नयाँ लाइसेन्स हल्ला मात्रै, बीमा कम्पनीको पूँजी कम छ: समिति अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल

सूर्यप्रसाद सिलवाल हालै मात्र बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारको निजामति सेवामा लामो समय बिताएका सिलवाल सचिवबाट अवकास पाएका हुन् । उनीसँग विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिमा कसरी काम गर्ने योजना बनाएका छन् । यो विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि दिलु कार्कीले गरेको कुराकानी:

लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव लिएर बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ । यो क्षेत्रलाई माथि पुर्याउन तपाईंसँग के कस्ता योजनाहरु छन् ?

मेरो अनुभवलाई पत्याएर नै सरकारले यो ठाँउमा पठाएको हुनुपर्छ । मलै नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा बसेर धेरै अनुभव संगालेको छु । त्यही अनुभव यहाँ काम लाग्छ भन्ने बुझाइ सरकारको हुनुपर्छ ।

वास्तवमा नियामक भनेको प्रसाशक नै हो । तर आजभोलि प्रशासन गर्छु भन्नु त्यति राम्रो मानिँदैन । त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिन्छ । व्यवस्थापनमा बीमाको बजार, बीमा कम्पनीको व्यवस्थापकीय क्षमता कस्तो छ ? कम्पनीको विकास र विस्तारका लागि के कस्ता कुराको आवश्यकता छ ? र, कम्पनीले बदमासी नै गरे भने कसरी नियन्त्रण गर्ने यी सबै पाटो प्रशासनमा पर्ने भएकाले यसमा मेरो दक्षता र अनुभवको उपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

यो विशिष्ट क्षेत्र हो । यसको प्रविधिक पक्ष भनेको प्राविधिक जनशक्ति, प्रविधिका जानकार, चार्टर्ड एकाउटेण्डले हेर्ने विषय होला । तर, माथिल्लो व्यवस्थापनले हेर्ने भनेको हामीले गरिदिएको नीति निर्देशनको पालना समयानुसार पालना भएका छन् /छैनन्, बीमा सम्बन्धी गुनासाको सुनुवाई समयमा नै भए/नभएको, हामीले फर्च्र्यौट गर्ने मुद्दाहरु भए/भएनन्लगायत समग्र बीमाको कानून अनुसारको काम कारवाही भएका छन् /छैनन् ।

यस आधारमा बीमा कम्पनीको मुल्यांकन हुन्छ । आगामी दिनमा राम्रो काम गर्ने कम्पनी पुरस्कृत हुने र बदमासी गर्ने खराब काम गर्ने कम्पनीलाई दण्ड सजाय दिने काम हुन्छ । कानूनले त्यही भन्छ र त्यही काममा अहिले लागिएको छ ।

बीमा समिति नियामक निकाय भएपनि इतिहास हेर्दा नेतृत्वमा आउने अध्यक्षको पहिचान निकै कमजोर भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले समेत समितिका अध्यक्षलाई गन्दैनथे । तपाईं त सचिवबाट अवकास भएर समितिको अध्यक्ष बन्नु भएको मान्छे आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न के गर्नुहुन्छ ?

कानूनले दिएको आफ्नो अधिकारलाई समग्ररुपमा प्रयोग गर्न जान्यो र कानुनले दिएका कुनै पनि पाटा नछोडि जाने हो भने पहिचान ठूलो समस्या होइन । जहाँसम्म अर्थ मन्त्रालयको कुरा छ, बीमा समितिको अध्यक्षलाई नियुक्ति नै अर्थ मन्त्रालयले दिएपछि कुरा मान्दिन भन्न मिल्दैन । बीमा भनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै माथि लिएर जाने क्षेत्र हो । यो कुरा अर्थमन्त्रालयले पनि बुझ्नु पर्छ ।

अर्थ मन्त्रालय या अरु कुनै निकायले बजेट बनाउँदा त्यसमा बीमा क्षेत्रको योगदान बढाउने तर्फ लाग्नु पर्छ । जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योग्दान साढे ३ प्रतिशत भनेको नगन्य नै छ भन्दा हुन्छ । तर सम्भावना भनेको शतप्रतिशत नै हो ।

