संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बैंकले गर्यो बेवास्ता, राष्ट्र बैंक भन्छ- नीतिगत व्यवस्था नै त्यस्तो हो

काठमाडौं । कोरोना भाइसरको प्रभावमा अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा प्रवाह समेत सुस्ताएको छ । जसकारण बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले समेत समय समयमा मौद्रिक उपकरण अर्थात् रिर्भस रिपो जारी गरी बजारबाट रकम खिचिरहेको छ ।
बैंकहरुले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी गर्न नसक्दा निक्षेप वापतको खर्चको भार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

सोही कारण पछिल्लो समय बैंकहरुले ठूलो परिमाणका निक्षेप वहन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । बैंकहरुको ठूलो परिमाणको निक्षेप संकलनको प्रमुख स्रोत संस्थागत निक्षेपकर्ता हुन् ।

बैंकहरुले तरलता अभाव हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई चाकडी नै गर्ने प्रचलन नै छ । तर हाल संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुः सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाल टेलिकम, आयल निगम, बीमा कम्पनीलगायतले निक्षेपका लागि बैंकहरुलाई बोलपत्र आह्वन गर्दा थोरै बैंकहरुले मात्र न्यून ब्याजदरमा आवेदन दिने गरेको गुनासो छ ।

उसो त राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै निक्षेपको ब्याजदर घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै निक्षेपकर्तालाई मारमा नपार्न र कर्जा र निक्षेपको बयाजदर एक सीमामा कायम गर्न मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थाका कारण संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्न बैंकहरुलाई समस्या
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले कुनै एक फर्म तथा सम्बन्धित संस्थाबाट आफ्नोले कुल निक्षेपको १० प्रतिशत र सरकारी संस्था, सार्वजनिक संस्थान, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साथै त्यस्था संस्थामार्फत् सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको हिस्सामा ५० प्रतिशतसम्म स्वीकार गर्न पाउँछन् ।

ठूला निक्षेपकर्ताले बैंक तथा वित्त कम्पनीमा जम्म गर्ने निक्षेपको परिमाण धेरै हुने भएकाले त्यसको ब्याजदरमा बैंकहरुले बढी मोलमोलाई गर्ने राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए ।

‘ठूलो परिमाणका निक्षेप स्वीकार गर्दा त्यसमा रिस्क पनि त्यति नै धेरै हुन्छ, त्यसकारणले ब्याजदरमा बार्गेनिङ बढी हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पनि संस्थागत निक्षेपको दर र दायरा तोकिएको छ ।’

तोकिएको सीमाभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप बैंकहरुले स्वीकार गर्न नपाउने हुँदा समेत संस्थागत निक्षेप लिन बैंकहरुले नमानेका हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

संस्थागत निक्षेप लिने बैंकहरुको सख्या र रेट आधा घट्यो
वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विभिन्न बैंकहरुको मुद्दतिमा लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्लो समय निक्षेप संकलनको बोलपत्र आह्वान गर्दा केही बैंकले मात्र आवेदन दिएको कोषका एक अधिकारीले बताए ।

‘पहिले आवश्यकताभन्दा बढी आवेदन आह्वान गरेकै दिनमा बैंकहरुले दिने गथ्र्यो तर अहिले मुस्किलले मात्र निक्षेप सेटलमेन्ट भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अघिल्ला बोलपत्र आह्वानमा सबै बैंकहरुले आवेदन दिने गथ्र्यो तर पछिल्लो पटकको आह्वानमा १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र आवेदन हालेका थिए ।’

कोरोना अघिका समयमा कोषले बैंकहरुको मुद्दतिमा लगानी गर्दा १० प्रतिशत माथि नै प्रतिशत पाउने गरेको थियो । तर कोषले गरेको पछिल्लो निक्षेपको बोलपत्र आह्वानका निवेदन दिने बैंकहरुले न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज निर्धारण गरी आवेदन दिएका थिए ।

जसमा कोषले केही प्रतिशत रकम ७.५० प्रतिशत ब्याजदरमा आवेदन दिने बैंकहरुको मुद्दतिमा राखेको कोषका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

यता, नागरिक लगानी कोषले पनि निक्षेप पछिल्ला समय न्यून ब्याजदरमा बैंकको मुद्दतिमा पैसा जम्मा गर्नु परेको कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले बताए ।

‘कोषको निक्षेप आह्वानमा पहिले सोचेभन्दा बढी ब्याजदरमा आवश्यकताभन्दा बढी आवदेन पथ्र्यो,’ सिलवालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘

न्यून रेटमा बैंकको मुद्दतिमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले लगानी गर्न उपयुक्त
बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले तरलता अभाव हुँदा कम्पनीमा नै आएर बजारको रेटभन्दा बढी ब्याजदर अफर गर्ने तर ५÷७ महिना यता बैंकहरुले निक्षेपका लागि मार्केटिङ नै गर्न छोडेको नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए ।

