अर्थमन्त्री खतिवडामाथि खनिए पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेः २ वर्षमा अर्थतन्त्रमा भएको सुधार देखाउन चुनौति

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्रालयले २ वर्षअघि ल्याएको स्वेतपत्रको कारण देशको अर्थ व्यवस्थामा समस्या देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रमा अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखाएको उनले स्मरण गरे ।

‘त्यो बेला अर्थतन्त्र चौपट थिएन, अर्थमन्त्रालयले नाक छोप्ने दस्तावेज मात्रै ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ७ खर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लेखिदिएको थियो,’ उनले भने ।

त्यसबेला अर्थतन्त्रको इन्डिकेटर बिग्रेको थिएन, अर्थमन्त्रालयले आफैले बिगारेको आरोप  उनले लगाए । तत्कालिन समयमा बजेटभन्दना बढी स्रोत सुनिश्चितताको कागज बनेकाे थियाे ।

‘स्वेतपत्रको एक मात्रै कुरा त्यही थियो, पैसा दिने कागज अर्थमन्त्रालयले दिएको थियो, जसले दिन नपर्ने हो उसले दिएको कारण आर्थिक रुपमा क्राइसिस आएको हो,’ उनले भने ।

‘मैले गलत गरेको थिए । गलत सच्याउन आएको थिए भन्नुपर्ने थियो । त्यो अहिले पनि रोकिएको छैन । गैर बजेटरी खर्च उस्तै नै छ,’ उनले भने ।

अहिलेको सबै अवस्था स्वेतपत्रसँग जोडिएको उनको तर्क छ । अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयले आफ्नो कमजोरी नसुधारेको पाण्डले आरोप लगाए । बैठकमा पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्दा आशा लाग्ने ठाँउ नभएको उनको दाबी छ ।

सबै आयोजनालाई गेम चेञ्जरको रुपमा हेरेपनि त्यसो हुन नसकेको उनको तर्क छ । यो सरकारको कार्यकालभित्र कुनै पनि आयोजना सकिने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले १९.३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनु भनेको निकै निराशाजनक भएको उनको भनाइ छ । उनले पहिलो ३ महिनामा ४ प्रतिशत मात्रै ग्रोथ भएपनि त्यो ग्रोथलाई लुकाउन खोजेको आरोप लगाए ।

‘अहिले थोरै ग्रोथ भएको छ, दोस्रो क्वाटरमा अलि धेरै हुन्छ त्यहीबेलामा भनौला भनेर लुकाउन खोजेको सुनिन आएको छ,’ उनले भने ।

पाण्डेले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनेर आयोगका उपाध्यक्षले पनि बताएको बताए । विगतमा ६.५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विभिन्न एजेन्सीले भनेका छन् । त्यहाँ पनि पुग्छ की पुग्दैन भन्नेमा आशंका बढेको उनले बताए ।

पुँजिगत खर्चमा कुनै सुधार भएको खण्डमा रोजगारी बढाउने भएपनि त्यसमा कुनै सुधार नखिएको उनको तर्क छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएपनि कर्मचारीतन्त्रमा गैर प्राविधिक जनशक्तिको भरिभराउ भएको पाण्डेको तर्क छ ।

‘यदी प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति कुन रेसियोमा चाहिने हो हेरौं, फाइलमा टिप्पणी लेख्ने मात्रै विज्ञ हुने हो की, संरचना निर्माण गर्न योग्य जनशक्ति चाहियो, अहिले देशमा फाइलमा टिप्पणी लेख्नेको मात्रै भरिभराऊ भयो । निर्माण गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति हुँदै भएनन्,’ उनले भने ।

यस विषयमा आयोगले नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको खर्च प्रणालीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सकिने सम्भावना न्यून रहेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ५ वर्षमा सक्ने हो भने बार्षिक १०/१२ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

आयोगले अब जनतालाई भन्ने र संसदमा तथ्याङक देखाउने भन्दा पनि मान्छेले पत्याउने गरी काम गर्न सुझाव दिए । आगामी दिनमा नभनिकन जनताले पत्याउने गरी काम गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

अब परम्परागत जस्तो संसदमा डाटा दिने फिल्डमा गएर हेर्दा काम केही पनि नभएको अवस्था नहुने गरी काम गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले दिगो विकास लक्ष्यमा पुर्नबिचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीले विदेशी कुरालाई कपी गर्दा यान्त्रिक कुरा गरेर राष्ट्रिय विकासमा कतै अवरोध त गरेका छैनौ ? अब यसरी सोच्न आवश्यक छ’ उनले भने ‘अहिले चालु रहेका बाटाहरुमा पनि इआईए जस्तै छोटो अवधिको इआईएम गर्नुपर्छ भनेर वातावरणीय ऐन पास गरेर पठाएका छौं । कमजोर हामी नै हौ ।’

कुनै सडक फेरि पिच गर्न परेको खण्डमा त्यो सडकको इआईए गर्नुपर्ने भन्दै सबै कुरामा वातावरणीय प्रभाव हेर्न थाल्ने हो भने विकासको कामले गति नलिने उनको भनाइ छ ।

‘विकसीत देशहरुले बनाउने सबै भ्याइसके अनी हामीलाई दिगो विकास भनेर २ सय वर्षपछि पुर्याउने भए, यो कुरा फलो गर्न लायक छ, यसको पुर्नमूल्याङक गर्नुपर्र्दैन,’ उनले भने ।

जंगलमा बनाउँदा त इआईए गरौला ठिकै छ, तर बनेकोमा पुनः बनाउनु पर्दा पनि उनीहरुले भनेको जस्तो गर्नु भनेको त त्यो काम नगर भनेको हो । अनावश्यक लागत बढाउन खोजेको उनले बताए ।

यस विषयमा योजना आयोगले पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘विमानस्थल आकाशमा बन्दैन, रुख काटन नै १० वर्ष लगाउने, सर्भे र साना कुरामा खर्च गर्ने हो भने कहिले विकास हुन्छ, कुरा गर्दै समय सकिन्छ । इआईए गर्र्दै १० वर्ष लगाए भने हाम्रो पुस्ताले विकास देख्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

मेजर राष्ट्रिय परियोजनामा सिधै छोटो बाटोबाट जाने र त्यसका लागि कानून आवश्यक परेमा पनि कानून बनाउने, इआइएको प्रक्रिया घटाउने, अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था नगरेको खण्डमा हाम्रो देश अघि नबढने उनको तर्क छ ।

यसका लागि योजना आयोगले नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको पाण्डेको तर्क छ । उनले राष्ट्रिय गौरवमा आयोजना पनि २२ बाट घटाएर २/४ वटा मात्रै राख्न आग्रह गरे ।