिएको थियो ।

त्यस्तै २०७६ सालको माघ, फागुन र चैत तथा २०७७ वैशाख महिनाको गरि द्विमासिक र दोस्रो चैमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय पनि थप गरिएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने समय र अन्तःशुल्कतर्फ बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रीम कर असुलीको विवरण बुझाउने समयसमेत थप गरिएको थियो ।