व्यापारीलाई बैंक खोल्न दिने आरबिआईको तयारीप्रति रघुरामको कडा टिप्पणी, भने- असाध्यै खराब सोच
काठमाडौं । भारतमा व्यवसायिक घरानालाई पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ ।
यो बहस यस्तो बेलामा शुरु भएको छ कि जुन बेला लक्ष्मी विलास बैंकमा नागरिक आफूले जम्मा गरेको पैसा झिक्न लामा लामा लाइनमा बसीरहेका छन् ।
सो बैंक समस्याग्रस्त हुन लागेको भन्ने तथ्य र सूचना बाहरिएपछि मानिसहरु चिन्ताग्रस्त अनुहारमा शाखा कार्यालय अगाडि भेला भएका छन् ।
व्यापारिक घरानालाई बैंक खोल्न अनुमति दिने तयारीका साथ भारतीय केन्द्रीय बैंकको एक कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ ।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले गठन गरेको कार्यदलले नयाँ बैंक खोल्न दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको हो ।
आरबिआईका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले गलत समयमा आएको गलत प्रस्ताव भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन् ‘ यो असाध्यै खराब सोच हो ।’
भारतका पूर्व गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले नै एकै स्वरमा गलत काम नगर्न , बरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
रघुराम राजन र विरल आचार्यले सोमबार बैंकिङ क्षेत्रमा प्रस्तावित निजी क्षेत्रलाई नयाँ अनुमतिपत्र दिने तयारीको आलोचना गरेका हुन् ।
कर्पोरेट घरानालाई बैंक स्थापना गर्न दिने तयारी आफैमा तत्कालका लागि गतिलो विकल्प नभएको भन्दै उनीहरुले आलोचना गरेका हुन् ।
यस्तो सिफारिशसहितको प्रतिवेदन आरबिआईको आन्तरिक वर्किङ ग्रुपले दिएको हो । राजन पूर्व गभर्नर हुन् भने आचार्य पूर्व डेपुटी गभर्नर हुन् । उनीहरुले भनेका छन् ‘ यो सरासर खराब सोच हो ।’
सोमबार सामाजिक सञ्जान लिक्डइनमा एक नोट प्रकाशित गरी राजनले कर्पोरेट घरानालाई बैंक खोल्नका लागि अनुमति दिनुको पछाडि केही व्यापारिक घरानाको हात रहेको बताए । उनले त्यसलाई बढी भन्दा आर्थिक तथा राजनीतिक तागतलाई समेत प्रयोग भएको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले विशेष गरी यस्तो प्रस्ताव आएको समयको बारेमा नै सवाल उठाएका छन् । भारतले अहिलेसम्म पनि आएल एण्ड एफएस तथा एस बैंकको असफलताबाट पाठ सिक्ने कोशिस गरिरहेको छ ।
राजनका अनुसार आरबिआईको कार्यदलले दिएका केही सिफारिश कार्यान्वयनका लागि योग्य रहेको बताएका छन् ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापारिक घारनालाई पुनः प्रवेश गराउने वा नयाँ बैंक खोल्नका लागि अनुमति दिने विषयमा भने ठण्डा दिगमाले सोच्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले यो पनि सवाल उठाएका छन् कि नियामक निकायलाई तत्काल बदलाव ल्याउनु के जरुरी थियो र ? कुनै सोच बिना नै किन कार्यदल बनाइन्थ्यो होेला र । के सोचमा अचानक कुनै यस्तो दबालाव आयो , जुन प्रति कार्यदलले प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
उनले भनेका छन् कि केवल कानून बनाएपछि बैंकको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बन्नुपर्छ । तर भारतमा बढीरहेको एनपिएका समस्या भने देखिदैनथ्यो ।
भारतमा यस्ता बैंक सञ्चालक छन्, उनीहरु अनुमति लिने समयमा असाध्यै राम्रो तरिकाले काम गर्ने र परिक्षण समेत गरेको बताउँछन् । तर अनुमतिपत्र लिएपछि उनीहरुको वास्तविक अनुहार देखिन थाल्छ ।
आरबिआईको कार्यदलले पछिल्लो सातामा ठूला व्यापारिक घरानालाई बैंकको संस्थापक बनेर र लगानीकर्ता बन्ने अनुमति दिनुपर्ने गरी सिफारिश गरेको थियो ।
उक्त सिफारिशमा लगानीकर्ताको सिहस्सेदारीको हालको १५ प्रतिशत सीमालाई बढाएर २६ प्रतिशत गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कार्यदललको सुझावमा यो पनि छ कि भारतको बैंकिङ रेगुलेशन एक्ट, १९४९ मा अत्यावश्यक संशोधन पछि व्यापारिक घारनालाई बैंकको लगानीकर्ता बन्ने अनुमतिपत्र दिन सकिन्छ ।
त्यसबाट बैंक तथा अन्य फाइनान्स तथा गैर फाइनान्स समूहका कम्पनीका बीचमा कनेक्टेड ल्याण्डिङ तथा एक्सपोजरबाट बचाउन सकिन्छ ।
समितिको अर्को सुझावमा केवल १० वर्षको अनुभव भएको तथा कस से कम ५० हजार करोड बराबरको सम्पत्ति भएको सुप्रसिद्ध एनबिएफसिलाई बैंक बनाउनका लागि अनुमति दिनु पर्छ ।
एस एण्ड पि ग्लोबल रेटिङ कम्पनीले भने सोमबार बैंकका कर्पोरेट स्वािमत्वका बारेमा प्रश्न उठाएको छ । उक्त रेटिङ कम्पनीले आफनो टिप्पणीमा पछिल्ला कयौं वर्षमा भएका कयौ ठूला कर्पोरेट डिफल्डमा समेत कही न कही सो कम्पनी समेत सहभागी भएको पाइएको छ ।
पुष्प दुलाल
