भारतमा श्रम गर्ने श्रमिकलाई तेस्रो मुलुकको सरह सेवा सुविधामा समेट्नुपर्ने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा पुगेको श्रमिकलाई पनि तेस्रो मुलुकको श्रमिकसरह सेवा सुविधामा समेट्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिकलाई यसमा समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय भएता पनि कुनै पनि सरकारी निकायसँग श्रमिकहरूको यकिन तथ्याङ्क छैन । हाल कोरोना महामारीका कारण विभिन्न निकायद्धारा भारतको श्रम गर्ने श्रमिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेता पनि भिन्नभिन्न तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको देखिन्छ ।

यसकारण भारतमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा धेरै समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

हालसम्ममा भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिकहरूको लागि कुनै नीति नियम निर्माण नभएकाले विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् । त्यसकारण भारतमा श्रम गर्न गएको श्रमिकहरूलाई तेस्रो मुलुकका श्रमिकसरह कानूून बनाई सेवा सुविधामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यस्तै, लामो समयदेखि भारतीय आप्रवासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाशचन्द्र मडाईका अनुसार भारतमा रोजगारीको लागि करिब २ सय वर्ष अगाडिदेखि नै जाने गरेता पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले नसमेटेकोले धेरै श्रमिक समस्यामा परेको बताए बताउँछन् । उनका अनुसार तेस्रो मुलुकमा करिब ३६ वर्षको इतिहास रहेकोमा सबैले ध्यान दिने तर भारतमा गएका श्रमिकलाई कुनै खालको सुविधामा ध्यान नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

‘करिब १० देखि १५ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक भारतमा रहेका छन् । तर, त्यसको यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन् । साथै, सरकारले तेस्रो मुलुकमा श्रम गर्ने नागरिक जति सुविधा पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।

भारतमा गएका श्रमिकले तेस्रो मुलुकमा गएका नागरिकको तुलनामा निकै विभेद रहेको र सरकारबाट कुनै पहल नुहँदा आगामी दिनमा करिब आदि नेपाली जनसंख्या भारतीय हुन सक्ने उनले अनुमान लगाएका छन् ।

त्यसैगरी, भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरू निकै गरिबीको चपेटामा परेको, अशिक्षित तथा अदक्ष कामदार बढी जाने भएकाले उनीहरूले श्रम गर्ने ठाउँमा धेरै जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

यसका लागि नेपाल सरकारले भारतमा जाने श्रमिकहरूको लागि नीति नियम, कानूून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बीमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । यसले गर्दा भारतमा गई श्रम गरिरहेका आश्रित परिवारलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी भारतमा नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी पहिचान र संरक्षणको समस्या भएको आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतमा जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिकहरूको हकमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नभएकाले श्रमिकले धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएको बताए । साथै, कुनै पनि सरकारी निकायको कानुनले नसमेट्दा निकै विवेद गरेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा नेपाली श्रमिक होटल, रेष्टिुरेन्ट तथा निर्माण कार्यमा बढी श्रमिक जाने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकायको आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी कोभिडको समयमा पनि विविदपूर्ण रुपमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका श्रमिकलाई मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश गर्ने घोषणा गरेको उनको गुनासो छ । ‘भारतबाट आउने श्रमिकले आफ्नै खर्चमा पनि स्वदेश आउन नपाउने घोषणा गरे । यसले गर्दा भारतबाट घरमा आउने अधिकार हनन गरेको छ,’ उनले भने । यसको लागि भारतीय श्रमिकको लागि पनि एउटा निकाय हुनुपर्नेमा उनले माग राखे ।

तथ्याङ्क संकलन स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ: परराष्ट्र मन्त्रालय

हाल सरकारसँग भारतबाट आवतजावत गर्नेको यकिन तथ्याङ्क नभएता पनि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने पराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।

विगतको दिनमा भातरबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जानेको तथ्याङ्क संकलन नगरेता पनि कोभिडको समयमा आवतजावत गर्ने श्रमिकका संख्या कसंकलन गरेको घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार गत चैतबाट भारतलगायत सम्पूर्ण विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेको बताए ।

यस्तै, आगामी दिनमा सामान्य अवस्थामा पनि भारतमा गएका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आर्थिक कुटनितिकबाट व्यवस्थित गर्र्ने स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले केन्द्रित भएर आर्थिक, वैदेशिक, पर्यटन, कृषि तथा श्रोत साधनमा केन्द्रिय सरकारसँग समन्वय गरेर रोजगारी दिनुपर्ने बताए ।

‘आगामाी दिनमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरेर आर्थिक र सामाजिक तरिकाले पनि फाइदा लिन सम्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले खाका तयार गरी पेश गरेमा सरकारलाई सहजीकरण हुनेछ ।’ यस कार्यको लागि पराराष्ट्र मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय तहको खाका कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे खाका तयार पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उक्त खाका तयार भएपछि यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’

भारतमा श्रम गर्ने श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिनुपर्छः मन्त्री केसी

कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशबाट उल्लेखनीय श्रमिक रोजगारीको लागि भारत जाने भएकाले आगामी दिनमा स्थानीय अर्थात स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेशले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क नराखेता पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली रोजगारीको लागि जाने गरेको उनले अनुमान गरेको बताइन् । उनका अनुसार भारततर्फ जाने श्रमिकहरू स्वदेशमा रोेजगारी नपाएका र निम्न बर्गीय मानिस जाने गरेको उनले जानकारी दिइन् । यसको लागि केन्द्रिय सरकारले प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिई विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले बताइन् ।

‘नेपालमा विभिन्न समस्या पार गर्दै गणतन्त्रमा आइपुगेको छौं । तर, गणतन्त्र आएता पनि सोच बदल्न सकेनौं र नयाँ कामको सुरुवाती गर्नुपर्ने कसैले सोचेनौं,’ उनले भनिन्, ‘सबै कुरामा परिवर्तन आएता पनि ठूला ठूला भाषणा दिन भने छाडेको गछैनौं ।

यस्तै, तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याउन हुने भारतमा गएका श्रमिकलाई किन कानुनको दायरामा समेट्न नसक्ने उनले आक्रोस पोखिन् ।

भारतमा जाने श्रमिकहरूलाई पनि तेस्रो मुलुकमा श्रमिकसरह समेटिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । त्यसका साथै, सरकारले प्रदान गर्ने कर्जाहरूमा पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । यस्तै, भारतका श्रमिकलाई पनि निति नियमको दायरामा ल्याई सहजीकरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अन्तरदेशीय बैंकिङको सुविधा हुनुपर्ने

भारतमा जाने श्रमिकलाई सरकारको सेवाको मात्रै समस्या छैनन् । भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूमा रेमिट्यान्स पठाउने समयमा पनि निकै समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । भारतमा जाने श्रमिकहरूमा बैंकिङ्को पनि समस्या भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहज बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा श्रमिकहरूले आफ्नो परिवारलाई सहज तरिकाले कमाएको पैसा पठाउन वातावरण मिलाउनको लागि छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।