मल्टिप्लेक्सदेखि सांसदका फिल्म हलले नै तिर्दैनन् कर, राजस्वको अल्टिमेटम (सूचीसहित)

काठमाडौं । चलचित्र हेर्दा टिकट शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लिने तर सरकारलाई नतिर्ने हलहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले अल्टिमेटम दिएको छ ।

दर्शकहरुबाट कर उठाउने र राज्यलाई कर नतिर्नेमा साना हलदेखि मल्टिप्लेक्स हलसम्म छन् । त्यस्ता चलचित्र घरहरुलाई १५ दिनभित्र कर तिर्न महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ ।

चलचित्र घरहरु क्यूएफएक्स, बिग सिनेमा, क्यू सिनेमालगायत नाम चलेका हलहरुले समेत कर बुझाउन कन्जुसाँई गरेका छन् ।

यस्ता सिनेमा घरहरुमा चलचित्र व्यापारीदेखि सांसादसम्म छन् । महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तर कर नबुझाउने १२ हलमध्ये बालाजूस्थित अष्टनारायण हलका सञ्चालक नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धर हुन् ।

चलचित्र घरहरुले मनोरञ्जन शुल्क बापतको कर नबुझाएपछि महानगरको राजस्व विभागले १५ दिनभित्र कर तिर्न आउन भनेको छ ।

महानगरभित्र रहेका ४२ वटा सिनेमा घरमध्ये आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ५ वटा हलले मात्र कर तिरेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

आव २०७५/०७६ मा ४ वटा हलबाट नै महानगरले मनोरञ्जनवापत १९ लाख रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ ।

प्रदेश नं. ३ को आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम चलचित्र घरहरुले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रतिटिकट बिक्रीमा मनोरञ्जन कर बापत लिएको ५ प्रतिशत रकम लिन्छ ।
महानगरले जारी गरेको सूचनामा चलचित्र घरहरुलाई आफूले चलचित्र प्रदर्शन गर्ने क्रममा बिक्री गरेको टिकटको विवरणसहित भदौ १७ गतेभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभाग, बबरमहलमा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।

महानगरले जारी गरेको सूचनाको ख्याल नगर्ने तथा दर्शकहरुसँग मनोरञ्जन कर बापत असुल गरी सकेको कर रकम स्थानीय सरकारलाई नबुझाउने चलचित्र घरहरुलाई नियमानुसार कारबाही हुने समेत जनाएको छ ।