लकडाउनमै कर असुली कानून विपरीत, ३ महिना थप्नुको विकल्प छैनः अधिवक्ता राजेश काफ्लेको लेख

कर राज्यको आयको प्रमुख स्रोत हो । देशमा प्रचलित कर कानून बमोजिम आफूले गरी आएको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायमा राज्यलाई कर तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै नागकिरको कानूनी र नैतिक दुबै कर्तव्य एवम् दायित्व हो ।

हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण नेपाल सरकारले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म कायम राखेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम आयकर, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम अन्तःशुल्क, आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम शिक्षासेवा शुल्क, ऐ. ऐनको दफा १४(२) बमोजिमको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र ऐ.ऐनको दफा १५(३) बमोजिम दुरसञ्चार सेवा दस्तुरलगायतका विवरण र करहरु बुझाउन जेठ २५ र जेठ मसान्तसम्म समय थप गरिएकोमा उक्त अवधि पुनः असार ७ र १५ गतेसम्म थप गरी उक्त मितिभित्र सबै विवरण र कर बुझाई शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना लाग्नबाट बच्नु हुन भनी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि पटकपटक समय थप गरी अहिले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन गरेकाले घरबाट बाहिर निस्कन समेत नपाई सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार, पेशा व्यवसाय बन्द भएको छ ।

यस्तो संकट, असहज परिस्थितीमा करदाताहरुले उक्त तोकिएको मितिमा कुनै पनि हालतमा कर विवरण तथा कर बुझाउन सक्ने अवस्था छैन ।

नागरिकहरुलाई यस्तो व्यवहारिक रुपमा कठिनाई भइ संकट परेको अवस्थामा उक्त कर तिर्ने बुझाउने सूचनाको विरोध जनाउनु स्वभाविक हो । उक्त कर तिर्ने समयावधि कम्तीमा यो बन्दाबन्दी अथावा लकडाउन खुलेको मितिले ३ महिना थप गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्छ ।

यो वास्तविक तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी विभागबाट असार महिनाको ७ र १५ गतेसम्म मात्र म्याद थप्ने काम गरेको तर्कसंगत मात्र नभई बिलकुलै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक र अन्यायपूर्ण छ ।

यो सूचनाले सबै करदाताको संवैधानिक तथा मौलिक हक अधिकार हनन् भएकाले उक्त सूचनाको कार्यान्वयन नगरी मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गरी यस कर बुझाउने म्याद थप विषयको उचित, तर्कसंगत र न्यायसंगत ब्याख्या गरी कम्तीमा ३ महिनाको म्याद थप गरिनु पर्दछ ।

उक्त कर बुझाउने सरकारको सूचना गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक जनताको हक हित विपरीत छ ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकारहरु हाल प्रयासरत छन् । नेपालमा पनि सरकार आफै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुटेको छ ।

यसरी भएको बन्दाबन्दीको कारण सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायदेखि सबै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधि ठप्प प्रायः छन् । जस्ले गर्दा सबै नेपाली नागरिक अभावमा परेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, बाँच्नका लागि खानपानको व्यवस्था समेत नहुँदा धेरै मानिसहरुमा मानसिक समस्या समेत बढिरहेको छ भने सरकार आफैले नेपालभित्र कोभिड–१९ को भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वस्थ्य संकटकालको घोषण समेत गर्न गइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

यस्तो बिकराल एवं संकटपूर्ण अवस्थामा मानव जीवन रक्षा गर्न कठीन भएको कुरामा दुईमत छैन । नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुुनपर्ने, नागरिकहरुलाई बाँच्नका लागि औषधि र खानाका लागि राहात उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा अमानवीय तवरले बन्दाबन्दीको समयमा असार ७ गते तथा १५ गतेभित्र भनि तोकी कर तिर्ने सूचना जारी गर्नु बिल्कुलै अमानवीय, गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक भएकाले उक्त अवधिभित्र कर असुल उपर गर्ने सूचना कानूनको दृष्टिमा त्रुटीपूर्ण छ ।

सरकार भनेको नागरिकहरुको अभिभावक हो । नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो संवैधानिक, कानूनी र न्यायीक दायित्व हो । यस्तो दायित्वबाट सरकार कदापि पनि पन्छिन मिल्दैन ।

यस्तो बन्दाबन्दीका कारणले गर्दा सबै उद्योग व्यापार, व्यवसाय बन्द प्रायः छन् । कुनै आय आर्जनको काम हुन सकेको छैन । मानिसहरुले काम पाएका छैनन । जसका कारण मानिस भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पपन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई औषधि एवम् बाँच्नका लागि राहात दिनुको सट्टा समय सीमा तोकी कर बुझाउन सूचनाद्वारा निर्देशन दिएबाट यस कोरोना महामारीका बेला नेपाली जनताको बाँच्न पाउने मौलिक तथा संवैधानिक, कानूनी हक अधिकारहरुको हनन् भएको स्पष्टै छ ।

बन्दाबन्दीको म्याद जेठ ३२ गतेसम्म कायम रहेको अवस्थामा उक्त मितिबाट जम्मा ७ तथा १५ दिनको समय सीमा तोकी आन्तरिक राजस्व विभागको कर बुझाउन आउनु भनी जारी गरेको सूचना कुनैपनि दृष्टिकोणबाट कानून तथा न्यायसंगत छैन ।

कर भनेको निर्वाध रुपमा व्यापार व्यवसाय गरी आय आर्जन गरेको अवस्थामा प्रचलित कर कानून बमोजिम करतिर्ने बुझाउने हो । सम्पूर्ण देश नै लकडाउन भएको अवस्थामा मानिसहरु एक ठाउँवाट अर्को ठाउमा जान सक्ने अवस्था नभएकाले राजश्व कर बुझाउनका लागि करदाताको प्रायm सबै कार्यालयहरु बन्द अवस्थामा रहेको, कर्मचारीहरु समेत काममा नगएकाले गर्दा असार ७ तथा १५ गतेभित्र कर बुझाउने कार्य असम्भव भएको स्पष्ट हुँदा विभागले सो तथ्यगत कुराको नजरअन्दाज गरी कर बुझाउनका लागि म्याद तोकी सूचना जारी गर्नु, नबुझाए जरिवाना, शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर समेत लगाउने भन्ने कार्य कदापि पनि कानुन र न्याय संगत छैन । त्यसैले कर बुझाउने अवधि लकडाउन खुलेको ३ महिना थप्नुको विकल्प छैन ।

लेखक काफ्ले कर्पोरेट अधिवक्ता  हुन्