अवैध उत्खनन्ले बस्ती नै जोखिममा

केस- १ 

ललितपुर भट्टेडाँडाका विष्णु तिमिल्सिना वागमती गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाको प्रवक्ता पनि हुन् । तर, उनी बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन् र बिक्रीमा व्यस्त हुन्छन् । कान्ति कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. नामको उनको आफ्नै कम्पनी छ । उनको कम्पनीले बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी आपूर्ति गर्छ ।

गाउँपालिकाभित्रकै खानी खोला, ठोस्ने खोला र कान्ति लोकपथ सडकको भित्तो उनका बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन्का स्रोत हुन् । सातदोबाटोस्थित प्राणदेवी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक राजकुमार भण्डारी भन्छन्, “वडाध्यक्ष विष्णु तिमिल्सिना, गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन, गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जन लगायतले बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा सप्लाई गर्नुहुन्छ, हामी उहाँहरूबाटै किन्छौं ।”

जनप्रतिनिधि हुनुअघि तिमिल्सिना ठेकेदार थिए । हात्तीवनमा उनका कान्तिपथ र गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सन प्रालि नामका दुइटा कम्पनी छन् । ती कम्पनीसँग चारवटा डोजर छन् । जनप्रतिनिधि भएपछि पनि उनी ठेकेदारकै रूपमा व्यस्त छन् । वडा कार्यालयमा खासै भेटिंदैनन् । सेवाग्राहीलाई काम गर्दा आफू भएकै ठाउँमा बोलाउँछन् । छपेलीका कृष्ण तिमिल्सिना भन्छन् “२०७६ भदौ पहिलो साता भाइको नागरिकता बनाउन सिफारिश लिन जाँदा वडाध्यक्ष भेटिएनन् ।”

२९ भदौ २०७६ मा हामी छपेलीस्थित वडा कार्यालय पुग्दा पनि तिमिल्सिना कार्यालयमा थिएनन् । खोज्दै जाँदा उनी भट्टेडाँडास्थित बालुवा खानीमा टिप्पर मार्फत बालुवा र ढुङ्गा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । उनी स्वयं स्वीकार्छन्, “म ठेकेदार पनि हुँ । म पहिल्यैदेखि उत्खनन् र निर्माण कार्यमा छु, जनप्रतिनिधि बन्दैमा त्यो काम चटक्कै छाड्न सक्दिनँ । सेवाग्राहीलाई मारमा पार्दिनँ, आफू भएकै ठाउँमा बोलाएर पनि सेवा दिन्छु ।”

वागमती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनको पनि भट्टेडाँडामा करीब चार रोपनीको बालुवाखानी छ । कान्ति लोकपथ निर्माणका क्रममा छपेली बजारभन्दा माथिल्लो भित्तोमा बालुवा खानी फेला परेपछि २०७५ चैत महीनादेखि उनी त्यसकै उत्खनन्मा व्यस्त हुन्छन् । भट्टेडाँडाका नवराज कार्की भन्छन्, “अधिकांश जनप्रतिनिधि बालुवा र ढुङ्गा निकासीमा संलग्न छन् ।” अध्यक्ष लोप्चन चाहिं ‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गरिएको हो त्यसबाट आफूले व्यक्तिगत फाइदा नलिएको’ बताउँछन् ।

केस- २

गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जन लेलेमा रहेको सगरमाथा स्टोन क्रसर प्रालिबाट बालुवा र गिट्टी निकासी गर्छन् । उनको एकल लगानीको यो कम्पनी २०७३ यता नवीकरण भएको छैन । गोदावरी नगरपालिकाले २८ कात्तिक २०७५ मा जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रमा यो उद्योग नवीकरण नभएको उल्लेख छ ।

अनौठो के भने महर्जन गोदावरी नगरपालिकाको खानी संयोजक छन् । अनि उनैमाथि लेले क्षेत्रको वन क्षेत्र तहसनहस पारेको आरोप छ । टीकाभैरवका स्थानीय तथा मानवअधिकार आयोगका कर्मचारी लक्ष्मण रानाले जनप्रतिनिधिको दोहनसँगै टीकाभैरव क्षेत्रको वन उजाड बनेको बताए ।

