माथिल्लो तामाकोशीः ३५ अर्बको लागत बढेर ७० अर्ब पुग्यो, कहिले सकिन्छ टुंगो छैन

क्लिकमान्डु २०७७ माघ ४ गते १४:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । तोकएिको समयमा नै काम भएको भए यतिबेला ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो यूनिटबाट बिजुली उत्पादन शुरु भइसक्ने थियो ।

पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाको संशोधित तालिका अनुसार अब आगामी वैशाखमा पहिलो यूनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

शुरुमा कूल लागत ३५ अर्ब हुने भनिएपनि व्याजलगायतका कारण आयोजनामा झण्डै ७० अर्ब खर्च हुने भएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले तोकिएको काम नगर्दा आयोजनामा क्रमशः ढिलाई भइरहेको छ ।

गोरखा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना कहर तथा अन्य कारणले गर्दा पटक पटक पर सर्दै गएको आयोजनामा भारतीय कम्पनीले काम नगर्ने समस्या पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको बीचमा राखिने पाइप आयातमा भारतीय कम्पनीले चासो नदेखाउँदा आयोजनामा झनै समस्या देखिएको छ । भारतीय कम्पनीको लापरवाहीलाई छिचोल्ने प्रयासमा पनि आयोजनाले लामो समयसम्म अड्चन खेप्नुपरेको बताइन्छ ।

पटक पटक आग्रह गर्दा पनि पाइपलगायतका अन्य उपकरण ल्याउन भारतीय कम्पनीले ढिलाई गरेपछि डिजाइन नै परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।

बेल्डिङ गरेर काम अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार मुख्य सुरुङबाट आउने पानीलाई टर्बाइनमा खसाल्नुअघि पानीको गति व्यवस्थापन गर्न एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइपको विकल्पमा वेल्डिङ गर्न लागिएको हो ।

तोकिएको समयमा काम नभएपनि आयोजनाको सानो डिजाइन परिवर्तन गरिएको बताइन्छ । आयोजनाका कार्यरत परामर्शदाताको सुझावमा नै डिजाइन परिवर्तन गरिएको बताइन्छ ।

आयोजना निर्माण शुरु भएको झण्डै १० वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत नसकिदा लागत र समय दुवै बढ्दै गएको छ । शुरुमा कम लागतको आयोजना मानिएको र भनिएको सो आयोजना समेत अन्य जस्तै रुग्ण बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएपनि काम प्रभावकारी हुन नसक्दा हरेक जसो मन्त्री र सचिवले आयोजना यसै वर्ष सकिन्छ, चालु आवमा सकिन्छ भन्न भने छुटाएका छैनन् । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले समेत आयोजनाका बारेमा आफूलाई गुमराहमा राखिएको बताएका थिए ।

आयोजनाको कामलाई गति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमना घिसिङ हरेक जसो महिना नै आयोजना स्थल पुग्ने गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको तर्फबाट आयोजनामा स्थलगत निरीक्षण एवम् आवश्यक निर्देशन समेत दिइएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका टोपबहादुर रायमाझी देशव्यापी रुपमा गुटगत भेलामा व्यस्त भएका कारण पनि आवश्यक निर्देशक एव्म निरीक्षण गर्न समेत भ्याएका छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट समेत आयोजनाका बारेमा आवश्यक निरीक्षण एवम् निर्देशन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले केही समय पहिले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने बारेमा न त मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउन सक्छन् , न त प्राधिकरणका कर्मचारी नै केही भन्न सक्छन् ।

आयोजना तर्फबाट भने अब परिवर्तन गरिएको डिजाइन अनुसार पाइप ढुवानी भएको खण्डमा आगामी चैतभित्र काम सम्पन्न गरी वैशाख भित्र पहिलो यूनिट सम्पन्न गर्ने नयाँ समयसीमा तोकिएको छ ।

सो समयमा समेत काम सम्पन्न हुनेमा कोही कसैले पनि दरिलो विश्वसनीय आधार भने पेश गरेका छैनन् । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन आयोजना अलपत्र पर्दै गएको र रुग्ण समेत हुँदा समेत सरकारी निकायले ध्यान दिन नसक्नु दुःखद भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

२०६८ सालमा निर्माण सुरु भएर २०७२ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना ९९.६ प्रतिशत भौतिक निर्माण सकिएको छ ।

जटिल मानिएको पेनस्टक सुरुङको पाइप जडानको काम पनि सकिएको छ । तर, बीचको पाइप जडान कार्य भने विगत लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन । कोरोनाको कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनीले एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप आयातमा ढिलाइ गरेको बताइन्छ ।

पहिलो य्रनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनामा कूल ६ वटा यूनिट रहेको छ । विद्युत् गृहमा उपकरण तथा अन्य सामानको जडान २ वर्ष पहिल्यै सकिएको हो ।

काम ढिलो हुँदै जाँदा उपकरण मर्मत तथा सम्भारमा समेत जनशक्ति परिचालन गर्नु परेको छ । प्रसारण लाइनको काम समेत करिब करिब सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ढिलाई हुनुले नेपालको विकास निर्माण प्रक्रियाको मोडलमा नै पुनरविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका दिवंगद नेता भीमबहादुर तामाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आग्रह गरेर शुरु भएको आयोजना ढिलाई भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि कुनै चासो दखाएको छैन ।

भीमबहादुर तामाङको आग्रहलाई अस्वीकार नगरीकन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो आयोजना अगाडि बढाएका थिए । किनकी, भीमबहादुर काँग्रेसभित्रका सर्वहारा नेता थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले यती ठूलो आयोजना नेपाली साधन र स्रोतमा बनाउन नसकिने मत राख्दै आएका थिए । तर, पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले कोइराला नै चासो राखेपछि डा महत समेत चुप बसेको जानकारहरु बताउँछन् ।

तर , आयोजनाको गति बढ्न नसक्दा स्वदेशी लगानीका आयोजना पनि महंगो बन्दा अन्य आयोजना निर्माणमा जानुअघि सोच विचार गर्नुपर्ने कोणबाट पनि बहस शुरु भएको छ । आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्याश गरेका थिए ।

एक दर्जन मन्त्री, एक दर्जन सचिव र चारजना कार्यकारी निर्देशक फेरिएपनि आयोजना पूरा हुन नसक्नु दुःखद हुन पुगेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स