वार्षिक ३ प्रतिशत व्याजमा वाग्मती प्रदेश सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत कूल ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसअनुसार विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लागि एक युवा उद्यमी वा युवा मिलेर बनेको समूहलाई बढीमा ५ वर्षको लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख घनश्याम पन्थीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत युवा उद्यमीलाई सहुलियत दरमा ऋण लगानी गर्नेछ । कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक र अन्य सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समितिसमेत रहने छ ।

कूल २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिने छ ।

कार्यक्रमअनुसार कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन प्रशोधन भण्डारण बजारीकरणतर्फ, उद्योग व्यवसायतर्फ, पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ, महिला उद्यमशीलतातर्फ, दलित समुदाय व्यवसायतर्फ र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

धितो नभएकाको हकमा ऋण प्रवाह हुने परियोजना नै सुरक्षित रहने गरी ऋण वा परियोजनाबापत ५ लाखसम्म र धितो राखेमा बढीमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, सरल, एवं पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण लगानी कार्यविधि २०७७ समेत प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता नारनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

कृषि, पशुपंक्षी , मत्स्य क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने, वन तथा वातावरण र पर्यटक क्षेत्रको वृद्धि गरी रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र कोभिड–१९ बाट प्रभावित कृषि पर्यटन एवं रोजगारीमूलक घरेलु तथा लघु उद्योग व्यवसायीलाई पुनःउत्थान गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य छ ।