“वन उजाडिएको छ, खानेपानीका मुहान सुकेका छन्, टिप्पर ओहोरदोहोरले सडक भत्काएको छ”, उनले भने, “जनप्रतिनिधि नै यस्तो गैरकानूनी काममा लिप्त छन् ।”

दुम्सिडोल सामुदायिक वन संरक्षण समितिका सचिव सुरेश तामाङका अनुसार महर्जनले ६ महीनायता रूख कटान गरेर ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्र उजाड बनेको छ । टीकाभैरवमा प्रयोग गरिने खानेपानीको मुहान सुकेको छ । तामाङले भने, “यति हुँदा पनि नगरपालिका र वन कार्यालयले वडाध्यक्षलाई केही गर्न सक्दैनन् ।” नवीकरण बेगर क्रसर र खानी उद्योग चलाइरहेका महर्जनसँग ना २ क ५८, बा २ क ६१३२, बा २ क २०६२ लगायत नम्बरका टिप्पर छन् । वडा कार्यालयमा प्रायः नभेटिने उनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा १३ भदौ २०७६ मा उनी टीकाभैरवको सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाएर बाटो खुलाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिए ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि महर्जनले टीकाभैरव, लेले, देवीचौर क्षेत्रका सामुदायिक वन र भीरपाखा ताछेर नाङ्गै पारेको आरोप छ । त्यसबाट लेले क्षेत्रको पहाड नै जर्जर भएको छ । उपल्लो बुरुल्चुली बस्तीमुनि अवैध ढुङ्गाखानी सञ्चालन भएपछि बस्ती नै जोखिममा छ । लेले–टीकाभैरव क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानीका कारण वर्षायाममा समेत पानीको मूल फुट्न छाडेको छ । “देवीचौर र दुम्सिडोलको हराभरा वन ढुङ्गाखानीले सखाप पा¥यो” टीकाभैरवका लक्ष्मण रानाले भने, “राजधानी नजिकै यस्तो बेथिति हुँदा पनि कोही बोल्दैनन् ।” तर वडाध्यक्ष महर्जनको आफ्नै तर्क छ । उनले भने, “जनप्रतिनिधिको पद सधैंलाई होइन, आफूले सिकेको काम छाड्न सकिंदैन ।”

केस – ३

गोदावरी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा वडा कार्यालय छेवैबाट बग्ने खहरेखोलामा साइनिङ वासिङ सेन्टर चलाउँछन् । नदीबाट ढुङ्गा र बालुवा निकाल्न उनले वागमतीको धार नै परिवर्तन गराएका छन् । खोलाको धार बदलेर क्रसर मेशीन जडान गरिएको छ । लामाले वडा कार्यालय सामुन्नेको करीब ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा ढुङ्गा र बालुवा निकालेर खण्डहर पारेपछि कार्यालय नै खतरामा परेको छ । “वडाध्यक्षले डाँडाकाँडा ताछेर सिध्याउन लागे” डुकुछापका एक स्थानीय भन्छन्, “जनप्रतिनिधिले गर्दा बस्ती नै जोखिममा परेको छ ।”

लामाको खानीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश र पूर्वसभासद योगेन्द्र घिसिङ पनि संलग्न छन् । यो तथ्य नलुकाएका वडाध्यक्ष लामाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको क्रममा वासिङ सेन्टर हटाइएपछि त्यसलाई रोक्न सेटिङ मिलाएबापत घिसिङलाई १० प्रतिशत शेयर दिएको बताए । कुरा नलुकाई वडा अध्यक्ष सुकबहादुर लामाले भने, “यस क्षेत्रका गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने कम्पनीहरूमा माथिल्लो तहका नेताहरूको पनि संलग्नता छ ।”

