असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । कर बुझाउने मितिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय  अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनेको अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले (राजेश)ले जानकारी दिए ।

यसअघि मंगलबार अदालतले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाट, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन आदेश जारी गरेको थियो ।

मंगलबार अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित उपस्थित हुन भनेको छ । अदालतले दुबै पक्षको उपस्थितीमा छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले कारणसहित उपस्थित हुन भनेको थियो ।

सरकारले जेठ २५ गते र जेठ मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुरसञ्चार दस्तुरलगायतका विवरण र कर बुझाउन भनेको थियो । त्यसपछि चर्को विरोध भएपछि त्यसको म्याद फेरि असार ७ र १५ गते कायम गरिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ताद्वय थानेश्वर काफ्ले (राजेश), र हरिबहादुर खड्काले बहस गरेका थिए । रिटमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुला गरिएको ३ महिनाभित्र मात्रै कर बुझाउन पाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।