प्रभावकारी नबनेको स्प्रेडदरलाई राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै निक्षेप र कर्जा अनुपात (स्प्रेडदर) को नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म स्प्रेडदर औसतमा ४.४ प्रतिशतसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न थप प्रभावकारीता दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७६ असोज महिनामा स्प्रेडदर ५.२ प्रतिशत थियो ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको नाफाको वृद्धिदर पहिलेको तुलनामा घटेको छ । बैंकहरुको घटेको मुनाफाका माझमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्वमा जोड दिनका लागि आगामी दिनमा ब्याजदर अन्तर सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले भने निर्देशिका नमान्ने संस्थाकाे लाइसेन्स समेत खारेज गर्न सक्ने चेतावनी क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा दिएका थिए ।