त्यसैल यो क्षेत्रलाई कसरी अपग्रेड गर्ने भन्ने त सरकारको पनि चिन्तनको विषय हुनु पर्यो । एउटा मान्छेलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाएर मात्र बीमा क्षेत्रको उन्नति हुँदैन । यसका विभिन्न पाटा छन् । ती पाटामा अर्थमन्त्रालय धेरै गम्भीर हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ गम्भीर पनि छ । जुन समस्या हिँजोको दिनमा साथीहरुले भोगेर जानुभयो । मलाई अब त्यस्ता समस्या आउलाजस्तो लाग्दैन ।

तपाईंले पदवहालीको क्रममा बीमा क्षेत्रमा समस्यै समस्या रहेछन् भन्नुभएको थियो । कस्ता समस्या देख्नुभयो । र, समाधानका लागि के कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

बीमा क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्यामा समितिले हस्तक्षेप गर्न शुरु गरिसकेको छ । मूल कुरा भनेको बीमा व्यवसायको स्थापना किन गरिन्छ ? त्यसको स्थापना छरिएर रहेका पुँजीलाई एकिकृत गर्ने र पुँजी एकिकृत गर्नेको भविष्यको सुरक्षा बीमाले गर्ने नै यसको मूल उद्देश्य हो । कम्पनी यो उद्देश्यबाट विमुख हुन पाउँदैनन् ।

कम्पनीहरु बीमाको मूल उद्देश्यबाटै विचलन भएर बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरे र दिएको निर्देशनको पालना नभएको ठाँउमा नियमक चाहिने हो । नेपालमा जति पनि बीमा कम्पनी छन् । सबैको जन्म बीमा ऐनले गराएको हो । जुन ऐनको आधारमा स्थापना भएको त्यो ऐनले तोकेको सबै कुरा कम्पनीले मान्नुपर्छ ।

समयन्दर्भमा बीमा क्षेत्रको विकासको क्रममा ऐन कानूनको परिमार्जन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । समयको मागअनुसार राम्रो नीति नियम ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, मौजुदा कानूनविपरित कुनै पनि कम्पनी जान पाउँदैनन् ।

सबैले आफ्नो लगानीमा राम्रो प्रतिफल चाहन्छ । तर प्रतिफल भन्दैमा २/३ सय प्रतिशत त हुनु भएन । प्रतिफलको पनि एउटा सीमा हुन्छ । जसले बीमा कम्पनी चलाएका छन्, ती पोलिसी होल्डरलाई भने रिर्टन ६० प्रतिशत दिने तर बीमा कम्पनीको सेयरको मूल्य भने बर्षेनि ५०० प्रतिशतमाथि गइसकेको छ ।

बीमा गराउने बीमितको पुँजीले गर्दा नै सेयरधनीले राम्रो प्रतिफल पाएका हुन् । यो कुरा सबै बीमा कम्पनीका सञ्चालक समिति, सीइओले बुझ्नु पर्छ ।

अब कम्पनीहरु साँघुरिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो या आफ्नो क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने ? बीमाको पहुँच मुलकको सबै क्षेत्रमा पुग्नु पर्छ भनेर सबै नीति निर्देशनले निर्दिष्ट गरेको छ । यसमा बीमाको पहुँँच सबै क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि समितिको उपस्थिति कहाँ चाहिन्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । त्यसका लागि कम्पनीसँग छलफल तथा समन्वय गर्न समिति तयार छ ।

बीमा कम्पनीको लागि व्यवस्थापकीय क्षमता, विकास र विस्तारका लागि समितिले के गर्नु पर्छ सुझावको अपेक्षा सधै गर्छौं । तर, कम्पनीले समितिले नगर्न भनेको कुरा नमान्ने र बजारमा गडबडी भएमा कारवाही हुन्छ ।

के कस्ता समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?

