बाफिया संसदमाः सञ्चालकको उमेर हदमा सांसदहरुको चर्को विरोध

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशाेधन गर्न बनेको विद्येयकमा राय पेश गर्दै त्यसमा उल्लेख भएको उमेरको हकको विषयमा धेरैले बिरोध गरेका छन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको उक्त विद्येयकमा आफ्नो राय पेश गर्ने सांसदहरुले संचालकको उमेर हदको विषयमा विरोध गरेका हुन ।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले बहुमतको सरकारले मुलुकमा उधार अर्थ नीति र खुल्ला बजार व्यवस्था रहने भनेपनि त्यो अनुसार सरकारको नीति नआएको बताए । अब सरकारको दायित्व निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै जान आवश्यक पर्ने बताए ।

विद्येयकमा निजी क्षेत्रलाई बढी नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको केही बुँदाहरु रहेको भन्दै बैंकहरुले मुलुकमा रोजगारी र्सिजन गरेको तर्फ सरकारको ध्यान जान अवाश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

विद्येयकमा निजी क्षेत्रका बैंकलाई बढी नै नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको तर्क छ । निजी बैंकको सेयरधनी हुनलाई उमेरको हद नलाग्ने तर सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई भने उमेरको हदबन्दी लगाउनु गलत भएको उनको तर्क छ ।

जुनसुकै उमेरका सेयरधनीहरुले सेयर किन्न पाएपछि उनीहरुले पठाउने प्रतिनिधित्वको भने उमेरको हदबन्दी किन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले यो विषयमा तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् । सरकारले निजीलाई धेरै नियन्त्रण गर्दा उनीहरु निरुत्साहित हुने उनको भनाई छ ।

आफ्नो प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्छ भनेर सेयरधनीलाई विस्वास छ, भने यसमा सरकारले २ कार्यकाल र उमेर यतिसम्म मात्र भनेर हस्तक्षेप गर्न उचित हुदैन् । सेयरधनीको प्रतिधित्व गर्ने बैंकका अध्यक्षलाई योग्यता, कार्यकाल, उमेरको हदबन्धी जस्ता नियम गरिनु हुदैन् ।

बैक अहिले धेरै बैंकका सीइओहरु राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएका कर्मचारीहरुको आधिपत्य रहेको उनको भनाई छ । बैंकको सीइओको शैक्षिक योग्यता र उमेरमा हदबन्धी लगाउँदा अन्य क्षेत्रबाट आउँन नसकेर राष्ट्र बैंक कै कर्मचारीको भुमिका बढ्ने उनको दाबी छ । त्यसैले योग्याताको सबालमा पनि अलि खुकुलो नीति गरिनु पर्छ । सरकारले धेरै विषयमा नियन्त्रण गर्नु हुदैन् ।