घिसिङले खानीमा आफ्नो शेयर रहेको स्वीकारे पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापाले भने आफूले केही वर्षअघि डुकुछाप क्षेत्रमा बालुवा र ढुङ्गाखानीमा लगानी गरेको तर अहिले छाडिसकेको बताए । थापा भन्छन्, “तीन÷चार वर्ष पहिले मैले त्यस क्षेत्रका खानीमा लगानी गरेको थिएँ, अहिले हात झिकिसकें ।”

केस- ४

वागमती गाउँपालिका-४ का वडासदस्य रामकुमार लामा प्युटार बालुवा वास सेन्टर चलाउँछन् । प्युटारनिवासी उनी स्काभेटर चालक पनि हुन् । गाउँपालिकाका सबैजसो सडक योजनामा उनकै डोजर चल्छ । गत वर्ष रु.२० लाख लागतको गिम्दी प्युटार जोड्ने सडकको ठेक्का पाएका उनले स्काभेटर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्दा यसपालिको बर्खामा माल्टा-प्युटार जोड्ने पुल भासिएको छ ।

लामाको तर्क छ, “मैले पहिलेदेखि यसमै लगानी गरें, बालुवा र ढुङ्गा निकासीमा लागें । कमाइ राम्रो छैन, त्यसमाथि बर्खामा मौसमले पनि सताएको छ ।”

वडाध्यक्ष र सदस्यहरू मात्र होइन गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन नै क्रसर उद्योग र बालुवा खानी सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न छन् । कतिसम्म भने, मेयर महर्जनले बालुवा खानीको स्वीकृति र नवीकरणका लागि आफ्नो लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । २८ कात्तिक २०७५ मा उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको चलानी नम्बर ११२५ को पत्रमा २२ वटा खानी नवीकरण नभएको र ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको’ व्यहोरा उल्लेख छ । अहिले पनि नवीकरण नभएका २२ वटा ती खानी तथा क्रसर उद्योग मेयरले नै चलाउन दिइरहेका छन् ।

प्राकृतिक तथा नदीजन्य वस्तु उत्खनन्को अधिकार पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट त्यसको कसरी दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने दृष्टान्त पनि हुन्, महर्जन । उनले मेयर हुनुअघि नै चापागाउँमा बालुवाको डिपो चलाएका थिए । मेयर भएपछि त डाडुपन्यू नै उनको हातमा पुगेको छ । वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा भन्छन्, “मेयरसाबले आफूखुशी खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिनुभएको छ ।” स्थानीय मुकेश महर्जनले भने, “जनप्रतिनिधिले यस्ता काम रोक्नुपर्ने हो, आफैं ढुङ्गा–बालुवा निकासीमा लागेपछि कसले रोक्ने ?”

विधि न व्यवस्था

वातावरणविद् भूषण तुलाधर पर्यावरणीय र वातावरणीय महत्वलाई ख्यालै नगरी जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेको प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहनका साक्षी हुन् । तुलाधर भन्छन्, “स्थानीय सरकारले अचाक्ली उत्खनन् गर्न थालेका छन्, पानीका मूल भएका हरियाली वन क्षेत्रलाई समेत उत्खनन् र निकासीको केन्द्र बनाइएको छ ।”

यस्तो धन्दा मौलाएपछि गोदावरी क्षेत्रमा नक्कली संस्था खडा गरेर बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्नेबाट असुली गर्ने समूह खडा भएको छ । यस्ता समूहले प्रति टिप्पर रु.८०० र प्रत्येक मिनी टाटाबाट रु.४०० उठाइरहेका छन् । जबकि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले यसरी पैसा उठाउने समूह र संस्था कतै दर्ता नभएको जनाएको छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका डीएसपी रामकृष्ण सापकोटाका अनुसार त्यसक्षेत्रमा दैनिक ३०० टिप्पर ओहोरदोहोर गर्छन् । यी टिप्परबाट मासिक करीब रु.३६ लाख उठ्ने सापकोटाको भनाइ छ ।