बीमा कम्पनीले बिक्री गरेका बीमा पोलिसी धितोमा राखेर ऋण बैंकहरुले दिन्थे । त्यसलाई रोक लगाइएको छ । त्यस्तै एकल बीमामा शुल्क अत्याधिक बढेर गइरहेको छ । बीमा कम्पनीबाट आउने तथ्यांकमा टेकेर त्रुटी औल्याएर सचेत गराउने तोकिएको समयमा त्रुटी सच्याउन लगाउने र नगरेको खण्डमा कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो ।

अघिल्लो महिनासम्म ५५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका कम्पनीले पछिल्लो महिना १२ करोड रुपैयाँमा झारेको पनि तथ्यांक आएको छ । यसमा केही न केही गडबड भएर नै एक महिनाको अन्तरमा व्यापार त्यस्तो भएको हो । यो भनेको अस्थायी प्रकृतिका फाइदाका व्यापारमात्र भए । यसले सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रलाई केही फाइदा गर्दैन । बीमा क्षेत्रमा समस्या धेरै छन्, सामाधान विस्तारै हुँदै जान्छ ।

बीमा शुल्क संकलनमा मात्र नभई बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिका अनुसार लगानीसमेत गरेको पाइँदैन नि ?

कम्पनीले नै लगानीको दायरा बढाउनु पर्यो भनेर समितिले ल्याएको लगानी निर्देशिकालाई टेकेर फाइदामात्र हेरेर काम गरिरहेका छन् ।

‘बीमकको लगानी निर्देशिका २०७५’ मा कम्पनीले टेक्निकल रिजर्भको यति प्रतिशत बैंक तथा वित्त कम्पनीमा मुद्दति, कृषि, पर्यटन, पुर्वाधार र जलस्रोत, सेयर, ऋणपत्र, म्युचअल फण्डमा लगानी गर्न पाउने भनेर तोकिएको छ । तर, कम्पनीले भने पब्लिक कम्पनीको सेयर र कृषि, पर्यटन, पुर्वाधार र जलस्रोतमा लगानी गर्ने गरेको देखिएको छ । तोकिएभन्दा बढी बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुद्दतिमा पैसा राख्ने गरेका छन् ।

यस्तो देखिसकेपछि समितिले कम्पनीलाई परिपत्र जारी गरेको छ । ‘तपाइले लगानी निर्देशिकाका सबै खण्ड उपयोग गर्नु भयो तर यी खण्डको पालना गर्नु भएन’ भनेर पत्र पठाएको छ ।

कम्पनीको आग्रहमा समितिले लगानी निर्देशिका जारी गरी लगानीको अवसर दिएको हो । अब निर्देशिका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी नगरे कम्पनीलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न समितिले रोक लगाउँछ ।

पहिलो बर्ष तोकिएकै सीमामा लगानी गर्न नसके अर्को बर्षसम्म कम्पनीले पुर्याउन सक्छन् । तर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिए अनुसार लगानी नगरेसम्म अन्य लगानीको स्वीकृति समितिले दिँदैन ।

कम्पनीले भने छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले आउँछ एकिन हुँदैन ।
तर यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल नआउने भन्ने त हुँदैन । आफु अनुकुल हुने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लागानी गर्नका लागि समितिले रोक्दैन । तर, लगानी भने हुनै पर्छ । यदि कम्पनीले त्यसको पालना गर्दैनन् भने कारवाहीको पाटो भनेको नै अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी रोक्का हो ।

राज्यले बीमा क्षेत्रको केही पैसा अर्थतन्त्रमा आओस् भनेर अपेक्षा गरेको छ । कृषि, पर्यटन, पुर्वाधार र जलस्रोतमार्फत् बीमा क्षेत्रको पैसा बाहिर आएमा त्यसको फल मुलुकको तल्लो तहसम्म पुग्छ भन्ने उद्देश्य सरकारको छ ।

बीमा कम्पनी सहर केन्द्रितमात्रै भएका छन् । लगानीलाई मात्र नभएर व्यवसायलाई पनि प्राथमिताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता कतिको देख्नु भएको छ ?

बीमाको पहुँच तल्लो तहसम्म पुग्नु पर्छ । बीमा कम्पनीले ५ वटा शाखा खोलेर सहरका ५ जना व्यक्ति बसेर टुङग्याउने कुरा गर्नु भएन । पहँुच पुग्नु पर्ने भनेको ग्रामिण भेगमा नै हो । तर, कम्पनीहरु व्यवसाय राम्रो हुँदैन भनेर सहर केन्द्रित नै भइरहेका छन् । गाँउमा पनि, बाली बीमा गर्दा, पम्पिङ्ग सेट, ट्याक्टर, पशुपञ्छी लगायतको बीमा गर्न सकिन्छ । अझ यस्ता बीमामा सरकारको अनुदानसमेत हुन्छ ।

