सडक सुधारका लागि ५४ अर्ब ऋण लिइने, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा रणनीतिक सडक सञ्जाल र व्यापारिक मार्ग सुधार अन्तर्गतका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

गत असार २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सडक सञ्जाल र व्यापारिक मार्ग सुधारका लागि प्राप्त हुने करिब ३ सय मिलियन अमेरिकन डलर स्केल अफ फ्यासिलिटी अन्तर्गत १५० मिलियन डलर गरी कुल ४५० डलर अर्थात् ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यो रकम सडक सुधारका लागि खर्च हुनेछ ।

त्यसैगरी बैठकले सहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकास गर्नका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थापकबाट १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा मुलुकमा २९ वटा नगरपालिकामा पूर्वाधार र शासकीय क्षमता निर्माणको काम हुनेछ ।

एसियाली विकास बैंकबाट नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि बजेट सहयोगका रुपमा प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले उर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेको माथिल्लो मोदी जलविद्यूत आयोजनाको निर्माणका लागि प्रशासकीय अधिकृत र विद्युत नियमन आयोगको सदस्य रामकृष्ण खतिवडाको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ ।

कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी, कृषि वैज्ञानिक श्रीराम न्यौपाने र सर्वराज खड्का समितिमा छन् । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा शैलेश क्षेत्रलाई बढुवा नियुक्ती गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्याङजा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिकालाई प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा दिने, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको काम कारबाहीमा भएको छानबिनमा कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र सफाइ पेश गर्नका लागि रेडक्रस सोसाइटीलाई मौका दिने समेत निर्णय भएको छ ।

बाल संगठन र बाल मन्दिरबाट भएको कामबारे प्रश्न उठेकाले उच्चस्तरइ छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार ७ दिनको म्याद दिने निर्णय भएको छ भने राहुघाट मंगले जलविद्यु आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनजंगल प्रयोग गर्न दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

काठमाडौं-तराई दु्रतमार्ग सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिने व्यक्तिको सन्दर्भमा एउटा व्यक्ति नभइ अर्कोले गर्ने सक्ने गरी लिचिलो बनाइएको निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने दिने समेत निर्णय गरेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन चल्न पाउनेछन् ।

त्यसैले बैठकले सार्वजनिक सवारीले लिन पाउने भाडामा ५० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने समेत निर्णय गरेको छ भने सवारी साधनमा बढीमा ५० प्रतिशत सिट क्षमतामा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगको हकमा श्रमिक ओसार पसार गर्ने सवारी साधनमा पनि अनिवार्य मास्क प्रयोग गरी एकतर्फी सिटमा एकजना मात्रै बस्न पाउने गरी निर्णय गरिएको छ । साथै सवारी साधनमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।