लकडाउनले सरकारी हिसाब बिग्रियो, तलब खुवाउन नै सरकारलाई मुस्किल

काठमाडौं । केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एउटा छलफलमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले लकडाउन कायम नै रहेमा सरकारी कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन मुस्किल पर्ने बताएका थिए ।

अर्थसचिव ढुंगानाले भनेजस्तै सरकारलाई अब तलब खुवाउन नै मुस्किल पर्ने देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा सरकारी कर्मचारीलाई महिना समाप्त भएको पहिलो सातासम्ममा तलब जाने गरेको छ । सरकारी चैत महिनाको तलब बैशाखको पहिलो साता नै सरकारी कर्मचारीलाई गएको थियो । बैशाखा महिनाको भने कतिपय कार्यालयमा जेठको दोस्रो सातासम्म हुँदापनि गएको छैन । अझै स्थानीय तहले त चैत महिनाको नै तलब खुवाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई दिने पेन्सन समेत ढिलाई गरेको छ । चैत महिनाको पेन्सन बैशाख १५ गतेमात्र खातामा गएको थियो भने बैशाख महिनाको जेठको दोस्रोसातासम्म हुँदापनि पेन्सन जान सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले लकडाउन गर्नु अगाडि ५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । अनुदान १० अर्ब रुपैयाँ आएको थियो अन्य शिर्षकबाट ३५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई आएको थियो । सरकारको आम्दानी ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

सो बेला सरकारले ६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमा पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ,पूँजीगत तर्फ १ खर्ब अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

लकडाउन भएको दुईमहिनापछि जेठ १३ गतेसम्म ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अनुदानमा १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नै छ भने अन्यबाट ४४ अर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ आएको देखिन्छ । कुल आम्दानी ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । लकडाउन गरेपछि अहिलेसम्म सरकारले ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

खर्चतर्फ हेर्ने हो भने ७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । जसमा चालु तर्फ ६ खर्ब ५ अर्ब,पूँजीगतमा १ खर्ब १६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

दुईमहिनाको अवधीमा सरकारको खर्च १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सरकारले योबीचमा आन्तरिक ऋण उठाउने समेत प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

जसमा सरकारले चैत महिनामा ५५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो बैशाखदेखि असारसम्ममा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने छ । जसमा बैशाख महिनामामात्र ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

राजस्व नउठेको हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।