पर्यटन क्षेत्रका लागि २० अर्बको पुनरुत्थान कोष बजेटमा समावेश गर्न समितिको सुझाव
काठमाडौं । कोरोनाका कारण पर्यटन र हवाई उड्डयन क्षेत्रमा परेको असर र यसको पुनरउत्थानको लागि गठित कार्यदलले बजेट निर्माणको क्रममा रहेको सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले कर्जामा सहुलियत, घरभाडा र कर्मचारीको तलबमा अनुदान, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, कर छुटलगायतका सुझाव सम्बन्धित निकायहरुले सरकारलाई दिएका छन् ।
संस्कृति पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा दिएको सुझावमा हवाई तथा पर्यटन क्षेत्र पुनरउत्थानका लागि २० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने र निश्चित र्तिभित्र रही सहुलियत दरमा पुनरुत्थान ऋण उपलब्ध गराउने सुझाव दिएको छ ।
समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सह सभिव घनश्याम उपाध्याय, क्यानका महाननिर्देशक राजन पोखरेल र पर्यटन बोर्डका सीइओ धनञ्जय रेग्मी थिए ।
जसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ हवाई यातायात क्षेत्रतर्फ रहने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, कार्यदलले आगामी बजेटमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रहेको ऋण लगानीको अन्तिम भुक्तानी म्याद ऋणको सावाँ ब्याजको बाँकी रहेको अबधीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी बढीमा ३ वर्षसम्मको अवधि थप गरी ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
साथै हवाई उद्योग क्षेत्रमा एआएसी र एडीबी वित्तीय व्यवस्थापन उपलब्ध गराउने वातावरण हुनुपर्ने भनिएको छ ।
कोरोना भाइसरको कारण विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरका सो कार्यदलले अध्ययन गरी पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रको पुनरउत्थानका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहुलियत तथा छुट राहतमा बजेटमा समेट्न सुझाव दिएको हो ।
जसमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आगामी एक वर्षसम्मको लागि आवस्यक पर्ने सञ्चालन खर्च र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी लागि थप कर्जा आवश्यक परेमा पुनर्कर्जामा ब्याज ४ प्रतिशत दर कायम गरी कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा नभएको वर्तमान अबस्था र आगामी दिनमा समेत यसको प्रभाव पर्ने भएको हुदा नेपाल पर्यटन बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रर्वद्धनको कार्यक्रमको खर्च आगामी २ बर्षसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु सुझाव दिएको छ ।
मूल्य अभिबृद्धि कर र आय करको चैत्र मसान्तमा बुझाउनुपर्ने किस्ता रकमलाई हाल असार मसान्तसम्म बुझाउन मिल्ने र यसमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, यस क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि कर बिवरण बुझाउने अवधि कम्तीमा आगामी दुई वर्षका लागि प्रत्येक चार महिनमा बुझाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
सानो पूँजीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवामा कार्य गर्न चाहनेलाई प्रति परियोजना २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत व्याजदरमा प्राथमिकता प्राप्त १० वर्षे विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, घरबहालमा लिई सञ्चालित भएका पर्यटन ब्यवसायलाई सम्झौता अनुसार ६ महिनाको घरबहाल वापतको रकममा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पर्यटन ब्यवसायमा रहेका कामदारको हकमा अवधि र त्यस पछिको एक महिनासम्मको तलबको १२.५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।
बजेटमा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नेपालको पर्वतारोहण र पदयात्राको क्रममा मानिस तथा खच्चडबाट गरिने ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर यसभन्दा अगाडिको छुट दिने र यस पछि मु.अ. कर लाग्ने स्पष्ट कानुनी ब्यबस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
क्यासिनोको बक्यौता सम्बन्धमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत कस्दा सञ्चालनमा नभएको अवधिको समेत राजस्व गणना गरिएको भन्ने व्यवसायीको गुनासो सम्बोधनका लागि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यवसायीबाट प्रमाणसहित प्राप्त भएमा पर्यटन विभागबाट यकिन गरी हिसावब मिलान गर्न सक्ने गरी आर्थिक ऐनमा ब्यबस्था हुनुपर्नेछ ।
वर्ष २०७३ साल पश्चात सञ्चालित रहेका क्यासिनो र आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको प्रयोग गरी मिनी क्यासिनोको हाल सम्मको बक्यौता रोयल्टी रकम, निवेदन दस्तुर र इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर २०७७ असोजभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवाना छुट दिई असुल उपर गर्ने व्यवस्थाका लागि आर्थिक ऐनले सम्वोधन गर्नुपर्ने ।
यसैगरी, कार्यदलले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको पुनरउत्थानका लागि सरकारले हाल भइरहेको कानुनी व्यवस्था परिवर्तन तथा थप गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सन् २०२१ जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको हिमालहरुको पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ अनुसार संकलन हुने रोयल्टीमा २ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिने सुझाव छ ।
जसमा सोलुखुम्बुको चोयु, ताप्लेजुङ्गको स्यार्पु , सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमसृंखलाको ग्याल्जेन पिक, मनाङको पोकराखाङ, मुगु÷जुम्ला÷डोल्पाका काँडे हिउँचुली र दार्चुलाको नाम्पा रहेका छन् ।
यस्तै, म्याग्दीको धौलागिरी, ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा मेन र गोरखाको गणेश हिमालको रोयल्टीमा दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयबाट संकलन गर्ने गरिएको प्रवेश शुल्कमा सन् २०२० भरि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तरको अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कर्णाली प्रदेशको पूथा (रुकुम, डोल्पा) र सुदूर पश्चिम प्रदेशको सैपाल (बझाङ) मा निशुल्क अनुमति दिने ।
अध्यागमन विभागबाट अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ अनुसार नेपालका तोकिएका विभिन्न क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा पदयात्रा शुल्क लिने गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई २०२१ सम्म देहाय अनुसार सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
माथिल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा पहिलो दश दिनको लागि प्रतिव्यक्ति ३ सय अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ४० अमेरिकी डलर मात्र पदयात्रा दस्तुर लिने । गोरखा मनाशलु क्षेत्र, हुम्ला, ताप्लेजुङ्ग, तल्लो डोल्पा क्षेत्र, दोलखा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, बझाङ्ग, मुगु र दार्चुलाका विभिन्न स्थानमा गर्ने पदयात्रामा पहिलो एकहप्ताको लागि लिइने पदयात्रा अनुमति दस्तुरमा पच्चीस प्रतिशत छुट दिने । यस्ता क्षेत्रमा पदयात्रामा जाँदा कम्तिमा २ जना पर्यटक जानुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एक पर्यटकसंग एक पथप्रदर्शक समेत रहेको अवस्थामा अनुमति दिने ।
पर्यटकको रुपमा नेपालमा आउने पर्यटकले चौविस घण्टा नविताइ फिर्ता हुन चाहेमा प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर ३० थप शुल्क लिने, पदयात्रालाई थप सुरक्षित बनाउन पदयात्रामा जाँदा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयबाट संकलन गर्ने गरिएको प्रवेश शुल्क सन् २०२१ सम्म ५० प्रतिशतले छुट दिने उल्लेख छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा बजारीकरण गर्न विदेशी संस्थाबाट बन्ने फिल्म तथा डकुमेन्ट्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म तथा डकुमेन्ट्री छायांकनमा लाग्ने राजस्व छुट दिन सरकारलाई सो कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
क्लिकमान्डु