सरकारले नै कतिपय स्थान तोकेर नै जाउ भनेको छ, तर कम्पनीहरु गएका छैनन् । कतिपय क्षेत्रमा हामीले भोलि बीमा कम्पनीहरुलाई ‘फोर्सफुल्ली’ जाउ भन्नुपर्ने हुन्छ । बीमाको पहुँच बिस्तारका लागि व्यवसाय विस्तारलाई विषेश प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्नै पर्छ ।

यसरी विषेश क्षेत्र तोक्दा प्रदेशअनुसारका जिल्लामा बीमाको पहँुचको अवस्था अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी तोकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशका कुन जिल्लामा कस्ता बीमा भए, कति बाँकी छन् ? प्रत्येक कम्पनीले भन्नु पर्छ । आगामी दिनमा यस्तै कुराको मूल्यांकनमा ‘इन्स्योरेन्स अफ इयर’ घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्स्योरेन्स अफ इयरका लागि विभिन्न बुँदा तोकिन्छन् । जसमा उत्कृष्ट हुने कम्पनीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार दिइन्छ भने गल्ती गर्नेलाई दण्ड सजाय दिइन्छ ।

बीमाको पहुँच बढाउनलाई नयाँ बीमा कम्पनी ल्याउन कतिको आवश्यक छ ? बजारमा नयाँ कम्पनी आउने चर्चासमेत चल्न थालेको छ नि ।

यसअघि नै धेरै नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिइएको छ । यसैबीच मर्जरको निर्देशिका समेत ल्याइएको छ । अहिले बजारमा स्थापित भइसकेको कम्पनी, मध्यम र वामे सर्दै गरेका कम्पनी छन् । यी ३ वर्गका कम्पनीको एक अर्कामा तुलना हुन सक्दैन । यति कम्पनी भएपनि नेपालको बीमा बजारलाई पुग्छ भनेर ल्याइएका कम्पनीले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यी कम्पनीलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि समितिले कस्तो वातावरण बनाइदिने हो, त्यो उहाँहरुले भन्नुपर्यो ।

एकैव्यक्ति तथा संस्थाको पैसा विभिन्न कम्पनीमा छ । यस्तो खालको ‘क्रस होल्डिङ’ राख्नु हुन्न भनेर कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । कि त अब मर्जरमा जानु पर्यो कि लगानी निकालेर अरुलाई दिनु पर्यो भनेर समय दिइन्छ । तत्कालै नयाँ कम्पनी ल्याउने विषयमा समितिको ध्यान गएको छैन । भइरहेको कम्पनीलाई नै ससक्ष बनाउने तर्फ लाग्नु आवश्यक छ । आगामी असार मसान्तसम्मको मेरो फोकस भनेको बीमा सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, सबै कम्पनीलाई नीति नियमको दायराभित्र ल्याउने नै हुन्छ ।

नयाँ कम्पनीका लागि समितिमा आवेदन नै दर्ता भइसकेको जानकारी सम्वद्ध व्यक्तिहरुले नै गर्नु भएको हो, यसमा तपाईं जानकार हुनुहुन्न र ?

म समितिमा आएको केही समयमात्र भएको छ । उहाँहरुले के बुझेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् नयाँ कम्पनी आउने चर्चा गर्नु भयो मलाई त्यसमा जानकारी भएन । म आएपछि कुनै पनि लगानीकर्ता कम्पनी खोल्छु लाइसेन्स लिनु पर्यो भनेर आएका छैनन् ।

मैले ३/४ वटा कम्पनी समितिमा दर्ता भएका छन् रे भन्नेसम्म सुनेको छु । दर्ता गर्न नै नपर्ने विषयलाई किन दर्ता गरिएको हो थाहा भएन । हामीले टिका नै लगाएर दिने आधिकारिक पनि होइनौँ ।

कानूनले भनको कुरा कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा आवश्यकता बोध भयो । बजार अध्ययन गर्दा कुनै कम्पनीलाई नल्याएसम्म बीमा क्षेत्र नै बिग्रिन्छ भन्ने भएमा नयाँ कम्पनी आउने सम्भावना रहन्छ । तर समितिले बजार अध्ययन गरेर, भइरहेको कम्पनीको क्षमता कति र ती कम्पनीले कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अहिले सबै कम्पनी सहर केन्द्रित भएका छन् । त्यसमध्ये पनि काठमाडौं केन्द्रित धेरै कम्पनी छन् । यी नै कम्पनीलाई क्षेत्रगतरुपमा तल झर्दा बीमाको पहुँच सन्तुलित रुपमा विस्तार हुन्छ भने सोही अनुसारको गृहकार्य हुन्छ ।