‘बैंकहरुमा कर्जाको माग हुँदा कार्यालयमा नै आएर बार्गेनिङ गर्दै १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर मुद्दतिमा पैसा राख्ने गरेका थिए,’ क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कोरोनाले गर्दा अवस्था असहज भएपछि मार्केटिङ गर्न अफिस नै नआए पनि बैंकमा पैसा राख्न समस्या भने छैन तर रेट भने आधा नै घटेको छ ।’

बीमा कम्पनीहरुले बैंकहरुको मुद्दतिमा मात्र लगानी केन्द्रित नगरेर बीमा समितिले खुल्ला गरेको विभिन्न क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नेतर्फ योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

जसका लागि समितिले समेत आवश्यकता अनुसार लगानीको दायरा र नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

क्षेत्रीको भनाइमा जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष पोषकराज पौडेल पनि सहमत छन् । बीमा समितिले जारी गरेको लगानी निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरुले टेक्निकल रिर्जभको सीमित प्रतिशतसम्म घरजग्गा, सेयर, जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा कृषिमा लगानी गर्न पाउछन् ।

दायरामा रहेर अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको हुँदा अब भने बैंकहरुको मुद्दति बाहेक पनि लगानी गर्न योजना बनाउने पर्ने उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।

‘पहिले जस्तो संस्थागत निक्षेपको माग बैंकहरुबाट अहिले छैन, ब्याजदर पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकहरुले दिएका छैनन्,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अब बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो स्रोतलाई मुद्दतिमा मात्र लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीका योजना बनाउनु पर्छ ।’
पुराना बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो टेक्निकल रिर्जभ अनुसार तोकिएको दायरामा रहेर घरजग्गा, सेयर, जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा कृषिलगायत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अधिक तरलताले संस्थागत निक्षेपमा बैंकको अकर्षण घट्यो
राष्ट्र बैंकको अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको कुल निक्षेपमा ४९ प्रतिशत मुद्दति निक्षेप र ५१ प्रतिशत साधारण निक्षेप छ । कुल मुद्दति निक्षेपको ५३ प्रतिशत संस्थागत मुद्दतिको हिस्सा छ । वाणिज्य बैंकहरुले मात्र गत मंसिरको दोस्रो सातासम्म ३६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ३० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

बैंकहरुसँग हाल पर्याप्त लगानीयोग्य रकम बैंकमा नै थुप्रिएका कारण पनि अहिले संस्थागत मुद्दति संकलनमा बैंकहरुको आकर्षण कम भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीइओ भुवन दाहालले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले मेकअप गरेपनि बैंकहरुसँग अहिले आइडल फण्ड धेरै छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुले कर्जा दिन प्रयास गरिरहेका छन्, प्रयास गर्दा गर्दै पनि बैंकहरुसँग ७÷८ अर्ब रुपैयाँ आइडल फण्ड छ ।’

केही बैंकको संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर समेत अहिले घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल पुगेको कारणले गर्दा कतिपय निक्षेप स्वीकार गर्न समेत असहज भएको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुले संस्थागत मुद्दतिमा निक्षेप स्वीकार गर्न आनाकानी गरेपनि ऋणपत्रमा आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्न संस्थागत निक्षेपकर्तालाई उनले सुझाव दिएका छन् ।

‘पछिल्लो समय धेरै बैंकहरुले डिबेञ्चर जारी गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘ती डिबेञ्चरको ब्याजदर न्यूनतम ८.५ प्रतिशतसम्म छ, त्यसमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

सानिमा बैंकले समेत केही दिनमा नै ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेञ्चर ८.५० प्रतितशत ब्याजदरमा जारी गर्ने हुँदा सो डिबेञ्चरमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई लगानी गर्न उनले सुझाएका छन् ।

मुद्दतिको ब्याजदर मुद्रास्फितीभन्दा तल भएमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने जानकारहरु बताउँछन् । कतिपय बैंकहरुले साधारण बचतमा नै मुद्रास्फितीभन्दा बढी ब्याज दिएको हुँदा अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘नेपालको मुद्रास्फिती ४ प्रतिशत हो, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर केही खस्केको भएपनि त्यति त कतिपय बैंकहरुको साधारण बचतको ब्याजदर नै छ भने संस्थागत बाहेक अरुको ७÷८ प्रतिशतसम्म छ,’ उनले थपे ।

संस्थागत निक्षेपको ब्याज अहिले घटेको भएपनि परिस्थिति सुधार भएपछि बैंकहरुलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताको नै आवश्यकता पर्ने हुँदा केही प्रतिशत ब्याजदर कम दिएपनि निक्षेप भने स्वीकर गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।