राहत कोषको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ममा पेश, तलब खुवाउन ५ % ब्याजदरमा कर्जा

काठमाडौं । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई सहयोग गर्न बनेको ‘राहत कोष’ कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्म पेश भएको छ ।
चालु आर्थिक २०७७/७८को बजेटमार्फत् सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई पुन सञ्चालनको लागि गर्न सहयोग ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको हो । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको थियो ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकले गत महिना नै कोष सञ्चालनको कार्यविधि मस्यौदा तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त कोषको कार्यविधिमा आवश्यक छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख झक्क प्रसाद आचार्यले बताए ।

‘कोषको कार्यविधि गत शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अब क्याविनेटबाट पास भएर आएपछि राष्ट्र बैंकमार्फत् कोषको कार्यविधि लागु हुन्छ ।’

प्रत्यक्ष रुपमा कोभिडबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरुले कोषबाट पारिश्रमिक भुक्तानी र चालु पुँजी कोषको आधारमा कर्जा पाउने व्यवस्था रहेको आर्चायले बताए ।

तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएका व्यवसायीहरुलाई चालु पँजी कोषको आधारमा राहत कोषबाट परियोजना धितोमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध हुने उनको भनाय छ ।

‘विषेशगरी पर्यटन क्षेत्र र कोरोनाले अति प्रभाव पारेका क्षेत्रले कोषबाट उपलब्ध हुने राहत उपयोग गर्न पाउँछन्,’ आर्चायले भने ‘घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

श्रमिक र कर्मचारीको तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् ऋणीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २ वर्षको लागि कोषबाट कर्जा पाउने छन् ।

बैंकहरुमा आएको कर्जाको मागअनुसार ऋणीलाई बैंकले तोकिएको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । बैंकले उक्त शिर्षकमा आएको कर्जाको विवरण केन्द्रीय बैंकमा पेश गरेपछि सोही अनुसारको रकम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले कोषबाट बैंकहरुलाई दिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

कोषमार्फत् वितरण गरिने रकम भने सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायबाट प्राप्त गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार रकम संकलन भइरहेको आचार्यले बताए ।