बिग मर्जर बहस: भारतबाट सिकेर कृषि विकास र नेपाल बैंकको मर्ज गराउने कि !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन ५ गते मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै चुक्ता पुँजी बढाउने घोषणा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान दबाब परेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउनुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मर्जर तथा एक्वायरमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तोकिएको चुक्ता पुँजी बढाइसक्ने वित्तिकै फेरि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान दबाब दिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले अहिले मर्जरको दबाब दिइरहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत् हाल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंकहरुको मर्जर प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति वटा सरकारी बैंकको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार पनि प्रष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

हाल नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, ९१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु संचालनमा छन् । संचालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्णसरकारी स्वामित्वको बैंक हो भने नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैकहरुको संख्या घटाउने नीति लिने भन्दै बैंकहरुलाई आपसमा मर्जरका लागि जोडी खोजेर आउन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निर्देशन दिएका थिए । गभर्नरको निर्देशनपछि २३ वटा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५/१६ वटामा झार्ने भनिरहँदा सरकारी स्वामित्वका बैकहरुलाई मर्जरको हावाले अलिकत्ति पनि छोएको छैन ।

निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका बैंकका संचालक तथा सीइओहरु आफूलाई मिल्ने जोडी खोज्न केही अग्रसर भएको देखिन्छ ।

तर सरकारी बैंकका संचालक रहेका सरकारी कर्मचारी र सीइओहरुलाई भने हाइसन्चो छ । वित्तीय बजार अर्थतन्त्रको अकारअनुसार बैंकको संख्या घटाउन मर्जरको प्रक्रियामा होमिँदा सरकारी बैंकका व्यवस्थापन कमिटीहरु भने सरकारको आदेशको पर्खाइमा छन् । अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै सरकारी बैंक मर्जरको प्रक्रियामा जाने हो ।

नेपालमा सरकारी बैंकभन्दा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको संख्या बढी छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति वटा सरकारी बैंकको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार पनि प्रष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालले भारतबाट  सिक्नुपर्ने पाठ

छिमेकी राष्ट्र भारतमा सबैभन्दा बढी सरकारी वाणिज्य बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् । भारतमा सेड्युल्ड कमर्सियल अर्थात् पब्लिक सेक्टरका २७ वटा बैंक छन् । जसमध्ये, २२ वटामा सरकारको र बाँकी ५ वटामा एसबीआईको बर्चस्व छ । कुल बैंक शाखा, निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा यी २७ बैंकको हिस्सा ७० प्रतिशत छ ।

५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउन भारतमा बैंकहरुको बिग मर्जरको सुरुवात

त्यस्तै, २१ वटा प्राइभेट सेक्टरका बैंक छन् भने ४ वटा क्षेत्रीयस्तरका बैंकलाई पनि निजी बैंकमा सूचिकृत गरिएको छ । यसबाहेक, भारतमा रोयल बैंक अफ स्कटल्याण्ड, बैंक अफ अमेरिका लगायत थुप्रै बैंकले शाखा एवम् प्रवद्र्धित संस्थामार्फत् सेवा दिइरहेका छन् ।

नेपाल भन्दा अर्थतन्त्र, भौगोलिक, जनसंख्या आकारले ४ गुणा ठुलो भारतले १० वटा ठुला सरकारी बैंकहरुलाई मर्ज गराई ४ वटाको संख्यामा ल्याउने भएको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले गत शुक्रबार सरकारी स्वामित्वका १० बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराएर ४ वटा बैंक बनाउने घोषणा गरेकी हुन् ।

उनले भारतको अर्थव्यवस्था सुधारको घोषणा गर्दै भारतीय सरकार ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउन लागेको भन्दै यसको शुरुवात सरकारी बैंकको मर्जरबाट भएको बताएकी थिइन् । उनका अनुसार मर्जरमा लगिएका सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा अत्याधिक बढी छ ।

भारतीय सरकारी बैंकहरुमा खराब कर्जा बढी भएकै कारणले त्यहाँको सरकारले मर्जर गराउदाँ नेपाल सरकारले पनि यसबाट केही पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ । संचालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सरकारी निजी क्षेत्रका बैंकहरुको भन्दा सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढी छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ३.९० प्रतिशत, नेपाल बैंकको ३.३७ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको २.९० प्रतिशत रहेको छ । सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुचक नकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले अर्थ व्यवस्थामा बैंकहरुको प्रभावबारे बिश्लेषण गर्दै निजी क्षेत्रका बैंकहरुको संख्या घटाउन प्रोत्साहन गरिहँदा सबैभन्दा अघि निजी क्षेत्रका बैंकहरुको भन्दा यी सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरुको मर्ज गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

गत बर्षको बैंकहरुले सार्वजनिक गरेकोे वित्तीय विवरण हेर्दा सबैभन्दा कम खराब कर्जा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.०८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ३.९० प्रतिशत रहेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको विवरणअनुसार पनि सबैभन्दा बढी खराब कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.७५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ३.३७ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ३.४१ प्रतिशत रहेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्ष यी बैंकहरुले खराब कर्जा केही प्रतिशत घटाएको भएता पनि अन्य वाणिज्य निजी क्षेत्रका बैंकको तुलनामा आउन भने सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुढृणिकरणको लागि तथा बैंकहरुलाई बलियो, सवल र सक्षम बैंकको रुपमा स्थापित गराउन नै बैंकहरुको संख्या घटाउन बिग मर्जरको नीति अवलम्वन गर्नु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वित्तीय क्षेत्रलाई साँच्चिकै सुदृढ बनाउने हो भने सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको मर्जर गराउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

पूर्णसरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफैंमा सबल र सक्षम रहेको छ । सरकारको आडमा नै रहेको यो बैंकको अन्य वाणिज बैंकहरुको तुलनामा खराब कर्जा बढी रहे पनि नाफामा अघिल्लो वर्षदेखि नै सबैभन्दा अब्बल स्थान ओगटीरहेको छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तत्काललाई अन्य निजी क्षेत्रका बैंक अथवा सरकारी स्वामित्वकै बैंकसँग मर्ज होला भन्ने संभावना न्यून रहेको छ ।

तर कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको मर्जर एकआपसमा मर्जरको संभावन धेरै देखिन्छ । राष्ट्रको सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न स्थापित कृषि विकास बैंक र नेपालको सबै भन्दा जेठो बैंक नेपाल बैंक नाफालगायत अन्य वित्तिय सुचकहरु भने सामान्य नै छ ।

नेपाल बैंकमा र कृषि विकास बैंक दुबैमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको आकार अनुसार नै बैकको संख्या घटाउँदाँ कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको मर्ज गराउँदा सहजता हुने देखिन्छ ।

यी दुबै बैंकमा ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व जनताको रहेको हुँदा सरकारी बैंक नै आपसमा मर्ज गराउनु पर्दा यी दुई बैंक मर्ज गराउन उपयुक्त हुन्छ ।