ललितपुरका तत्कालीन प्रजिअ प्रेमराज जोशीले चाहिं अवैध असुलीबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । “फर्सिडोल, लेले, नक्खु लगायत क्षेत्रमा चन्दा उठाउन कुनै संस्था दर्ता भएका छैनन्” उनले भने, “टोले गुण्डाहरूले असुली गरेका रहेछन् भने तत्काल कारबाही गर्र्छौं ।” १७ भदौमा ललितपुरको प्रजिअका रूपमा सरुवा भएर आएका भागिरथ पाण्डेले चाहिं वैध र अवैध खानी छुट्याएर निर्णयमा पुग्ने बताए ।

खानीबारे धेरै विवाद आएपछि २६ मंसीर २०७५ मा जिल्ला समन्वय समितिमा सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकले धेरैजसो क्रसर र खानी उद्योग नवीकरण नभएको र मापदण्ड विपरीत देखिएकोले बन्द गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । बैठकको निर्णय अनुसार खानी बन्द गर्ने जिम्मा पाएको गोदावरी नगरपालिकाले अहिलेसम्म एउटै खानी बन्द गरेको छैन ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले खानी र क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने योजना तय भएको बताए । “विगतमा के भयो त्यो अर्कै कुरा हो, अहिले स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न छन्” उनले भने, “मापदण्ड बाहिरका खानी बन्द गर्ने योजना बनाएका छौं ।”

कानूनको हुर्मत

खानी तथा खनिज नियमावली २०७३ को परिच्छेद ५ मा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक हित र सुरक्षाका निम्ति छुट्याइएका स्थान, घर, विद्यालय, पर्यावरणीय क्षेत्र नजिक खानी सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्राचीन स्मारक, शहर, चिहान, मसानघाट, सार्वजनिक बाटो, घाट, बाँध, पैनी, पाइपलाइन, किल्ला, गढी, छाउनी, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, घर, कारखाना आदिबाट कम्तीमा ५० मिटरभित्र उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

विद्यालय र आवासीय ठाउँबाट त यस्ता क्षेत्र ५०० मिटर टाढा हुनुपर्छ । तर लेले, टीकाभैरव, नल्लु क्षेत्रका खानी र क्रसर उद्योग विद्यालय र आवासीय क्षेत्रमै छन् । “रातभर चर्को आवाजमा खानी र क्रसर उद्योग चल्छन्” लेलेका दीपक तिमिल्सिनाले भने, “घरमा बस्न नसक्ने अवस्था छ ।”

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले स्थानीय तहलाई खानी उत्खनन्को जिम्मेवारी दिइएपछि यसको मनपरी दोहन बढेको बताए । “ललितपुर क्षेत्रका कुनै पनि खानीले वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, पहुँचकै आडमा धेरै खानी सञ्चालनमा छन्” उनले भने, “विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वनक्षेत्र, खानेपानीको मुहान, बसोबास लगायत कुनै पनि पक्षलाई ध्यान दिइएको छैन ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो तथा खानीजन्य वस्तुको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नियमावली र कार्यविधि पनि बनेका छन् । तर, तिनको पर्वाह नगरी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले २२ ठाउँमा ढुङ्गा, बालुवा खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

‘जनप्रतिनिधि आउनुअघि खानी र नदीजन्य पदार्थमा यस्तो बेथिति थिएन” गोदावरी नगरपालिकाका पूर्व प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरूले प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई कमाइखाने भाँडो बनाए ।’

ललितपुरमा उत्खनन् गरिएको बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी ललितपुर बाहिर काठमाडौं-भक्तपुरदेखि मकवानपुर र धादिङसम्म पुग्छ । लेले, टीकाभैरव, देवीचौर लगायतका ठाउँमा भइरहेको मनपरी उत्खनन्बारे उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र ललितपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, एसएसपी रवीन्द्र धानुकसँग जवाफ समेत मागेको थियो । (खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार)