महंगा गाडी चढ्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानी !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको निशानामा महंगा गाडी चढ्नेहरु पर्न थालेका छन् ।
विभागले महंगा गाडी चढ्नेमाथि निगरानी राख्दै कस्ले कुन र कति मूल्य बराबरका गाडी चढ्छन् भनेर सरोकारवाला निकायबाट विवरण मागे र उनीहरुको निगरानी गरिरहेको छ।
विभागले ९/१० महिनाअघि नै अटोमोवाइल्स व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै महंगा गाडी यसअघि क-कसले किनेका थिए र अहिले क-कसले किनिरहेका छन् ? भनेर त्यसको विवरण मागेको थियो । प्राप्त विवरणहरुको शुक्ष्म निगरानी भइरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘विभागले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका गाडी किन्नेहरुको विवरण मागेको थियो, अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणलाई हामीले शुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिलेसम्म ६ दर्जन बढी व्यक्तिको विवरण प्राप्त भएको छ ।’
कालो धनलाई गाडी किने सेतो बनाएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गर्नका लागि त्यस्तो विवरण मागिएको विभागका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
‘कर तिरेर कमाएको पैसाले किनेको हो भने ठीकै छ, होइन भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि हाम्रो विशेष निगरानी रहने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ ‘हामीले एफएटीएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डहरु मान्नैपर्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम र कानूनहरु उल्लंघन गर्नेहरुको जत्था ठूलै छ, हामी कसैलाई पनि छाड्दैनौं ।’
सरोकारवालाहरुले भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग बढी सक्रिय हुँदा आम सर्वसाधारण आतंकित भएको बताउँछन् ।
‘कसैले कर छली गरेको छ भने त्यस्तो मुद्दा हेर्ने राजस्व विभाग छ, अरु कुनै वदमासी गरेको भए अरु निकायहरु छन्, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो मूल मर्म विर्सिएर अनावश्यकरुपमा सक्रिय हुँदा व्यावसायिक जगत नै आतंकिन भएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘यसले देशलाई फाइदा गर्दैन ।’
महासंघले एकपटक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर त्यसपछि मात्रै राज्यले समपत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने फाइनान्सियल एकसन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)का मापदण्डहरु हुबहू लागू गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदा नीति नियमहरु बनाउनुपर्छ, एफएटीएफका नीतिहरु हुबहू लागू गर्न सकिँदैन,’ ती व्यवसायीले भने ।
तर, विभागले विभिन्न निकायहरुसँग विभिन्न किसिमका विवरण मागिरहेको छ ।
‘जसको छुट्टाछुट्टै नियकायबाट छुट्टाछुट्टै विवरण विवरण आउँछ त्यस्ता व्यक्ति विभागको निगरानीमा पर्छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
तर विभाग कसले कस्तो गाडी चढ्छ, कसले के खान्छ, कसले कर तिरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । किनभने आतंककारी गतिविधिबिमा वित्तीय लगानी नहोस् र आतंककारी गतिविधिबाट कमाएको रकम बैधानिक च्यानलमा नआहोस् भन्ने हो ।
त्यसैगरी, मानब बेचबिखन तथा लागूऔषधमा वित्तीय लगानी नहोस् र त्यस्तो कार्य गरी कमाएको रकमले कानूनी मान्यता नपाओस् भन्ने हो ।
राजस्व छली, कर्जा अपचलन, महंगा गाडी जस्ता विषयको अनुगमन गर्ने निकायहरु छुट्टै छन् ।
विभागले बाहिर हल्ला गरेजति काम भने गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
‘कामभन्दा बढी हल्ला गरेर आतंकित पार्ने काममात्रै भएको छ कि भन्ने अनुभूति भएको छ,’ अर्थ मन्त्तालयका एक सहसचिवले भने, ‘यस्तो गर्दैछौं, उस्तो गर्दैछौं भनेर होहल्ला गर्नुभन्दा अनुसन्धान गरेर तथ्यहरुसहित काम गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’
पुष्प दुलाल
