ओम्नीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओबिसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)का पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको विरुद्ध ओम्नीका तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम केसीको एकल इजलासले ओम्नीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका हो । साथै सर्वोच्च अदालतले असोज २१ गतेका लागि छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि ओम्नीले पाउने पर्ने रकम र धरौटी पनि रोक्का भएको थियो ।

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले क्लिकमाण्डूलाई दिएको जानकारी अनुसार हाल ओम्नीले २७ करोड रुपैयाँको सामग्री ल्याएको बिल पठाएको छ भने धरौटी वापत ६ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

‘हामीले कालोसूचीबाट हटाउनु पर्ने र बिल गरेको रकम र धरौटी सहित ३३ करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने माग राखी रिट दायर गरेका हौं,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन समयमा कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने भनेको थियो ।