२% ब्याजदर घटाउँदैमा केही हुँदैन, यसरी उठाऔं कोरोनाले बिरामी पारेको अर्थतन्त्रः विनोद चौधरी

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण अर्थतन्त्र सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले यसलाई सन् २००८ को भन्दा पनि खराब अवस्था हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आईएमएफले नेपालको हालसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा १ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देश कोभिड-१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको र यी देशमा वस्तु र सेवा आपुर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमारीको चुनौति आउन सक्ने बारेमा ध्यान आकर्षण गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशहरुले प्रभावकारी पहलहरु चाल्दै आएका छन् । बंगलादेशले ८ अर्ब डलर, युएईले २७ अर्ब डलर, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब डलर, इण्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्यवनमा ल्याइसकेका छन् । अब अमेरिका, चीन, भारत र जापानजस्ता ठुला अर्थतन्त्र भएको देशले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म आर्थिक प्याकेजमार्फत् आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेको छन् ।

यो समस्या नेपालको मात्र होइन, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । तर यसका वाबजुत पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्यरुपमा चलाउने प्रयन्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गर्नु पर्छ ।

अहिले दुध दिने गाई बिरामी भएको छ । उपचार भएन भने त्यो मर्ने छ । सरकारले उपचार गर्नका लागि खर्च हुन्छ भने डराउनु हुँदैन । यदी सरकार डराएमा आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुने छ । जसले यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान पुर्याएको छ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पर्यटन, औधोगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकुल अवस्थामा छ । जलविद्युत्, सिमेन्टजस्ता वृहत् लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतता प्राय शुन्य छ । यी सबै कारणले मुलुकले ठुलो र दुर्गामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्र होइन । यो हामी सबैको साझेदारी समस्या हो । त्यसैले हामी सर्वप्रथम सोचमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

साना तथा मझौला उद्योगको लागि ल्याउने राहतको प्याकेज ल्याउन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढाउ दिनको लागि हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई भोज दिनको लागि राहतको प्याकेज ल्याउने होइन । निजी क्षेत्रलाई राहत नै नदिने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारले एक्लैले समस्या समाधान गर्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन ।

अहिले दुध दिने गाई बिरामी भएको छ । उपचार भएन भने त्यो मर्ने छ । सरकारले उपचार गर्नका लागि खर्च हुन्छ भने डराउनु हुँदैन । यदी सरकार डराएमा आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुने छ । जसले यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान पुर्याएको छ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उनले पुनः ढुकुटीमा योगदान दिने छ । सरकारले जीडीपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले बिगतमा गरेको गल्ती दोहराउन भएन । युवा बेरोजगार कोष होस् या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ती असल नियतले ल्याएको हो । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।

अहिले निजी क्षेत्रको लागि बैंकको ऋणको ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने भनिएइइको छ । २ प्रतिशत छुटले केही अर्थ राख्दैन । उद्योग र व्यवसायमा तरलताको प्रवाह यसरी गर्नुपर्छ जसले गर्दा ती उद्योगले समस्या समाधान गर्न मिलोस् । बेलायतमा निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीको ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

रोजगारीको अवसरलाई कसरी जोगाएर राख्ने अहिले प्रमुख समस्या हो । नेपालमा वर्षेनी ५ लाख नयाँ मानिसहरु श्रम बजारमा प्रवेश तयार हुन्छन् । यो पटक रोजगारीको समस्या बिकराल देखिने भएको छ । खाडी मात्र होइन र युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल फर्केनेहरु बढी हुने छन् ।

देशभित्रको रोजगारी गुम्ने छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने भएको छ । कोरोनाले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । जसरी नेपालमा सामुदायिक बनको सफल प्रयोग भयो त्यस्तै कृसि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगको खुल्ला आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको छ ।

सरकारले बिगतमा गरेको गल्ती दोहराउन भएन । युवा बेरोजगार कोष होस् या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ती असल नियतले ल्याएको हो । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।

सरकारले यो पटक अलोकप्रिय भएपनि अर्थतन्त्रमा दुरमागी प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्छ । सरकार आफैंले गठन गरेको खर्च पुनरवोलकन आयोगले नै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा ४ खर्ब बचत हुने सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा रहेका ३ हजारभन्दा बढी समितिहरु आवश्यक छैनन् । मन्त्रालयको संख्या १६ र विभाग ३२ वटामा भएपनि चल्नसक्छ । सरकारी कोषका बोझ भएका सार्वजनिक संस्थालाई बिघठन वा निजीकरण गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं रकम छ । त्यसलाई श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्यो ।

सरकारले यसअघि अगाडि लगेका परियोजनाको कार्ययोजनाको आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । हचुवाको तालमा बजेट खर्च गर्न भएन । राम्रोसँग अगाडि बढेका परियोजनालाई बजेट दिनुपर्यो खर्च नभएमा र प्रयाप्त तयारी नभएका योजनामा बजेट काट्नुपर्छ । (चौधरीले संसदमा व्यक्त गरेको बिचार)