बुढीगण्डकी प्रभावितलाई बाँडियो ३४ अर्ब मुआब्जा, ५ वर्षमा पनि टुंगो लागेन मोडालिटी

काठमाडौं । निर्माणको मोडालिटी तय गर्न नसकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
सरकारले सो आयोजनालाई आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको पनि लामै समय भयो । तर आयोजनाको विषयमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना निर्माणका लागि दुई वर्ष पहिले नै आशयपत्र दिइएको भएपनि गत पुसदेखि सम्पर्कभन्दा बाहिर छ ।

गत आवको बजेटमा नै सरकारले आयोजना आफै वा उत्तम विकल्प खोजेर निर्माण गर्ने बताएको थियो । तर त्यो विकल्प कस्तो हो भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनी बेपत्ता भएको तथा अरु कुनै विकल्प समेत अगाडि नसारिएको अवस्थामा कुन मोडालिटीमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा ऊर्जा मनत्रालयले हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र एउटा पक्ष चिनियाँ कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माण गराउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ । अर्को पक्ष भने सकेसम्म स्वदेशी लगानी यदि भएन भने कुनै विश्वासिलो विदेशी कम्पनी ल्याएर भएपनि आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्छ ।

विगतमा आशयपत्र दिइएको चिनियाँ कम्पनीको नेपालमा छवी नराम्रो भएका कारण उसलाई दिन नहुने मत पनि उत्तिकै छ ।

सरकारले इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । यस्तै, कुनै प्राधिकरण स्तरको संरचना बनाउने समेत सरकारको तयारी थियो । ती कुनै तयारीले हालसम्म ठोस अवधारणा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका नागरिकमा एक प्रकारको निराशा पैदा भएको छ । आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइ तथा परियोजनामा देखिएको अनिश्चिता नै स्थानीयबासीका लागि निराश बनाउने खास कारण बनिरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कूल ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गामध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म कूल ४७ हजार ४३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी जग्गा भने झण्डै १० हजार रोपनी रहेको छ ।

विशेष गरी गोरखाको आरुघाट बजार तथा धादिङको त्रिपुरेश्वर तथा खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण भएपनि विवादका कारण वितरण हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष नै मुआब्जा निर्धारण भएपनि आफूहरुको जग्गाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै स्थानीयबासीले मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरुले गृहमन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि पटक–पटक निवेदन समेत दिएका थिए ।

मुआब्जाका विषयमा विभिन्न संसदीय समितिमा समेत छलफल भएको थियो । तर गृहमन्त्रालयले पनि मुआब्जाका सम्बन्धमा देखिएको विवादको निरुपण गर्न सकेको छैन । स्थानीयबासी मुआब्जाका विषयमा समयनुकूल निर्णय नभए नलिने भन्दै सरकारी निर्णय विरुद्ध आन्दोलित छन् ।

स्थानीयबासीको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पनि पहल गरेका थिए । तर हालसम्म साथृक परिणाम निस्कन सकेको छैन । गृहमन्त्रालयले भने स्थानीयबासीको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ ।

आयोजनाले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसलाई प्रभावमा पार्दछ । झण्डै ५० हजार नागरिकले आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्छ । उनीहरुको व्यवस्थापनको विषय पनि जटिल बनीरहेको छ ।

सरकारले आव २०७३/७४ देखि नै मुआब्जा वितरण गरेको हो । सो समयमा मुआब्जा बुझेकाले समेत हालसम्म थातथलो छाडेका छैनन् । सरकारले रुख बिरुवा तथा घर तथा गोठको समेत क्षतिपूर्ति दिने भन्दै स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको भएपनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भएको छैन ।

आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा पनि मुआब्जाका लागि झण्डैै १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । अपुग भएको अवस्थामा थप बजेट समेत उपलब्ध हुन सक्छ । तर, मुआब्जा वितरणमा नै अल्झिएको आयोजनाको तत्काल मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माण शुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनाको शुरुमा कूल लागत २६० अर्ब हुने भनिएको थियो । पछि लागत बढाउँदा बढाउँदै झण्डै २९० अर्ब पुगेको छ ।

समय थपिदै जाँदा आयोजनाको लागत समेत बढिरहेको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको नै ६ वर्ष पुगिसकेको छ ।

सो कम्पनीले सन् २०१४ मा सरकारलाई डीपीआर बुझाएको थियो । आयोजनाका सन्दर्भमा सरकार बदलिएपछि बदलिएका निर्णयले समेत समस्या पारेको छ ।