घरमै बसेर जागिर र जनशक्ती खोज्न मिल्ने ‘हायर मि’ एप
काठमाडौं । अब जागिर र जनशक्ति खोज्न पत्रपत्रिकार र एजेन्सी धाउनु नपर्ने भएको छ । जागिर र जनशक्ति खोज्नेहरुले अब एउटै वेवसाइट र एपमा उपलब्ध हुने भएको छ ।
घरमै बसेर कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलमा वेवसाइट र एपमा इन्टरनेटको प्रयोग गरी खोज्न सकिनेछ । युवाहरुले घरमा नै बसेर प्रविधिको प्रयोग गरी योग्यता अनुसारको जागिर खोज्न मिल्ने गरी ‘हाइर मि’ नामक एपमार्फत उक्त सुविधा लिन सक्नेछन् ।
जागिर वा कामदारको आवश्यक हुने अब नेशनल एकेडेमी फर फाइनान्सीयल सर्भिसेस विकास गरेको ‘हायर मी’ नेपाल अनलाइन पोर्टल एपको प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकाता पूरा गर्न सक्नेछन् ।
साउन १ गतेबाट प्रयोगमा ल्याइने सो एपको प्रयोग गरेर घरमा नै बसेर रोजगारदाताले दक्ष जनशक्ति र युवाले योग्यताअनुसारको जागिर पाउने कम्पनीका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले बताए ।
‘हायर मी नेपाल नामक वेवसाइट र एप साउनबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आउनेछ,’ उनले भने, ‘यसमा युवाहरुले आफ्नो योग्यता, अनुभव अनुसार आवश्यक जागिर सहितको प्रोफाइल बनाउन सक्नेछन्, जसअनुसार जनशक्ति आवश्यक पर्ने रोजगारदाताले उनीलाई जागिरको अवसर दिन्छन् ।’
यसको शुरुवातपछि नेपालमा पत्रपत्रिकामा जागिरको आवेदन हेरेर योग्यताको प्रमाणपत्र बोकी रोजगारदाता कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
‘हायर मी’ मार्फत रोजगारदातालाई चाहिएको जनशक्ती पाउन महंगो विज्ञापन गर्नुपर्ने, परीक्षा, अन्तर्वार्ता र छनोटको लामो प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सीप र क्षमता भएका रोजगारी चाहनेलाई उपयुक्त ठाँउमा पुग्न नसकेको अवस्था अन्त्य हुने कम्पनीको विश्वास छ भने रोजगारदाताले चाहेको उम्मेदवार नपाएको अवस्थाको समेत अन्त्य हुने अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
‘यसमार्फत २ वर्ष १० लाख युवाको अद्यावधिक रेकर्ड राखी ५० हजारलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्य हामीले राखेका छौं,’ उनले भने ‘पहिलो वर्ष यसमा रेकर्ड दार्ता गराउनेलाई निशुल्क सेवा वितरण गरिनेछ ।’ दोस्रो वर्षबाट भने न्यूनतम शूल्क तोकि यसको अद्यावधिक रेकर्ड राखिने उनले बताए ।
यो परियोजनालाई ७ वटै प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सम्पर्क कार्यालय खोली साउनदेखि प्रचारप्रसारको कार्यक्रम गरी बढीभन्दा बढी जनशक्तीलाई समावेश गरीनेछ कम्पनीले जनाएको छ ।
रोजगारदाता र रोजगारी चाहने बीच काममा लगाउने सहमति भइसकेपछि निजहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम पनि न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम निर्धारण गरिसकिएको जनाइएको छ ।