तर यी नै कम्पनीहरु प्रादेशिकरुपमा जान सकेनन् भने प्रादेशिकरुपमा फोकस गरेर विजनेश गर्छु भनेर कुनै कम्पनी आउँछ भने त्यसलाई स्वीकृति दिने विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब नयाँ कम्पनी आउँछन् भने क्षेत्रगत रुपमा फोकस गरेर विजनेश गर्ने कम्पनी आउने सम्भावना रहन्छ । तर समितिको प्राथमिकता भनेको अहिले रहेका कम्पनीलाई नै प्रादेशिकरुपमा बीमाको पहुँच र व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

हामीसँग अहिले नै १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी कम्पनीलाई समितिको अवधारणाअनुसार विकास गर्न र व्यवसाय स्थापित गर्न समय दिनु पर्छ ।

बीमा ऐन पारित भएर आउँदा बीमा कम्पनीलाई समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी त्यही हुन्छ या बढ्छ ?

आगामी दिनमा कम्पनीको पुँजी बढाउन पर्ने नै हुन्छ । अहिले बजारको आवश्यकताअनुसार पुँजी वृद्धि हुन्छ । हाम्रो मुद्राको मूल्य, क्रयशक्ति घट्दै जाने विषयलाई हामीले स्थिर राख्नु पनि हुँदैन ।

हिँजोको दिनमा २ अर्ब रुपैयाँको जुन मूल्य थियो । आजका दिनमा पक्कै पनि छैन । भोलि झनै हुँदैन । त्यसकारण बीमा क्षेत्रका विज्ञ र कम्पनीसँग बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु पर्छ । एक पटक बढाएपछि कम्तीमा ३/४ वर्षसम्म रहन दिनुपर्छ । वा कम्पनीकै आग्रहमा पनि समतिले बढाइदिनु पर्छ । कुनै पनि कम्पनीबाट लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफलकै आशा गरेका हुन्छन् । त्यसैले सबैको राय सुझाव लिएर सबैको जित हुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा स्थलगत प्रतिवेदन हेर्ने र त्यो अनुसारको कारवाही गर्ने देखिएको छैन । उधारो बीमालगायत यस क्षेत्रका विकृति त हालसम्म रोकिएका छैनन्, यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?

विगतमा के भए, अहिले कोट्याउँदिन । आगामी दिनमा स्थलगत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि समितिले तत्काल प्रतिवेदनमा आधारित रहेर आवश्यकता अनुसार आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाउँछ ।

अहिले भइरहेको समस्या भनेको प्राप्त भएको गुनासोका बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने र त्यो कसले पढ्यो थाहा नहुने भन्ने थियो । के कस्ता काम कारवाही भए थाहा नहुने अवस्था थियो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या तथा गुनासो केही पनि हुँदैनन् ।

अहिले ३÷४ वटा कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षणमा पठाएका छौँ । त्यसबाट आएको रिपोर्टलाई पढेर र त्यसमा देखिएको त्रुटीमा कम्पनीलाई सचेत गराउँछौ । सुधारका लागि समय दिन्छौँ । गरेनन् भने ती कम्पनीलाई समितिले कारवाही गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष अनुपातका बैंकहरुले के कति जोखिम लिएका छन् भनेर हेर्छ । र, त्यही अनुसार कारबाही पनि गर्दै आएको छ । तर बीमा कम्पनीले बीमितसँग शुल्क लिएर जोखिम बहन गरेअनुसार सलभेन्सी मार्जिनको आधारमा प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन नि ?

निर्देशिकाले नै कम्पनीलाई कति अनुपातमा सलभेन्सी मार्जिन राख्नु पर्छ तोकेको छ । अहिले बजारमा ३ खालका बीमा कम्पनी छन् । पहिले नै स्थापित पुराना कम्पनी, बीचमा स्थापना भएका कम्पनी र भर्खरै स्थापना भएका कम्पनी ।

अब पुराना कम्पनीसँग नयाँ आएका कम्पनीलाई दाँजेर सोही अनुसारको व्यवहार गर्दा न्याय हुँदैन । नयाँ आएका कम्पनीलाई समितिले सहयोग गर्नु पर्ने धेरै विषय छन् । तर, नयाँ आएका कम्पनीको विजनेश अझ बढी हुनुपर्छ ।

बीमाङ्कीय मूल्यांकन भएर आउँदा बोर्डमा राखेर सचेत नै गराएका छौँ । अर्को पटक आउँदा यो मार्जिन कायम गरेको हुनपर्नेछ भनेर सुझाव दिने र सचेत गराइरहेका छौँ ।
सलभेन्सी मार्जिन भनेको कम्पनीले लेखापरिक्षण गराएर सम्पूर्ण विवरण समितिमा आउने हो । समितिले त्यसमा स्वीकृति दिएपछि मात्र कम्पनीले तयार गरेको बजेटमा कार्यक्रम कार्यान्यवन हुन्छ ।

अहिलेसम्म म कहाँ ४/५ वटा आएका छन् । धेरै जसो निर्देशिका बमोजिम मिलेर नै आएका छन् । कतिपय नयाँ कम्पनीको केही कमी पनि देखिएको छ । जसलाई हामीले अहिले सचेत गराउने काम गरिरहेका छौँ । कम्पनीलाई एक्च्युरीले लेखेको कुरालाई आधार बनाएर काम गर्न उचित सुझाव सहित सचेत गराइरहेका छौँ ।

तर बीमा समितिको नियमन सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । कुन कम्पनीको कस्तो अवस्था छ भनेर सबै समितिले औलामा नै बुझन सक्नु पर्छ ।

समितिलाई बीमा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने माध्यममात्र बनाइएको थियो । समितिले त कम्पनीलाई मोटर साइकल खरिद गर्न, गाडी खरिद गर्न लगायत अन्य प्रकारका विजनेश बढाउनसमेत स्वीकृति दिन थाल्यौ । समितिले छुट्याएको बजेटको सीमामा रहेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरी प्रसाशनिक खर्च गर्न समितिमा स्वीकृति दिनु भनेको कागजको ओहोरदोहोर मात्र हो ।

समितिले एउटा मापदण्ड बनाएर कम्पनीलाई दिएपछि सोही अनुसार पास भएको बजेटको सीमामा विभिन्न शिर्षकमा खर्च गर्न समितिबाट स्वीकृति दिनु पर्दैन । चाहिने भन्दा नचाहिने विषयमा सुक्ष्म निगरानीमा समिति गएको थियो । त्यसैले अब केही निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा समितिले आफ्नो समय खेर फाल्नु हुँदैन । सोही अनुसारको नीति निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तर्फ लागिरहेको छु ।

कोभिडलाई बहाना बनाएर बीमितको हितमा हुने काम नियमित रुपमा भइरहेको छैन्, यसलाई नियमितता दिन कर्मचारीको दक्षता बढाउने या अरु केही गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

यसमा म एक्लैले चाहेर हुँदैन । सबैभन्दा बढी सक्षम टिम हुनपर्छ । म समितिमा अध्यक्ष भएर आइसकेपछि कर्मचारीको दक्षता बढाउन २ वटा तालिम सञ्चालन गरिसकेको छु । अझै पनि कार्यक्षेत्रका कर्मचारीको आवश्यकताका आधारमा तालिमलाई परिमार्जन गर्नु पर्नेछ ।

बीमा बजारमा अन्य मुलुकमा के हुन्छ ? नियमकको भुमिका ती देशमा के हुन्छ ? लगायतका असल अभ्यास भित्र्याएर कर्मचारीलाई सक्षम तथा उत्प्रेरित नगरेसम्म भविष्यका लागि बनाइएका लक्ष्य तथा योजना पुरा हुँदैनन् । तर, कर्मचारी सक्षम भएरमात्र पनि हुँदैन । उसलाई चाहिने प्रविधिले सहयोग गर्नु पर्यो । त्यो प्रविधिको क्षेत्रमा पनि कम्पनी भन्दा छिटो हामी हुनपर्छ । हामी र कम्पनीबीच नेटवर्क कम्युनिकेसन हुनुपर्छ । ताकि हामीले कम्पनीहरुले गरिरहेका काम कारवाहीलाई यही बसेर नियालेर निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।

यस्ता सबै पाटामा अहिले काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हाल ४ महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेलाई यो आवको निश्चित गरिएका कार्यक्रमै बाँकी छ । त्यही कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेटबाट आइटीमा नयाँ काम भइरहेको छ । साथै, समितिको भवन निर्माणका लागि पनि आवश्यक काम भइरहेको छ ।

व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरु दिन सकेमा मात्र काम किन नगरेको भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ । तर, व्यवस्थापनले दिनुपर्ने कुरा दिन नसकेपछि कर्मचारीलाई काम किन नगरेको भनेर प्रश्न गर्न सुहाउँदैन । अहिले यी सबै विषयमा काम गर्न शुरु गरेका छौँ । परिणाम आउन केही समय कुर्नु नै पर्ने हुन्छ ।

बीमा कम्पनीको संख्या थप भएसँगै समितिको नियमन सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । सोही अनुसारको प्रविधि र जनशक्ति थप गरी व्यवस्थापन गर्ने, बजारमा समितिलाई चाहिने जनशक्ति उपलब्ध छ/छैन हेर्नु पर्ने हुन्छ । दरबन्दी थप गर्न ‘ओएनएम’ सर्भे गर्नुपर्छ ।

संगठन संरचनालाई पनि बजार अनुकुल बनाउनु पर्छ । साथै, कति संख्यामा कुन क्षेत्रको लागि जनशक्ति चाहिने हो त्यसको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो पाटोमा हामीले काम गर्नु पर्छ भनेर केही अध्ययन तथा छलफल समितिमा भइरहेको छ ।

आवश्यकता अनुसार करार र कोर कर्मचारी कति थप गर्ने छलफल तथा अध्ययन पनि भएका छन् । समितिको आफ्नै विजनेश छ, त्यो विजनेशलाई हाँक्न सक्ने कोर स्टाफ आउनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । तर यो आजभोलि नै हुने कुरा होइन । क्रमिक रुपमा यस्ता समस्याको सामाधान हुँदै जान्छ ।

बीमा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा गर्न धेरै ढिलाइ भइरहेको छ । समितिले बिमाङ्कीय मूल्यांकनमा ढिलाइ गरेको कारणले हो ?

समितिकै कारणले कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा लगायत अन्य काम अड्किएको हो भने समिति पनि सजायको भागिदार हो । तर कम्पनीले नै नमिलेको कागजात ल्याउँछ । एक्चुरीले भनेको कुरा गरेको देखिएन भने प्रक्रियागत केही ढिलाइ हुन्छ । समितिले पनि नमिलेको कागजातलाई मिलाउन कम्पनीलाई तत्कालै रेस्पोन्स गर्नुपर्छ ।

समितिले पनि यो फाइल मिलेको रहेनछ भनेर थन्क्याउने काम भने हामीले हटाउनु पर्छ । समितिमा आएको कागजात अध्ययन गर्न कति समय लाग्छ त्यस अनुसार नै मिल्ने भए बोर्डबाट पास गर्नु पर्छ । तर नमिल्ने रहेछ भने के कारणले नमिलेको हो खुलाएर यति दिन भित्र ल्याउनुस् भनेर भन्नु पर्छ ।

अब समितिमा आएको डकुमेन्टको रेस्पोन्स कति दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने र कम्पनीले एक्चुरी पास भएको कति दिनभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो तय गरिन्छ । जिम्मेवारी वहन दुवैै तर्फबाट हुनुपर्छ । ४० कम्पनीमा ६ महिनासम्म एउटै कम्पनीलाई समितिले समय लगायो भने पनि कम्पनी माथि अत्याचार नै हुन्छ ।

साधारणसभा नहुँदासम्म कम्पनीले कुनैपनि काम कानूनी रुपमा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कानुनले तोकेअनुसार समयम काम गर्न लागि समितिले पनि क्षमता बढाउन आवश्यक छ । समितिले भनेको कुराहरु पनि कम्पनीले समयमा नै गर्नु पर्छ ।

समितिबाट कसैले केही भन्छ भने त्यो व्यक्तिले भनेको हुँदैन । बीमा कानून निर्देशिकाले बोलिरहेको कुरा समितिले बोल्ने हो । त्यसैले समितिले दिएको सबै निर्देशनको पालना कम्पनीले पनि समयमै गर्नु पर्छ ।